मुंबई / जेपीएन न्यूज नेटवर्क www.jpnnews.in
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त राज्यातील सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्या दलित उद्योजकांना (अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती) उत्तेजन देऊन त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व स्वयंपूर्ण करण्याबरोबरच औद्योगिक विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष सामूहिक प्रोत्साहन योजना राबविण्यास आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील उद्योगांचा दुर्गम व अविकसित क्षेत्रामध्ये प्रसार करण्यासह त्यांना चालना देण्यासाठी या भागात स्थापन होणाऱ्या नवीन किंवा विस्तारित उद्योगांना प्रोत्साहन म्हणून सामूहिक प्रोत्साहन योजना राबविण्यात येते. शासनाने नुकतेच नवीन औद्योगिक धोरण घोषित केले असून त्याद्वारे शाश्वत औद्योगिक विकास साधण्यासाठी विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रमांद्वारे राज्यातील औद्योगिक वाढीसाठी सुयोग्य वातावरण निर्मिती करण्यात येते. तसेच जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक स्थान प्राप्त करण्यासाठीही प्रयत्न केले जातात. त्यामुळेच सर्वसमावेशक प्रगती व आर्थिक विकास साध्य करण्यासाठी दलित उद्योजकांसाठी विशेष सामूहिक प्रोत्साहन योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे.
या योजनेंतर्गत सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या सामूहिक प्रोत्साहन योजना 2013 आणि उद्योजकीय विकास योजना यांच्या लाभासह अन्य सवलती देण्यात येणार आहेत. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील दलित समाजातील उद्योजकांना या योजनेचे फायदे मिळणार आहेत. ज्या घटकांमध्ये अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीतील उद्योजकांचे भाग भांडवल 100 टक्के असेल अशा एकल मालकी, भागीदारी, सहकारी क्षेत्र आणि खाजगी किंवा सार्वजनिक लिमिटेड अशा उद्योगांचा या योजनेत समावेश होणार आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या एकूण लघु लहान, मध्यम उद्योगांसाठीच्या औद्योगिक प्लॉटपैकी 20 टक्के प्लॉट दलित उद्योजकांसाठी राखीव ठेवण्यात येतील. तसेच त्यांच्यासाठी महामंडळाकडे स्वतंत्र ज्येष्ठता यादी ठेवण्यात येईल व त्यानुसार प्राधान्याने वाटप करण्यात येईल.
तसेच अशा उद्योगांसाठी महामंडळाकडील भूखंड 30 टक्के सवलतीच्या दराने (कमाल 10 लाख रुपये) आणि सामाजिक न्याय विभाग व आदिवासी विभाग यांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून अन्य भागातील भूखंड 20 टक्के सवलतीच्या दराने (कमाल 5 लाख रुपये) देण्यात येतील. या सवलती नव्याने घेण्यात येणाऱ्या भूखंडासाठी लागू राहतील. मात्र, भूखंडाच्या फेरखरेदीसाठी लागू नसतील. राज्य शासन प्रादेशिक विकास मंडळांच्या कार्यालयात अशा उद्योजकांसाठी केंद्रीय प्रदर्शन व विक्री केंद तथा गाळे यांची सोय करण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे मध्यम लहान व लघु गटातील केवळ नवीन निर्मिती उद्योगांना व्याज अनुदान मिळणार आहे. तसेच हे उद्योग अ व ब क्षेत्राव्यतिरिक्त अन्य क्षेत्रामध्ये स्थापन केल्यास त्यांना एकूण भांडवली गुंतवणुकीच्या 15 ते 30 टक्के भाग भांडवल अनुदान देण्यात येणार आहे. केंद्र व राज्य शासन अर्थसहाय्यित समूह औद्योगिक विकास गट योजनेतील अत्यावश्यक पायाभूत सुविधांसाठी 100 टक्के अर्थसहाय्य राज्य शासनातर्फे देण्यात येईल. या योजनेंतर्गत वीज शुल्क अनुदानही देण्यात येणार आहे. त्यानुसार मध्यम लहान व लघु गटातील केवळ निर्मिती उद्योगांना ठरावित दराने उत्पादनाच्या दिनांकापासून वीज वापर शुल्काचा भरणा केल्यावर पाच वर्षासाठी विद्युत शुल्क अनुदान देण्यात येईल.
या योजनेत लहान व लघु नवीन व्यवहार्य घटकांचा समावेश राहणार असून अस्तित्वातील किंवा जुने घटक योजनेस पात्र राहणार नाहीत. प्रकल्प उभारणीस या योजनेतून सहाय्य घेण्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा असणार नाही. मात्र, कुटुंबातील केवळ एकाच सदस्याला या योजनेतून आर्थिक सहाय्य मिळेल. प्रोत्साहन अनुदान योजना मंजूर असणाऱ्या अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती मधील उद्योजकांच्या नाविन्यपूर्ण उद्योगास (Start Up Unit) अतिरिक्त 10 टक्के प्रोत्साहने लागू राहतील.
दलित युवकांमध्ये उद्योजकता वाढीस लागावी या हेतूने प्रत्येक तालुक्यातील एक अनुसूचित जाती व एक अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील युवा उद्योजकाची निवड करून त्यांना प्रारंभिक स्तरापासून सहाय्य करेल. त्यात उद्योग उभारणी करणे, तो यशस्वीरित्या चालविणे आणि त्यामध्ये शाश्वत लाभ मिळेपर्यंत मदत करण्याच्या दृष्टीने विशेष योजनेचा समावेश असेल. तसेच त्यांना मनोधैर्य विकास आणि तयार मालाच्या विक्रीसाठी सहाय्य देखील करण्यात येईल. तसेच या उद्योगांसाठी शासनातर्फे उद्यम भांडवल निधी, उबवन केंद्र, कौशल्य विकास योजना अशा विविध प्रकारच्या सोयी-सवलती देण्यात येणार आहेत.
विशेष सामूहिक प्रोत्साहन योजनेसाठी काही निकष देखील निश्चित करण्यात आले आहेत. अ व ब प्रवर्गातील क्षेत्रांना क प्रवर्गातील लाभ मिळतील. त्यासाठी घटक ज्या क्षेत्रात आहे, त्याचे निकष विचारात घेतले जातील. तसेच क व ड प्रवर्गातील क्षेत्रांना ड+ प्रवर्गातील लाभ मिळतील. हे लाभ सामूहिक प्रोत्साहन योजना 2013 अंतर्गत नवे व विस्तारित उत्पादन उद्योगांना लागू राहतील. दलित उद्योजकांना राज्य शासन किंवा केंद्र शासनाच्या अन्य योजनांचा लाभ देखील घेता येणार आहे.
