मुंबई / www.JPNnews.in
महाराष्ट्रात उद्योजकांना गुंतवणूक करणे शक्य व्हावे, म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रिटेल धोरण, अनुसूचित जाती/जमातीसाठी विशेष धोरण, बंदर धोरण, इलेक्ट्रॉनिक्स विथ फॅब असे नवे धोरण आणि या सर्वाना परवानग्या देणारे ‘एक खिडकी योजना’ धोरणाची घोषणा केली. महाराष्ट्रातल्या कारखान्यांमध्ये महिंद्र आणि महिंद्रा ही कंपनी आठ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक येत्या सात वर्षामध्ये करणार आहे. विस्तार योजनेचा भाग म्हणून ही गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. या वेळी जाहीर करण्यात आलेल्या एससी/एसटी धोरणांतर्गत १ हजार २५१ कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार अनुसूचित जाती आणि जमाती वर्गातील उद्योजकांनी केले असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुंबईतील पायाभूत सुविधांचा विचार करताना येथील लाखो नागरिक झोपडपट्टीत, घरात राहत आहेत. त्यांना मुंबईत परवडणारे घर घेणे अशक्य झाले आहे. त्यांना परवडणारे घर देण्यासाठी यापुढे ‘मेक इन इंडिया’च्या धर्तीवरच ‘बिल्ड इन मुंबई’ हे अभियान राबविणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे केली. तसेच महाराष्ट्राचे उद्योगांशी २ हजार ४६३ सामंजस्य करार झाले आहेत. त्यामुळे ६ लाख कोटींची गुंतवणूक होणार असून २८ लाख लोकांना रोजगार मिळणार असल्याचेही ते मुख्यमंत्री म्हणाले.
No comments:
Post a Comment