मुंबई / www.jpnnews.in - विदर्भ, मराठवाड्यात सध्या दुष्काळी परिस्थिती असून, तेथे नेहमीच पाणीटंचाई असते. कोकणात नेहमीच भरपूर पाऊस पडून हे पाणी समुद्रात वाया जाते. ते राज्याच्या दुष्काळी भागांत वळवणे शक्य आहे, असेही मत उच्च न्यायालयाने नदी नियमन धोरण रद्द करण्याविरोधातील याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले. मांडले.
पर्यावरण विभागाने गतवर्षी तीन फेब्रुवारीला काढलेल्या "जीआर‘नुसार नदी नियमन धोरण रद्द केले. त्या निर्णयास याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. हे धोरण रद्द केल्यामुळे आता नदीकिनारी कुठेही, कोणतेही उद्योगधंदे उभारता येतील. यामुळे नद्या प्रदूषित होण्याचे प्रमाण वाढेल, अशी भीती लीना पाटील (याचीकाकर्त्यां) व्यक्त केली आहे.
पर्यावरण विभागाने गतवर्षी तीन फेब्रुवारीला काढलेल्या "जीआर‘नुसार नदी नियमन धोरण रद्द केले. त्या निर्णयास याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. हे धोरण रद्द केल्यामुळे आता नदीकिनारी कुठेही, कोणतेही उद्योगधंदे उभारता येतील. यामुळे नद्या प्रदूषित होण्याचे प्रमाण वाढेल, अशी भीती लीना पाटील (याचीकाकर्त्यां) व्यक्त केली आहे.
या धोरणानुसार नदी किनाऱ्याचे भाग करून ग्रीन, ऑरेंज असे विभाग करण्यात आले होते. उद्योग किती प्रमाणात प्रदूषण करू शकतो, त्यानुसार तो नदीपासून किती लांब उभारावा, असे हे धोरण होते. मात्र, आता ते नसल्याने उद्योगांना नदी प्रदूषणास मुक्तद्वार मिळेल, असे अर्जदारांचे म्हणणे आहे. खंडपीठानेही ते मान्य केले आहे. जगात अन्यत्र कुठेही असे नसते. आपण आपल्याच हिताविरुद्ध का वागतो, हे एक मोठेच कोडे आहे. नद्या प्रदूषित झाल्याने काय तोटे होतात, आपले हित कशात आहे, हे आपल्याला कळत नाही का, असे न्या. नरेश पाटील व न्या. अमजद सय्यद म्हणाले. याप्रकरणी खात्याच्या उपसचिवांनी शुक्रवारी न्यायालयात हजर राहून निवेदन करावे, असा आदेश त्यांनी दिला.