मुंबई भारताची आर्थिक राजधानी आणि जगाचे सातत्याने लक्ष असलेले शहर. भारतात कोणत्याही शहरातून जितका महसुल केंद्र सरकार राज्य सरकार आणि महानगर पालिकांना जात नसेल इतका महसुल एकट्या मुंबईमधून सरकार आणि महानगरपालिकेला मिळत असतो. मुंबई शहराचा म्हणावा तसा विकास करण्यास राजकीय पक्ष कमी पडत असले तरी राजकीय पक्षातील पदाधिकाऱ्यानी आपला मात्र चांगलाच विकास करून घेतला आहे. मुंबई महानगरपालिकेमध्ये गेले २४ वर्षे शिवसेना भाजपाची सत्ता आहे. या २४ वर्षाच्या काळात मुंबई मधील २३५ भूखंड आपल्या पक्षातील पुढारी आणि आपले हितसंबंध असलेल्या लोकांच्या घश्यात घालण्याचे काम या सत्ताधाऱ्यानी केले आहे.
मुंबई मधील २३५ भूखंडांवर मुंबई मधील नागरिक आणि मुलांसाठी उद्याने क्रीडांगणे विकसित केली जातील, मुलांना या ठिकाणी चांगल्या प्रकारच्या सोयी सुविधा मिळतील असे गाजर दाखवत हे भूखंड कवडीमोल दरात शिवसेना आणि भाजपा पक्षातील नेत्यांच्या घश्यात घालण्यात आले. कवडीमोल दरात लाटलेल्या भूखंडावर सोयी सुविधा असलेली उद्याने, क्रीडांगणे बनवायची सोडून या नेत्यांनी आपले पंचतारांकित क्लब उभारण्यास सुरुवात केली. या क्लब मध्ये सामान्य मुंबईकर येणार याची खबरदारी म्हणून आ क्लबची फी इतकी ठेवण्यात आली आहे कि संन्या नागरिक या ठिकाणी जाण्याचा विचारही करणार नाही.
अश्याच या भूखंडांचा विषय मुंबई महानगर पालिकेच्या सुधार समिती मध्ये आला. या प्रस्तावात ज्या भूखंडावर ३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम खर्च केली आहे असे भूखंड संबंधीत संस्थेच्या ताब्यात ठेवण्यात यावेत, क्रीडांगणे मैदाने यामध्ये मुलांना चांगल्या सोयी सुविधा मिळाव्यात म्हणून क्रीडांगणे आणि उद्याने यामध्ये प्रवेश देताना मुलांकडून २ व ५ रुपये प्रवेश शुल्क घ्यावे असे म्हटले आहे. नेहमी आम्ही मुंबईकर जनतेचा विचार करतो, मुंबईकर जनतेच्या बाजूने आम्ही आहोत अश्या फुशारक्या मारणाऱ्या भाजपाच्या ताब्यात सुधार समिती असताना समितीमध्ये मुंबईकर नागरिकांच्या विरोधातील प्रस्ताव बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला.
भाजपाच्या ताब्यात असलेल्या सुधार समिती मध्ये प्रस्ताव मंजूर झाला असताना भाजपाच्या मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी मुंबईतील मनोरंजन मैदाने, क्रीडांगणे, उद्याने यांचा विकास व देखभाल खाजगी सहभागा ऐवजी महापालिकेकडून व्हावी आणि त्यासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी ही बाब महापालिकेच्या बंधनकारक कर्तव्यात समविष्ट करावी अशी महापालिका अधिनियमात सुधारणा सुचविणारे अशासकीय विधेयक मांडले होते. महानगर पालिकेच्या कलम ६३ मध्ये बदल कारावेत, उद्याने आणि क्रीडांगणे विकसित करण्यासाठी महानगर पालिकेच्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करणे आयुक्तांना बंधनकारक करावे अशी शेलार यांची मागणी होती.
