- मुंबई : राज्य सरकारने बंदी घातल्यानंतरही समुद्रात पर्ससीन नेटच्या ट्रॉलर्सकडून मासेमारी सुरू असल्याने त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची मागणी अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने केली आहे. मस्त्य आयुक्तांनी १५ दिवसांत कारवाई केली नाही, तर मच्छीमार बांधव कायदा हातात घेतील, असा इशाराही समितीने दिला आहे.
राज्य सरकारने ५ फेब्रुवारीला पर्सेसिन नेटवर बंदीचा आदेश काढला. परवानाधारक पर्सेसिन नेटधारकांना केवळ सप्टेंबर ते डिसेंबर या कालावधीतच मासेमारी करता येईल, असे निर्बंध त्यात घालण्यात आले आहेत. मात्र तरीही पर्सेसिन नेटच्या २ हजार बोटी समुद्रात उघडपणे मासेमारी करीत आहेत. त्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी समितीचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल यांनी केली आहे. पुढील १५ दिवसांत कारवाई सुरू केली नाही, तर २३ हजार पारंपरिक मच्छीमार समुद्रातच संघर्ष सुरू करतील आणि त्याला पूर्णपणे शासन जबाबदार असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
15 February 2016
