MUMBAI http://www.jpnnews.in दि. 22 Feb 2016
राज्यातील ५० शासकीय दुग्धशाळा बंद करून या दुग्धशाळांच्या अखत्यारित असलेली सुमारे १८ हजार एकर जमीन विविध ठिकाणांच्या बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा डाव महाराष्ट्र सरकारने आखला आहे. एकटय़ा मुंबईत आरे येथे ३४०० एकर जागा असून, वरळी येथील २४ एकर आणि कुर्ला येथील २५ एकर जमीन असून त्याची किंमत अब्जावधी रुपये आहे. या सर्व मोक्याच्या जागा विकून सरकार कर्मचारी आणि दुग्ध व्यवसायावर अवलंबून असणारे हजारो लोकांना देशोधडीला लावणार असल्याचा आरोप राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे यशवंत भोसले यांनी पत्रकार परिषद केला.
सरकारच्या अनास्थेमुळेच राज्यातील दुग्धशाळा मरणासन्न अवस्थेत पोहोचल्या आहेत. या दुग्धशाळांवर अवलंबून असलेले ७ हजार कर्मचारी, हजारो वितरक, वाहतूकदार व दूध उत्पादन करणारे शेतकरी उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. मुंबईत आरेसारखी दुग्धशाळा अत्यंत फायद्यात असतानाही त्या ठिकाणच्या जमिनी भांडवलदार आणि बिल्डरांच्या घशात घालण्यासाठी ती बंद केली जात आहे. यासाठी कुर्ला, वरळी येथील प्रकल्प बंद करून त्या ठिकाणची सर्व यंत्रणा भंगारात काढली जात आहे. आरे दुग्धशाळा बंद करण्यासाठी या सरकारने नेमलेल्या अधिका-यांकडून ४०० दूध वितरण करणारी वाहनेही भंगारात काढण्यात आली असून यामागे विभागात दुग्धशाळांच्या जमिनी विकण्यासाठीचा हा सर्व खटाटोप सुरू असल्याचे भोसले यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
एकीकडे मेक इन इंडियाच्या घोषणा करायच्या आणि दुसरीकडे मात्र सरकारी दुग्धशाळा सुरळीत चालत असताना त्या बंद करून खासगी दुग्ध कंपन्यांना फायदा करून द्यायचा असा प्रकार सरकार कोणाच्या हितासाठी चालवत आहे? याचा जाब विचारण्यासाठी संघटनेकडून गुरुवारी २५ फेब्रुवारी रोजी दुग्धशाळेचे कर्मचारी, दूध उत्पादक शेतकरी, वाहतूकदार आदींचे पहिलेच एक राज्यव्यापी अधिवेशन महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, परळ, (दादर) येथे आयोजित करण्यात आले असल्याची माहितीही भोसले यांनी दिली.
No comments:
Post a Comment