मुंबई / जेपीएन न्यूज नेटवर्क www.jpnnews.in
भाजपाची खासदार हेमा मालिनी हिला 1997-98 साली अंधेरीमध्ये एक भूखंड दिला होता. त्या भूखंडावरील तिवरांची त्यांनी कत्तल व नासधूस केली. सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन केलेले आहे. त्याबाबत अंधेरी जिल्हाधिकारी व तहसिलदारांनी त्यांना नोटीसही बजावलेली आहे. ह्या प्रकरणात त्या दोषी असताना भाजपा सरकार पुन्हा अजून एक भूखंड कसा काय देऊ शकते. त्यामुळे त्यांना दिलेला वर्सोवा येथील भूखंड सरकारने ताबडतोब रद्द करावा. तिवरांची कत्तल केल्यास स्थानिक पोलिस FIR दाखल करून कारवाई करतात. त्यामुळे हेमा मालिनीवरही सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी FIR दाखल करून त्वरित कारवाई करावी, अशी मागणी मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
भाजपा सरकार विरोधीपक्षात असताना भूखंड वितरण कायद्याला विरोध करत होती. आता त्यांचे सरकार असताना याच कायद्याचा उपयोग करून मर्जीतल्या लोकांना भूखंडाचे वाटप करत आहे. हे भाजपा सरकारचे दुटप्पी धोरण आहे. या सरकारला मोर्चा व निदर्शने करून काहीही फरक पडत नाही. म्हणून आम्ही या प्रकरणी कोर्टात जाण्याची तयारी सुरु केली आहे. भाजपा सरकार सत्तेचा दुरुपयोग करत विरोधकांना त्रास देणे एवढेच काम करत आहे. राजकीय षड्यंत्र रचत आहे. CBI चाही दुरुपयोग हे सरकार करत आहे. या सरकारने स्वताच्याच पक्षाचे सुषमा स्वराज, पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, अरुण जेटली, बंडारू दत्तात्रय दोषी असूनही यांच्यावर कधीच कोणतीच कारवाई केली नाही, असे संजय निरुपम म्हणाले. महानगरपालिकेमध्ये अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. त्यावर बोलणे म्हणजे मूर्खपणाचे आहे. कारण अर्थसंकल्पामधील 25% फंडचाच उपयोग केला जातो. फंडचा पूर्ण उपयोगच केला जात नाही. त्यामुळे पहिल्या अर्थसंकल्पाचा उपयोग करत नाही. तर नवीन अर्थसंकल्प काय कामाचा, असा टोला निरुपम यांनी लगावला. बालासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी ऐतिहासिक महापौर बंगला देणे चुकीचे असल्याने याविरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे निरुपम म्हणाले.