मेक इन इंडिया सप्ताह म्हणजे शुद्ध फसवणूक - संजय निरुपम

मुंबई http://www.jpnnews.in 

भाजपा सरकारने मोठा गाजावाजा करून सुरु केलेला मेक इन इंडिया सप्ताह म्हणजे सगळ्यांची शुद्ध फसवणूक आहे. मेक इन इंडिया म्हणजे नरेंद्र मोदींच्या वायब्रंट गुजरातचीच सुधारित आवृत्ती आहे. २००९ मध्ये झालेल्या वायब्रंट गुजरातमध्ये १२ लाख करोड गुंतवणुकीची घोषणा करण्यात आली होती. पण प्रत्यक्षात मात्र ६२ हजार करोडचीच गुंतवणूक झाली. त्यांनी घोषणा केलेल्यांपैकी फक्त ५% टक्केच गुंतवणूक झाली. त्याच्या मोबदल्यात गुजरातमधील १११५७२३१९.५७ Sq मीटर्स जमीन उद्योजकांना व बिल्डरांना कचर्याच्या भावात देण्यात आली. महाराष्ट्रातही असे होऊ नये, जमीन कचऱ्याच्या भावात दिल्या जाऊ नयेत अशी आमची इच्छा आहे. अशी माहिती मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.    

ते पुढे म्हणाले की ,महाराष्ट्रात नवीन उद्योग व गुंतवणूक यावी ही आमची सुद्धा इच्छा आहे. पण फसवणूक होता कामा नये. मेक इन इंडिया म्हणजे फक्त शो बाजी आहे. मेक इन इंडिया सप्ताह मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशी घोषणा केली की मेक इन इंडिया मध्ये २४३६ करारांवर आतापर्यंत सह्या करण्यात आल्या आहेत. परंतु यामधील बहुतेक कंपन्या तोट्यात आहेत व काहींनी वर्षभरापूर्वीच प्रकल्पांची घोषणा केली होती. त्याच घोषणा पुन्हा री- पैकेजिंग करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मेक इन इंडिया मध्ये सादर करीत आहेत. उदाहरणार्थ उत्तम गालवा स्टील कंपनीचा मागील तिमाहीचा तोटा रु. ४२४.५० करोड व ९ महिन्यांचा तोटा (मार्च ते डिसेंबर २०१५) रु.४२० करोड आहे. या कंपनीवर २७३१ करोड चे कर्ज आहे. मग ही कंपनी वर्धा स्टील प्लांटसाठी  ३७५० करोडची गुंतवणूक कशी काय करू शकते. तसेच वेदान्ता लिमिटेड या कंपनीचा मागच्या वर्षीचा तोटा रु.११३७३ आहे. तसेच या कंपनीची ७२ हजार करोडची कर्जे आहेत.

तसेच त्यांचीच दुसरी कंपनी वेदान्ता रिसोर्सेस या कंपनीचा मागच्या वर्षीचा तोटा ३.७ बिलियन डॉलर्सचा असून या कंपनीवर १६ बिलियन डॉलर्स चे कर्ज आहे. ही कंपनी ६० हजार करोडची गुंतवणूक कशी काय करू शकते. कोका कोला कंपनीने ६०० करोडचा विदर्भात ज्यूस तयार करण्याचा प्रकल्प सुरु करण्याची घोषणा केली. परंतु कोको कोलाने जयपूर, आंध्रप्रदेश आणि मेघालय येथील प्रकल्प मागच्याच आठवड्यात बंद केले आहेत. म्हणजेच सरकार तीन प्रकल्प बंद करून एकच प्रकल्प सुरु करणार, हे आश्चर्यकारक आहे. तसेच मर्सिडीज बेंझ कंपनीने सप्टेंबर २०१५ मध्येच त्यांच्या चाकण येथील प्रकल्पात २ हजार करोडची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली होती. मग मेक इन इंडिया मध्ये सरकार पुन्हा घोषणा कशी काय करू शकते? तसेच JSW कंपनीचा ६ हजार कोटींचा करार जयगड पोर्ट बरोबर एप्रिल २०१५ मधेच झाला आहे. हीच कंपनी येत्या ५ वर्षात जयगड पोर्ट प्रकल्पात १० हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. हा करार पण एप्रिल २०१५ मध्ये झालेला आहे मग ही नवीन गुंतवणूक व सुधारणा कशी काय ठरू शकते? तसेच पंचशील कंपनीचा IT पार्कसाठी २०१५ मधेच करार झालेला आहे. हा सुद्धा जुना करार व घोषणा आहे. 

पुढे संजय निरुपम म्हणाले की मुख्यमंत्र्यांनी अशी घोषणा केली होती की मेक इन इंडियामध्ये मोठ्या प्रमाणात परदेशी गुंतवणूक येणार आहे. परंतु मेक इन इंडिया सप्ताह संपत आला तरी सुद्धा कोणत्याही मोठ्या परदेशी कंपन्यांनी गुंतवणुकीचे करार अद्याप केलेले नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची ही घोषणा देखील खोटीच ठरली आहे. भाजपा सरकार सत्तेत आल्यापासून निर्यातीचा दर गेली १४ महिने खालीच आहे. उत्पादन दर गेल्या २८ महिन्यांत सर्वात कमीच आहे. भाजपा सरकारने प्रती वर्षी २ करोड रोजगाराची घोषणा केली होती. परंतु आतापर्यंत १७ लाखच रोजगार निर्मिती झाली आहे. काँग्रेस सरकारने तरी प्रती वर्षी ६० लाख रोजगार दिले होते. 

ते पुढे म्हणाले मेक इन इंडिया साठी सरकारने किती खर्च केला ते सर्वसामान्य जनतेला कळायला पाहिजे. आमच्या माहितीनुसार ४०० करोडचा खर्च करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांना लावणी ऐकण्याच्या व कैलाश खेर बरोबर गाणे गाण्याच्या हौसेसाठी ४०० करोडचा खर्च केला काय? मेक इन इंडिया मध्ये बिल्ट इन मुंबईची सुद्धा घोषणा करण्यात आली. ही योजना बिल्डरांना आकर्षित करण्यासाठीच आहे. या योजने अंतर्गत SRA मध्ये बिल्डर व सरकार मोठे घोटाळे करणार आहे. मेक इन इंडिया प्रमाणे बिल्ट इन मुंबई सुद्धा मोठी फसवणूक आहे.