फडणवीस सरकार उत्पन्नाचे साधन हिसकावत असल्याने उचलले टोकाचे पाऊल
मुंबई / JPN NEWS www.jpnnews.in
गोरेगाव िचत्रनगरीत हॉटेलसाठी रोजगाराचे साधन म्हणून िदलेली जागा राज्यातले फडणीस सरकार बळाने काढून घेत आहे. आपल्यािवरोधात आकसाने कारवाई होत असून ती थांबवण्यात यावी यासाठी ह्यउचल्याह्ण या प्रसिद्ध आत्मचरित्राचे लेखक लक्ष्मण गायकवाड यांनी िफल्मसिटीतील त्या वादग्रस्त हॉटेलात बुधवारी पत्नीसह स्वत:ला कोंडून घेतले होते, त्यामुळे मुंबईतील कार्यकर्ता आिण सांस्कृतिक वतुर्ळात बुधवारी िदवसभर खळबळ माजली होती.
गोरेगाव येथे राज्य सरकारच्या मालकीची िचत्रनगरी आहे. चित्रनगरीत िवलासराव देशमुख सांसकृतिक मंत्री असताना गायकवाड यांना सदर जागा िदली होती. या जागेवर गायकवाड यांनी आपल्या आयुष्याची पुंजी खर्चून हॉटेल बांधले. २४ वर्षापूर्वी िदलेल्या जागेचे दहा, दहा वर्षांनी शासनाकडून करार वाढ करण्यात आली. मात्र फडणवीस सरकार आता हा करार वाढ करण्यास तयार नाही.
सांस्कृतिक खात्याने गायकवाड यांना जागेचा ताबा मागितला आहे. गायकवाड तो देण्यास तयार नाहीत. सदर प्रकरण न्यायालयात गेले आहे. गायकवाड या जागेचे िरतसर भाडे भरत आहेत. तरी शासन करार वाढवून देण्यास तयार नाही. ह्यसदर जागा िचत्रनगरीतील एका शेट्टीला हॉटेलसाठी पाहिजे, त्यासाठी िचत्रनगरीचे अिधकारी आिण सांसकृतिक कार्यमंत्री िवनोद तावडे आपल्याला छळत आहेत, असा आरोप गायकवाड यांनी केला आहे.
---
१. सोमवारी िचत्रनगरीचे अिधकारी गायकवाड यांच्या हॉटेलचा ताबा बळाने घेणार होते. परंतु, गायकवाड यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आिण कारवाई थांबली.
२. सध्या गायकवाड यांच्या हॉटेलचा वीज आिण पाणीपुरवठा तोडण्यात आला आहे. त्यामुळे वैतागून गायकवाड यांनी बुधवारी हॉटेलात पत्नीसह कोंडून घेतले होते.
३. मुख्य सचिवांना याप्रश्नी तोडगा काढण्याचे ुमुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी आदेश िदले होते. तरी परस्थिती जैसे थे राहिल्याबाबत आर्श्चय व्यक्त होत आहे.
---
न्यायालयाच्या आदेशाने कारवाई : तावडे
यासंदर्भात वस्तुस्थिती विशद करताना तावडे म्हणाले, साहित्यीक लक्ष्मण गायकवाड यांना दादासाहेब फाळके चित्रनगरी (फिल्मसिटी ) येथे दिलेले उपहारगृह प्रफुल्ल फास्टफूडच्या माध्यमातून चालविण्यात येत होते. त्याला दिलेली मुदत ३१ डिसेंबर, २०१० रोजी संपली. त्यांसंदर्भात त्यांना सक्षम प्राधिकारी यांनी ती जागा ३ एप्रिल, २०१३ रोजी खाली करण्याचे आदेश दिले. या आदेशाविरुद्ध गायकवाड यांनी सत्र न्यायालयामध्ये अपिल केले. सत्र न्यायालयाने त्यांचे अपिल फेटाळून त्यांना १५ जून, २०१५ रोजी २ महिन्यांच्या आत ही जागा खाली करण्याचे आदेश दिले. सत्र न्यायालाच्या या निर्णयाविरुद्ध गायकवाड यांनी उच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले. त्यावर उच्च न्यायालयाने १३ ऑगस्ट, २०१५ रोजी त्यांची विनंती फेटाळली आणि त्यांना ४ आठवडयांच्या हात जागा खाली करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार महामंडळाने १४ ऑगस्ट, २०१५ रोजी त्यांना नोटीस देऊन एक महिन्याच्या आत जागा खाली करण्याची विनंती केली. सदर कारवाई न्यायालयाच्या आदेशाने करण्यात येत आहे.
