मुंबईचा विकास करण्यासाठी मुंबईमधील जनतेने शिवसेना भाजपाच्या नगरसेवकांना मोठ्या संखेने निवडून दिले आहे. मुंबई महानगरपालिकेमध्ये नागरिकांनी सेना भाजपाचे नगरसेवक मोठ्या प्रमाणात निवडून दिल्याने या दोन्ही पक्षाची सत्ता मुंबई महानगरपालिकेत आली. गेले २४ वर्षे मुंबई महानगरपालिकेवर सेना भाजपाची सत्ता आहे. सत्ता मिळाल्यावर संपूर्ण मुंबईचा विकास कसा होईल यासाठी प्रयत्न करण्याचे सोडून सत्तेचा फायदा उचलत सेना भाजपाचे नगरसेवक ज्या प्रभागातून निवडून आले आहेत त्याच प्रभागामध्ये जास्त निधी देण्याचे प्रकार सुरु आहे. ज्या प्रभागातून विरोधी पक्षातील नागरसेवक निवडून आले आहेत त्या प्रभागासाठी कमी निधी मिळत असल्याने हा एक प्रकारे मुंबईकर नागरिकांवरच एकप्रकारे अन्याय केला जात आहे.
मुंबई महानगरपालिकेत निधी वाटपाचा सेना भाजपाच्या सत्तेत कसा बाजार मांडला जातो हे सन २०१५ च्या अर्थसंकल्पा दरम्यान फक्त मुंबई नव्हे तर महाराष्ट्र आणि देशाने पाहिले आहे. मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी मनसेचे गटनेते संदिप देशपांडे यांच्याशी निधी वाढवण्याबाबतची केलेली बातचीत सर्वांनी ऐकली आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी निधी वाटपात घातलेल्या गोंधळामुळे पालिका सभागृहात विरोधी पक्षांना आंदोलन करावे लागले, सभागृहाच्या कामकाजात कित्तेक वेळा व्यत्यय आला. निधीचे समान वाटप व्हावे म्हणून आंदोलन करणाऱ्या विरोधी पक्षातील नगरसेवकांना निलंबित करण्यात आले. यामुळे सत्ताधारी फक्त आपल्या पक्षातील नगरसेवकांचा आणि त्यांच्या प्रभागांचा विचार करतात, सत्ताधाऱ्याना मुंबईकर नागरिकांचे कही पडलेले नाही असे चित्र समोर आले होते.
मागील वर्षी (२०१५-१६) स्थायी समितीचे अध्यक्ष पद पहिल्यांदाच मिळालेले यशोधर फणसे यांनी पहिल्याच अर्थसंकल्पात वाढीव तरतूद करताना स्वतासाठी आणि सत्ताधारी पक्षासाठी भरपूर निधी मिळवला होता. सन २०१५ - १६ च्या ३३ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात स्थायी समितीने ५०० कोटी रुपयांची अधिकची तरतूद केली होती. या ५०० कोटी पैकी १०० कोटी रुपये बेस्ट्ला देण्यात आले. उरलेल्या ४०० कोटी रुपयांपैकी २२७ नगरसेवकांना प्रत्तेकी एक कोटी रुपये देण्यात आले होते. उरलेल्या १७३ कोटी रुपयांचे सर्व राजकीय पक्षांना समान वाटप न करता भाजपाला ३० नगरसेवकांसाठी 32 कोटी, मनसेला २९ नगरसेवकांसाठी 5 कोटी, राष्ट्रवादीला १२ नगरसेवकांसाठी 5 कोटी, कोंग्रेसला ५२ नगरसेवकांसाठी 7 कोटी तर शिवसेनेला ७५ नगरसेवकासाठी 120 कोटी रुपये मंजूर केले होते. या निधीचे वाटप करताना यशोधर फणसे यांनी आपल्या पदरात तब्बल १६ कोटी रुपये पाडून घेतले होते.