मुंबई / जेपीएन न्यूज नेटवर्क www.jpnnews.in
भाजपा सरकारने भाजपा खासदार हेमा मालिनीस कवडीमोल भावात कोटयावधीचा भूखंड दिल्याचे प्रकरण गाजत असताना वर्सोवा येथील भूखंडावरील तिवराची झाडे कापून कोस्टल रेगुलेशन झोन मधील तरतुदींचा भंग हेमा मालिनी यांनी केल्याची बाब आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस प्राप्त कागदपत्रावरुन होत असून तशी नोटीसही हेमा मालिनीस जिल्हाधिकारी यांनी पाठविली होती.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे हेमा मालिनी यांच्या नाटय संस्थेस दिल्या जाणा-या भूखंडाची माहिती मागितली होती. मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने हेमा मालिनी यांस दिल्या जाणा-या भूखंड अंतर्गत दिलेली माहिती धक्कादायक आहे. सद्या जो भूखंड अंधेरी तालुक्यातील मौजे आंबिवली येथील दिला गेला आहे त्यापुर्वी त्यांस मौजे वर्सोवा सर्वे नंबर 161 लगतच्या खाडी जमीनीच्या अभिन्यास मधील क्र.1 मधील 1741.89 चौरस मीटर क्षेत्राचा एक भूखंड क्र.7चा आगाऊ ताबा दिनांक 4/4/1997 रोजी देण्यात आला होता आणि संस्थेने रु 10 लाखाचा भरणा केला होता. परंतु हेमा मालिनीने दिनांक 6 एप्रिल 1994 रोजी सादर केलेल्या प्रकल्प अहवालात भूखंडाचे क्षेत्र 50,000 चौरस मीटर दर्शविले होते. तसेच सांताक्रुझ येथील समता सहकारी बैंकत रु 22.50 लाख शिल्लक असल्याचे प्रमाणपत्र सादर केले होते. प्रकल्प खर्च रु 3.70 कोटी दाखविला होता.
मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांनी दिनांक 28/8/1998 रोजी हेमा मालिनी यांस नोटीस पाठविली होती. या नोटीसात कोस्टल रेगुलेशन झोन मधील तरतुदाचा भंग केल्याने ट्रस्टला भूखंड मंजूर करण्याबाबत शासनाने दिलेले हेतूपत्र रद्द करण्याविषयी शासनास का कळवू नये? अशी तंबी दिली होती. मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांनी दिनांक 28/8/1998 रोजी हेमा मालिनी यांस पाठविलेल्या नोटीसात 3 मुद्दाचा उहापोह केला होता. यात मंजूर क्षेत्र आणि प्रकल्प अहवालात दर्शविलेले क्षेत्र यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे नमूद केले होते. संपूर्ण प्रकल्पासाठी येणारा खर्च याबाबत वास्तुविशारद यांच्या सहीने असणारा प्रकल्प अहवाल सादर करत संपूर्ण प्रकल्प खर्चाच्या 25% रक्कम जमा असल्याचा पुरावा आणि उर्वरित 75% टक्के रक्कम कोणत्या मार्गाने उपलब्ध करणार याचा तपशील देण्याची मागणी केली. यात सर्वात महत्त्वाचा आक्षेप हा तिवराची झाडे कापण्याचा आरोप आहे. पत्र कम नोटीसात स्पष्ट केले आहे की भुखंडाचा आगाऊ ताबा देताना कळविण्यात आले होते की कोस्टल रेगुलेशन झोन मधील तरतुदींचा भंग करु नये.तथापि तहसीलदार अंधेरी यांनी सादर केलेल्या अहवालावरुन असे दिसते की जागेवर असलेली तिवराची झाडे कापून कोस्टल रेगुलेशन झोन मधील तरतुदींचा भंग केलेला आहे.10 दिवसांत खुलासा करण्याची संधी जरी दिली असली तरी कोणतीही कार्यवाही केली गेली नाही ना स्पष्टीकरण प्राप्त झाले.
अशी वस्तुस्थिती असताना राज्य शासनाने पर्यायी भूखंड देताना याबाबीकडे दुर्लक्ष केले आणि महसूल विभागाचे प्रधान सचिव यांनीही पुर्वीच्या अभिलेखाचा अभ्यास केला नाही, असा आरोप करत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सांगितले की तिवराची झाडे कापणा-यांवर तत्कालीन सरकारने भूखंड परत घेण्याची कार्यवाही न करता प्रकरण टांगत ठेवले आणि नवीन सरकारने 1976च्या मुल्यांकनाचा गैरलाभ घेत फक्त रु 70,000 मध्ये आंबिवली येथील उद्यानाच्या जागेत 2000 वर्ग मीटरची जमीन बहाल करण्याचा प्रयत्नांत आहे.
