आपल्या देशात हजारो वर्षे जातीभेद होत होता. इंग्रज आले आणि इंग्रजांनी भारतावर दीडशे वर्षे राज्य केले. इंग्रजांच्या काळातही हा जातीभेद सुरूच होता. १५ ऑगस्ट १९४७ ला आपला देश स्वतंत्र झाला. आणि देशाने भारत आणि इंग्रजी मध्ये इंडिया हे नाव धारण केले. आपल्या देशाचे नाव भारत असले तरी या देशाचा हिंदुस्तान करण्याची इच्छा असलेल्यांची इच्छा पूर्ण न झाल्याने देशाला हिंदुस्तान करण्याची इच्छा असलेल्यांनी देश स्वतंत्र होऊन ७० वर्षे व्हायला आली तरी जातीभेद सुरूच ठेवला आहे.
हा जातीभेद आजही होत असल्याने देशात जाती आणि धर्मावरून दंगली होत आहेत. दलित मागासवर्गीयांवर अन्याय अत्याचार होतच आहेत. दलित कुटुंबियांची हत्याकांडे होत आहेत. हत्याकांडे झाली अन्याय अत्याचार झाला कि मग स्वताला दलित आणि दलितांचे कैवारी म्हणवणाऱ्या संघटना, नेते जागे होतात. निदर्शने, आंदोलने, रास्तारोको केले जातात. काही दिवस झाले कि हे सर्व प्रकार बंद होतात. आणि पुन्हा नव्याने कोणते तरी हत्याकांड होते किंवा कोणावर अन्याय अत्याचार केला जातो.
असाच प्रकार सध्या गाजत आहे. हैद्राबाद विद्यापीठात पिएचडी करणाऱ्या दलित समाजातील रोहित वेमुला आणि त्याच्या साथीदारांची (एबीव्हीपी) हिंदुत्ववादी विद्यार्थी संघटनेने केलेल्या तक्रारीची तातडीने दखल घेवून केंद्रीय मंत्री बंडारू दतात्रय आणि शिक्षण मंत्री स्मृती इराणी यांनी केलेल्या कारवाईमुळे फेलोशिप बंद झाली, रोहित व त्याच्या साथीदारांना निलंबित करण्यात आले. फेलोशिप मधून मिळणाऱ्या पैशातून पिएचडीचे शिक्षण घेणाऱ्या रोहितला हा मोठा धक्का होता.
आंबेडकर पेरियार विचाराच्या संघटनेचे काम करून विचार पसरवले म्हणून रोहित आणि त्याच्या साथीदारांवर विविध आरोपही करण्यात आले. रोहित आणि त्याच्या साथीदारांवर दहशतवादी कृत्ये केल्याचेही आरोप झाले. फेलोशिप बंद होणे, केंद्रीय मंत्र्यांचा दबाव, खोटे आरोप, निलंबन या सर्व प्रकारामुळे कोणाच्याही मनावर परिणाम होऊ शकतो. तरीही रोहित त्या परिस्थितीशी सामना करत होता परंतू अखेर हिंदुत्ववादी विद्या र्थी संघटना आणि तेथे असलेल्या असहिष्णू वातावरणाला त्रस्त होऊन रोहितने आत्महत्या केल्याचे वृत्त आले आहे. रोहितच्या दलित नसल्याचे सांगून जातीवरून खुद्द केंद्रीय मंत्र्यांनी राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतू रोहितच्या आईनेच आपण दलित असल्याचे मिडीयासमोर स्पष्ट करून जातीचे राजकारण करणाऱ्या सरकारला उघडे पाडले आहे.
रोहितची आत्महत्या झाल्याचा प्रकार समजताच देशात आणि परदेशात याचे पडसात उमटले आहे. देशभरात जागो जागी निदर्शने, आंदोलने, मोर्चे निघत आहेत. केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रय, शिक्षण मंत्री स्मृती इराणी यांचा राजीनामा आणि एबीव्हीपी या विद्यार्थी संघटनेवर बंदी घालण्याची मागणी केली जात आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठात दीक्षांत समारंभाला उपस्थित असताना "मोदी चाले जाव"च्या घोषणा देण्यात आल्या आहेत. या घोषणा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाने काढून टाकले असल्याचे वृत्त आहे.
असाच प्रकार मुंबई विद्यापीठाच्या कालिना केंद्रात घडला आहे. शुक्रवारी २२ जानेवारीला कलिना येथे राज्य सरकारची शासकीय कार्यालयात सत्यनारायण पूजेला बंदी असताना सत्यनारायण पूजा घातली गेली. या पूजेसाठी कुलगुरू आणि इतर कर्मचाऱ्यांना वेळ देता आला परंतू विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यायला वेळ नसल्याने जोरदार निदर्शने करण्यात आली. यावेळी संतप्त झालेल्या विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांनी शासकीय सेवेत ड्युटीवर असताना या विद्यार्थ्यांना ( मुली/ मुलांना) मारहाण केली आहे. शिव्या देण्यात आल्या. इतकेच नव्हे तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कोण त्यांना आम्ही ओळखत नाही असे शब्द वापरण्यात आले आहेत.