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ३६ (एम) आणि (एन) अन्वये सभागृहाचा निधी महापौरांच्या अधिपत्याखाली सर्व नगरसेवकांना वाटप केला जातो; परंतु या निधीतील वाटपात असमानता ठेवण्यात आली आहे. डॉ. सईदा खान व नाना आंबोले (प्रत्येकी ५ कोटी), वैष्णवी सरफरे (६ कोटी), दिलीप लांडे (३ कोटी), मंजिरी परब (२ कोटी), मनीषा पांचाळ (३ कोटी), युगंधरा साळेकर (१.५० कोटी), वर्षा टेंबवलकर, शिवानी परब, दीपा परब, स्मिता सावंत, अलका डोके, वंदना गवळी, मानसी दळवी, डॉ. अनुराधा पेडणेकर, अनंत नर, दीपक हांडे, गणेश सानप यांना प्रत्येकी १ कोटी रुपये. उदेश पाटेकर, प्राजक्ता सावंत-विश्वासराव, इलावडेकर, ज्योती सुतार, दर्शना शिंदे, हेमांगी चेंबूरकर, डॉ. शुभा राऊळ, श्रद्धा जाधव, शीतल मुकेश म्हात्रे, सुनील गुजर, प्रशांत कदम, राजू पेडणेकर, कवठणकर, रमेश कोरगावकर, नंदू विचारे, विश्वास शिंदे यांना प्रत्येकी ५० लाख रुपये. तर संजना मुणगेकर, सायली वारिसे यांना प्रत्येकी २५ लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले होते.
असाच प्रकार यावर्षीही होणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी नुकताच ३७ हजार ५२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीला सादर केला होता. या अर्थसंकल्पात स्थायी समितीमार्फत 400 ते 450 कोटीरुपये वाढवून अर्थसंकल्प मंजूर होणार आहे. या वर्षी सर्वपक्षीय नगरसेवकांना प्रत्येकी एक कोटी विकास निधी मिळणार आहे. त्याचबरोबर शिवसेनेच्या सदस्यांना प्रत्येकी 70 लाख रुपयांचा अतिरिक्त निधी मिळणार आहे. शिवसेना नगरसेवकांच्या हाती एक कोटी 70 लाख रुपये येणार आहेत. तर भाजपच्या वाट्याला 35 कोटी रुपये अतिरिक्त येणार आहेत. भाजपचे 32 नगरसेवक असून त्यांच्यात या निधीची वाटणी झाल्यास शिवसेनेपेक्षाही या नगरसेवकांना जास्त निधी मिळणार आहे. पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपच्या प्रत्येक सदस्याला दोन कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे.
सत्ताधारी भाजपला 35 कोटी रुपयां व्यतिरिक्त चार स्थायी समिती सदस्यांसाठी अडीच कोटी रुपये मिळणार आहेत. मनसेला २९ नगरसेवकांच्या बदल्यात चार ते पाच कोटी रुपये आणि तीन स्थायी समिती सदस्यांसाठी दीड कोटी कोटी रुपये मिळणार आहेत. कॉंग्रेसला ५२ नगरसेवकांच्या बदल्यात मागील वर्षाप्रमाणे फक्त सात ते आठ कोटी रुपये आणि सहा स्थायी समिती सदस्यांसाठी तीन कोटी रुपये मिळणार आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला १२ नगरसेवकांच्या बदल्यात चार कोटी रुपये आणि दोन स्थायी समिती सदस्यांसाठी 50 ते 60 लाख रुपये मिळणार आहेत. तर समाजवादी पक्षाला ९ नगरसेवकांच्या बदल्यात चार कोटी रुपये मिळणार आहेत. मागील वर्षी केलेले निधीचे वाटप आणि या वर्षी केले जाणारे वाटप याची आकडेवारी बघितल्यास सत्ताधारी सेना भाजपाला सर्व मुंबईचा विकास करायचा नसून फक्त आपल्या प्रभागांचा विकास करायचा आहे असेच म्हणावे लागेल.
