मुंबई महानगरपालिकेत आरक्षणावर डल्ला !

भारतीय राज्य घटनेनुसार केंद्र सरकार, देशातील सर्व राज्यांतील सरकारे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था आपली कामे आणि जबाबदाऱ्या पार पाडत असतात. भारतीय राज्य घटनेने समाजातील हजारो वर्षे दुर्लक्षित असलेल्या घटकांसाठी शिक्षण, नोकरी व राजकीय आरक्षण दिले आहे. भारतीय संविधाना नुसार असलेल्या तरतुदींचा वापर राज्यकर्ते आणि प्रशासनाने करावा असे अभिप्रेत असताना देशाच्या आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहरातील श्रीमंत अश्या मुंबई महानगरपालिकेने राज्य घटनेमधील तरतुदीना केराच्या टोपलीत टाकून आरक्षणानुसार असलेल्या जागांवर डल्ला मारण्यास सुरुवात केली आहे. 

आमदार गजभिये यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नागपूर, नाशिक, पिपरी-चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, लातूर, चंद्रपूर, अहमदनगर वगळता इतर १९ महापालिकांनी आरक्षणाचा खरा टक्का दडवून त्या जागा खुल्या प्रवर्गाला बहाल केल्या आहेत. भारतीय संविधानानुसार दिलेल्या आरक्षणानुसार राज्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनूसुचित जातींसाठी महापालिकांमध्ये १३ टक्क्यांप्रमाणे ३३८ जागा राखीव असताना केवळ २६० जागांवर आणि अनूसुचित जमातींसाठी सात टक्क्यांच्या आरक्षणानुसार १८२ जागा असताना केवळ ७० जागांवरच आरक्षण गेली अनेक वर्षे दिले जात असल्याची गंभीर बाब राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार प्रकाश गजभिये यांनी उजेडात आणली आहे. 

भारतीय संविधानाने दिलेल्या आरक्षणानुसार भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या आणि संपूर्ण जगाचे लक्ष असलेल्या मुंबई महानगर पालिकेतील नगरसेवकांची संख्या २२७ आहे. ठरलेल्या आरक्षणानुसार पालिकांमध्ये अनुसूचित जातींसाठी १३ टक्क्यांप्रमाणे ३० जागांचे आरक्षण असायला हवे होते. मात्र या पालिकेत केवळ ११ अ.जा. नगरसेवक असल्याचे गजभिये यांनी निदर्शनास आणले आहे. अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणाची टक्केवारी ७ टक्के म्हणजे १५ इतकी असताना केवळ दोनच जागांसाठी आरक्षण देण्यात आले आहे. इतर आरक्षित जागा खुल्या वर्गाला आंदन देण्यात आल्या आहेत.  

राज्यातील १९ महानगरपालिकांनी आरक्षणाचा खरा टक्का दडवून भारतीय संविधानाचा अवमान केला आहे. महानगरपालिकांमध्ये अपेक्षित आरक्षणापेक्षा कमी जागा देण्यात आल्या आहेत. ही फसवणूक गजभिये यांनी राज्याच्या निवडणूक आयोगाच्याही निदर्शनास आणली आहे. मागासवर्गीयांवर हा अन्याय असून या रिक्त जागा ख-या आरक्षणानुसार तत्काळ भराव्यात अशी मागणी गजभिये यांनी मुख्यमंत्र्यांबरोबरच निवडणूक आयोग, सामाजिक न्याय मंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे. रिक्त जागा तात्काळ न भरल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा आमदार गजभिये यांनी सरकारला दिला आहे. 

नोकऱ्यावरही डल्ला 

राजकीय आरक्षणावर जसा डल्ला मारला गेला आहे तसाच डल्ला नोकरीमधील आरक्षणावर मारण्यात आला आहे. मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सन २०१२ ला माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहिती नुसार मागासवर्गीयांची १९ हजार पदे रिक्त होती. हि रिक्त पदे भरण्यासाठी वृत्तपत्रातून केलेल्या पाठ पुराव्यामुळे तत्कालीन महापौर सुनील प्रभू यांनी मुंबई महानगरपालिकेतील मागासवर्गीयांची आणि खुल्या वर्गातील अशी एकूण २८ हजार रिक्त पदे भरण्याचे आदेश महापालिका सभागृहात दिले होते. त्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली दिसत नाही. असेच प्रकार इतर महानगरपालिकांमध्ये असल्याचे समजते. 