मारहाण झालेले विद्यार्थी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्यास गेले असता पुरावा द्या तरच आम्ही तक्रार नोंदवू असे उत्तर ड्युटीवरील पोलिसांनी दिले आहे. या संदर्भात महाराष्ट्रातील एका वृत्तपत्राने पहिल्या पानावर बातमी प्रसिद्ध केली आहे. यात दगडफेक करणारा एक कर्मचारीही दिसत आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातमीला पुरावा मानून त्या अनुषंगाने पोलिसांनी तपास करावा असे निर्देश आहेत. परंतू पोलिसांनी न्यायालयाचे निर्देश पायदळी तुडवून सर्वाधिक वृत्तपत्रात दगडफेक करणारा कर्मचाऱ्याचा प्रसिद्ध झालेला फोटो आणि बातमी पुरावा मानण्यास नकार दिला आहे.
पोलिसांकडे तक्रार आल्यावर त्या प्रकारची तक्रार नोंदवून त्याचा तपास करणे हे पोलिसांचे काम आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी पक्षपात करून विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचे काम केले आहे. पोलिसांच्या पुढ्यात दगडफेक झाली असा फोटो पेपर मध्ये प्रसिद्ध झाला. हा फोटो मिळवण्यासाठी पोलिसांनी संबंधीत पत्रकाराला संपर्क करायला हवा होता. परंतू असे काहीही झालेले नाही यावरून पोलिसांना हि तक्रार नोंदवूनच घ्यायची नाही हे स्पष्ट होता आहे. हा लेख लिहे पर्यंत नुसती एनसी घेतल्याची माहिती उपलब्ध होत आहे. यामुळे आता हि न्यायाची लढाई वरच्या पातळीवर लढायची गरज आहे. पोलिसांनी आपल्या कामात कसूर केला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी याची दखल घेवून अश्या अधिकाऱ्यांना सेवेतून त्वरित बडतर्फ करण्याची गरज आहे.
राष्ट्रीय गुन्हे रेकोर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) च्या आकडेवारीनुसार हिंदुस्तानात दर तासाला ५ दलितांवर मागासवर्गीयांवर अन्याय अत्याचार होत आहेत. गुन्ह्यांची तीव्रता पाहता दर दिवशी दोन दलितांची हत्या आणि दर दिवशी ६ दलित महिलांवर बलात्कार होत आहेत. सन २०१० मध्ये ३३७१२ गुन्हे नोदवण्यात आले आहेत. त्यापैकी ५७० हत्या तर १३४९ बलात्काराच्या घटना आहेत. सन २०११ मध्ये ३३७१९ गुन्हे नोदवण्यात आले त्यापैकी ६७३ हत्या तर १५५७ बलात्काराच्या घटना आहेत. सन २०१२ मध्ये ३३६५५ गुन्हे नोंदवण्यात आले असून त्यापैकी ६५१ हत्या आणि १५७६ बलात्काराच्या घटना आहेत. सन २०१३ मध्ये ३९४०८ गुन्हे नोंदवण्यात आल्या आहेत त्यापैकी ६७६ हत्या तर २०७३ बलात्काराच्या घटना आहेत. सन २०१४ मध्ये ४७०६४ गुन्हे नोंदवण्यात आले असून ७४४ हत्या आणि २२५२ बालात्कारांचा समावेश आहे. हि आकडेवारी थक्क करणारी आहे.
आपल्या देशात अनेक जाती, पंथ, धर्माचे लोक राहतात. आपला देश स्वतंत्र आहे असे म्हटले जात असले तरी या देशात दलित, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्यांक समाजावर अन्याय अत्याचार होताच आहेत. हे अन्याय अत्याचार करणारे आणि करण्यास प्रवृत्त करणारे स्वताला वरच्या जातीचे म्हणवणारे आहेत. याच वरच्या जातीचे म्हणवणाऱ्याना देशाचा एका जाती पुरता मर्यादित असलेला हिंदुस्तान बनवायचा आहे. जो पर्यंत आपल्या देशाचा हिंदुस्तान बनवायचे प्रकार सुरु राहतील तो पर्यंत असे दलित, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्यांक समाजावर अन्याय अत्याचाराचे प्रकार होताच राहणार आहेत.
आपल्या देशात हजारो वर्षे जातिभेद होत आला आहे. देश स्वतंत्र झाला म्हणून हि मानसिकता लवकर बदलेल अशी शक्यता नाही. परंतू देशातून जातिभेद उखडून टाकायला हवा. देशात सर्व जाती धर्माच्या लोकांना आपले धर्म जाती प्रमाणे वागण्यात अडथळे येवू नयेत म्हणून आणि इतर जाती धर्मियांवर दुसऱ्या जाती धर्मियांकडून अन्याय अत्याचार होणार नाही यासाठी सरकारी यंत्रणांनी पुढाकार घेण्याचीही गरज आहे. परंतू आपल्या देशात राजकारणी आणि प्रशासनातील अधिकारी पोलिस यंत्रणा हि दलित मागासवर्गीय अल्पसंख्याक यांच्या विरोधात असल्याने हे शक्य नाही. यामुळे आपल्या देशाचा असहिष्णू असलेला हिंदुस्तान न करता सर्व जाती धर्मियांना समान वागणूक देणारा भारत देश बनवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची खऱ्या अर्थाने गरज आहे.
अजेयकुमार जाधव (मो. ९९६९१९१३६३)
No comments:
Post a Comment