सेना भाजपाने निधी वाटपाचा गलिच्छ प्रकार चालवला असल्याने मुंबईमधील इतर प्रभागांचा विकास कमी प्रमाणात होत आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या प्रभागाचा विकास आणि विरोधी पक्षाचा प्रभाग भकास करण्याचा जो प्रकार राबवला जात आहे यामुळे मुंबईचा समतोल विकास होत याची नोंद घेण्याची गरज आहे. सेना भाजपाच्या अश्या वागणुकीमुळेच गेल्या २४ वर्षाच्या सत्तेत मुंबईचा असमतोल विकास झाला असेच म्हणावे लागेल. सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या प्रभागासाठी खुशाल जास्तीचा निधी पदरात पाडून घ्यावा, जास्तीच्या निधीमधून आपल्या प्रभागाचा विकास चांगला करावा. परंतू एक मात्र ध्यानात ठेवावे जानेवारी - फेब्रुवारी २०१७ ला मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकीला सामोरे जायचे आहे.
या निवडणुकी आधी भारतीय संविधानामध्ये असलेल्या तरतुदी नुसार महिला व मागासवर्गीयांच्या प्रभागांच्या आरक्षणाची लॉटरी काढली जाते. या लॉटरीमुळे कित्तेक दिग्गज लोकांना आपले प्रभाग गमवावे लागले आहेत. महिला आणि मागासवर्गीयांना प्रभाग राखीव झाल्याने कित्तेकाना आपले प्रभाग सोडून इतर प्रभागातून निवडणूक लढवावी लागली आहे. ज्या प्रभागात विरोधी पक्षाचे नगरसेवक आहेत त्या प्रभागाला कमी निधी देवून त्या प्रभागाला विकास होऊ दिलेला नाही. अश्याच प्रभागातून सत्ताधारी नगरसेवकांना आणि उमेदवारांना निवडणूक लढवण्याची वेळ येवू शकते याचे भान ठेवण्याची गरज आहे.
महानगरपालिकेत सत्तेत गेले २४ वर्षे शिवसेना भाजपाची सत्ता असल्याने या सत्तेचा या सत्ताधार्यांना माज आल्याचे दिसत आहे. आपली सत्ता असल्याने आपले कोणीही काहीही वाकडे करू शकत नाही असे समजत सत्ताधार्यांनी निधी वाटपात असमतोल राखला आहे. निधी वाटप करताना असमतोल वाटणाऱ्या सत्ताधार्यांना ज्या प्रभागाला कमी निधी दिला त्या प्रभागातील नागरिकांकडून कमी कर आकारावा आणि ज्या प्रभागाला जास्त निधी दिला त्या प्रभागातील नागरिकांकडून जास्त कर आकारावा असे मात्र सत्ताधार्यांना वाटत नाही. मुंबईमधील नागरिकांना समान कर लावायचे त्यांच्या खिशातून समान कर वसूल करायचे आणि जेव्हा विकास करायचा असेल तेव्हा मात्र फक्त सत्ताधारी पक्षातील नगरसेवकांच्या प्रभागांचा विकास करायचा हा मुंबईकर नागरिकांबरोबर सत्ताधारी अन्यायच करत आहेत.
सत्ताधारी निधी वाटपाचा हा जो काही प्रकार करत आहेत त्याचा जाब प्रत्तेक मुंबईकर नागरिकांनी विचारायलाच हवा. मुंबईकर नागरिक महानगर पालिकेने नेमून दिलेला मालमत्ता, पाणी, जकात आणि इतर सर्व कर भारतात. मग ज्या नागरिकांच्या खिशात हात घालून विविध कर वसूल करणारी महानगरपालिका आणि त्या महानगरपालीकेमध्ये असलेले सत्ताधारी सर्व प्रभागाला भेदभाव न करता समान निधी का देत नाहीत याचे उत्तर सत्ताधार्यांकडून मागवेच लागेल. सत्तेचा दुरुपयोग करून जर सत्ताधार्यांनी असमतोल निधी वाटपाचा प्रकार सुरूच ठेवल्यास पालिकेच्या २०१७ च्या निवडणुकीत असमतोल निधी वाटप आणि मुंबईचा असमतोल विकास करणाऱ्यांना मुंबईकर नागरिक त्यांची जागा दाखवतील यात शंका नाही.
No comments:
Post a Comment