मुंबई महानगरपालिकेमध्ये मागासवर्गीयांच्या नोकऱ्यामधील आरक्षणाची १९ हजाराहून अधिक पदे रिक्त असताना बढती आणि पदोन्नतीमधील आरक्षणामध्येही असेच प्रकार सुरु आहेत. महापालिकेमध्ये वरिष्ठ पदावर मागासवर्गीय अधिकारी येवूच नयेत असा बंदोबस्त करण्यात आले आहेत. महापालिका रुग्णालयातील स्पेशालिटी आणि सुपर स्पेशालिटीमध्ये वरिष्ठ प्रोफेसर आणि इतर पदे भरताना संसदेने दिलेल्या आरक्षणापासून मागासवर्गीयांना वंचित ठेवले गेले आहे. त्यासाठी न्यायालयात सुरु असलेल्या एका केसचा संदर्भ दिला आहे.

न्यायालयात सुरु असलेल्या केसच्या सुनवाई दरम्यान दिलेल्या गाईडलाइनवर रातोरात आयुक्तांच्या सह्या घेवून मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीच्या रिक्त जागांवर खुल्या वर्गातील उमेदवारांची होलसेलमध्ये भरती करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. मुंबई महानगरपालिकेचा एक अतिरिक्त आयुक्त आणि महापालिका रुग्णालयाच्या संचालिका यांचा या होलसेल भरतीमध्ये मोठा सहभाग आहे. या संचालिका बाई फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटी निवृत्त होत आहेत. आपण निवृत्त होण्या आधी मागासवर्गीयांच्या रिक्त जागांवर खुल्या वर्गातील उमेदवारांची भरती करणारच असा चंग या बाईंनी केल्याची माहिती मिळत आहे.  

सत्ताधारी आणि सरकारचे दुर्लक्ष 

एकीकडे भारतीय संविधानाप्रमाणे आम्ही आमचे कामकाज करतो असे सांगायचे आणि संविधानातील तरतूदींची अंमलबजावणीच करायची नाही असा कार्यक्रम सध्या सत्ताधारी आणि प्रशासनाने घेतल्याचे दिसत आहे. आरक्षणा संदर्भात ज्या काही केसेस न्यायालयात असतात अश्या केसेस मध्ये मुंबई महानगरपालिका किंवा राज्य सरकारने आपली बाजुच योग्य रित्या मांडली नसावी अशी शक्यत आहे. महापालिकेच्या रूग्णालयातील अश्या भरतीबाबत ५ फेब्रुवारीला आयोजित बैठकी आधी सामाजिक न्याय विभागाचे पत्र आल्याने भरती प्रक्रिया उधळली गेली आहे. 

मुंबई महानगरपालिकेमधील अतिरिक्त आयुक्त आणि रुग्णालयाच्या संचालिका जर कायदेशीर काम करत होते तर राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने पदोन्नतीच्या मागासवर्गीयांच्या पदावर खुल्या वर्गातील उमेदवारांची भरती करताना पाठवलेल्या पत्रामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांचे धाबे का दणाणले ? मागासवर्गीयांची पदे लाटण्याची भरती प्रक्रिया का थांबवली गेली ?  असे कित्तेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मुंबई महानगरपालिका आयुक्त आणि महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री सामाजिक न्यायमंत्री, राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव तसेच एससी एसटी आयोगाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची गरज आहे.

मुंबई महानगरपालिकेमध्ये राजकीय आणि नोकऱ्यामधील आरक्षणावर डल्ला मारला जात असताना मागासवर्गीय समाजाचे नेते, राजकीय पक्ष, संस्था संघटना बघ्याची भूमिका घेत आहेत. मागासवर्गीयांची पदे रिक्त असताना भरली जात नाहीत, मागासवर्गीयांची जी वरिष्ठ पदे पदोन्नतीने भरली पाहिजेत त्या पदावर खुल्या वर्गातील उमेदवारांची भरती सुरु आहे. हे सर्व उघड उघड होत असताना नेते, राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटना मात्र गप्प का बसल्या आहेत असा प्रश्न विचारला जात आहे. नेत्यांनी, राजकीय पक्ष व इतर संघटनानी या गंभीर प्रकाराकडे लक्ष देवून महानगर पालिकेला आणि राज्य सरकारला जाब विचारायला हवा. अन्यथा येणाऱ्या दिवसात मागासवर्गीयांच्या आरक्षित जागांवर भलतेच उमेदवार नोकऱ्या मिळवतील आणि मागासवर्गीय मात्र बेरोजगारच राहतील. असे जर घडले तर आपली पुढची पिढी मात्र माफ करणार नाही याची नोंद घ्यायला हवी. 

अजेयकुमार जाधव (मो. ९९६९१९१३६३)