दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश
मुंबई / अजेयकुमार जाधव / JPN NEWS www.jpnnews.in
मुंबई महानगरपालिकेने सन 2015-16 च्या अर्थसंकल्पात नव्या 300 बसेस खरेदी करण्यासाठी 100 कोटी रुपयाची तरतूद करून बेस्टला दिले होते. परंतू बेस्टने हे 100 कोटी रुपये खर्चच केले नसल्याने हा निधी वाया जाणार आहे. यामुले बेस्टची आर्थिक स्थिती कमकुवत असताना मिळालेले 100 कोटी रुपये वाया घालवण्यास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल असे आदेश बेस्ट समीती अध्यक्ष अरविंद दुधवडकर यांनी दिले.
महापालिकेचा सन 2016 -17 चा अर्थसंकल्प नुकताच सादर करण्यात आला आहे. या अंदाजित अर्थसंकल्पात बेस्टची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी 10 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिकेने आपल्याच उपक्रम असलेल्या बेस्टची चेष्टा केली आहे. बेस्टला राज्य, केंद्र सरकार प्रमाणेच महापालिकाही वाऱ्यावर सोडत असल्याने बेस्टची आर्थिक स्थिती आणखी बिकट होणार असल्याने बेस्ट समिती सदस्यांचा आवाज पालिका आयुक्तांपर्यंत पोहचवण्यासाठी सभा तहकुबी मांडली.
यासभा तहकुबीवर बोलताना स्थायी समिती मधे आयुक्तांनी अर्थसकल्प सादर करताना बेस्टला 10 कोटी रुपये दिल्याचे जाहिर करताच स्थायी समिती अध्यक्ष फणसे यांनी त्याच वेळी विरोध करायला हवा होता. बेस्टला वाऱ्यावर सोडले असल्याने बेस्टने स्वताच आपल्या पायावर उभे राहावे असे सांगितले. शिवजी सिंग यांनी सत्ताधाऱ्यांचा अंकुश प्रशासनावर राहिला नसल्याने बेस्टवर अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप केला. बेस्ट आपल्या ग्राहकांकडून कर वसूल करत आहे दुसरीकडे सगळीकड़े मदत मागत आहे. बेस्टची प्रतिमा मलिन होत असल्याचे सिंग म्हणाले. मागील वर्षी मिळालेले 100 कोटी खर्च कारता येत नसतील तर आणखी 355 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मिळाल्यास ते खर्च कसे करायचे याचा आराखडा आहे का असा प्रश्न उपस्थित केला.
रवि राजा यांनी बेस्टला आर्थिक मदत मिळू नए म्हणून राजकीय षडयंत्र केले जात आहे. बेस्टला मिळालेले 100 कोटी रुपये खर्च केले नाही ही बेस्ट प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्याची कमी असल्याचा आरोप करत आयुक्त तुमच्यात कमी असताना आणखी निधी का देतील असा टोला सत्ताधाऱ्यांना लगावला. बेस्टला कोणीही मदत करत नसल्याने बेस्ट प्रशासनाने स्वताच्या क्षमतेवर उभे राहावे समिती सदस्य म्हणून आम्ही आपल्या पाठीशी राहु असे आश्वासन दिले.
स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनीही महापालिकेने दिलेली 100 कोटीची मदत खर्च न केल्याने बेस्ट प्रशासन आणि महाव्यवस्थापकाना दोषी ठरवत निधी खर्च न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. तसेच स्थायी समितीमधे बेस्टसाठी चांगली आर्थिक तरतूद केल्या शिवाय अर्थसंकल्प मंजूर केला जाणार नाही असे आश्वासन दिले. तसेच केदार होम्बाळक़र यांनी 10 कोटी इतकी तूटपूंजी रक्कम दिली म्हणून मांडलेली सभातहकुभी मागे घ्यावी आणि प्रशासनाने 100 कोटी रुपये खर्च केले नाही म्हणून सभा तहकुबी मांडावी असे आवाहन केले.
सद्स्यानी केलेल्या आरोपावर भावनिक झालेल्या महाव्यवस्थापक जगदीश पाटील यांनी निधी खर्च न होण्यामागे कोणतेही राजकारण झाले नाही. टेंडर नोव्हेंबरला काढले होते त्यात एकाच कंत्राटदाराने सहभाग घेतला म्हणून पुन्हा टेंडर काढले परंतू समिती सद्स्यानी बेस्टच्या ताफ्यात आणल्या जाणार्या बसेसचे सादरीकरण करण्यास सांगितले. तसे सादरीकरण केले आहे लवकरच त्याबाबत समितीने निर्णय घेतल्यावर कंत्राट दिले जाईल असे सांगितले. आयुक्तांशी 100 कोटी वाया जाऊ नए म्हणून चर्चा केली आहे असे सांगितले.