एकीकडे भाजपचा मुंबई अध्यक्ष मुंबई मधील १२०० एकरचे उद्याने आणि क्रीडांगणे असलेले १०६८ भूखंड महानगरपालिकेने स्वताच्या खर्चाने विकसित करावे अशी मागणी करत आहे. तर दुसरीकडे सत्ताधारी शिवसेना नेत्यांनी जास्त भूखंड लाटले असल्याने हे भूखंड या नेत्यांच्या ताब्यात कसे राहतील यासाठी महानगरपालिकेतील सत्तेत सहभागी असलेल्या भाजपाच्या नगरसेवकांनी शिवसेनेला मदत करत प्रस्ताव मंजुरू करून घेतला आहे. या भूखंडापैकी काही भूखंड भाजपाचे खासदार असलेल्या गोपाळ शेट्टी यांच्याही ताब्यात असल्याने सौदे बाजी होऊन प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. भाजपाची महानगरपालिकेमध्ये आणि महानगरपालिकेच्या बाहेर वेगवेगळी भूमिका असल्याने मुंबईकर नागरिकांच्या हिताच्या विरोधातील प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
मुंबईमधील आधीच २३५ भूखंड सत्तेचा दुरुपयोग करून शिवसेना भाजपाच्या नेत्यांनी लाटले आहेत. उरलेले भूखंडही शिवसेना भाजपाच्या नेत्यांनी लाटण्याची तयारी केली आहे. काही भूखंडावरील मैदाने आणि उद्याने यामध्ये मुलांना खेळायचे झाल्यास दरदिवशी महानगर पालिकेला किंवा या नेत्यांच्या संस्थाना पैसे मोजून प्रवेश दिला जाणार. यामुळे मुंबईमधील मुलांना यापुढे खेळण्यासाठी मैदाने आणि क्रीडांगणे उपलब्ध राहणार नसल्याने काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे आणि समाजवादी पक्षाने पालिका सभागृह आणि सभागृहा बाहेर तीव्र विरोध केला आहे.
मुलांना खेळण्यास उद्याने उपलब्ध होणार नसल्याने याचा निषेध म्हणून मनसेच्या नगरसेवकांनी पालिका सभागृहांबाहेरील जागेत क्रिकेट खेळून निषेध नोंदवला आहे. राज ठाकरे यांनीही सह्यांची मोहीम राबवून मुख्यमंत्र्यांना या सह्यांचे निवेदन देण्याची घोषणा केली. काँग्रेस राष्ट्रवादीने आयुक्तांच्या कार्यालयावर मोर्चा काढून ठिय्या आंदोलन केले. नेत्यांनी लाटलेले भूखंड परत घ्या, क्रीडांगणे आणि उद्यानाचा सेना भाजपाने मंजूर केलेला प्रस्ताव रद्द करा अन्यथा न्यायालयात जाऊ असा इशारा दिला होता. नागरिकांच्या व मुलांसाठी रस्त्वर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा काँग्रेस राष्ट्रवादीने दिला होता.
मुंबई मधील शिवसेना भाजपाच्या नेत्यांनी लाटलेल्या भूखंडामुळे वातावरण तापणार आणि येणाऱ्या २०१७ च्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत याचा फटका बसणार या भीतीने तातडीने भाजपा अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेवून महानगरपालिकेच्या सभागृहात आपल्याच पक्षाच्या मदतीने मंजूर झालेल्या प्रस्तावाला स्थगिती मिळविली आहे. आगामी महानगरपालिका निवडणुका डोळ्या समोर ठेवून मुख्यमंत्र्यानीही पालिका आयुक्तांना या धोरणाचा फेरविचार करण्याचे आदेश दिले आहेत.
शिवसेनेच्या सौदेबाजीला भुलून भाजपामुळे जो प्रस्ताव मंजूर झाला तोच प्रस्ताव पुन्हा गैरहजर असलेल्या नगरसेवकाच्या मागणी नुसार प्रस्ताव रिओपन करून प्रस्तावाचा फेरविचार करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. आम्ही मुंबईकर जनतेच्या सोबत आहोत अश्या फुशारक्या मोकळ्या भूखंडांच्या बाबतीती भाजपाने आपली भूमिका सातत्याने बदललेली आहे. भाजपाचा विरोध होता तर सभागृहात भाजपाने विरोध दर्शवत प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान का केले नाही ? भाजपाचा आणि शिवसेनेचा असा कोणता सौदा झाला होता ज्या मुळे भाजपाचे नगरसेवक शिवसेनेच्या बाजूने उभे राहून प्रस्तावाला विरोध असताना प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी मतदान करत होते ? या प्रश्नाची उत्तरे मुंबईकर नागरिकांना मिळायलाच हवीत.
मुंबईकर नागरिकांच्या हक्काचे १२०० एकरचे १०६८ भूखंड लाटण्याचा प्रकार मुंबईकर जनता कधीही मान्य करणार नाही. शिवसेना आणि भाजपाच्या व इतर नेत्यांनी या १०६८ भूखंडांपैकी २३५ भूखंड लाटले आहेत. या भूखंडावर पंचतारांकित क्लब सुरु आहेत. या ठिकाणी प्रवेश शुल्क किंवा मेंबरशीप म्हणून घेतली जाणारी फी सामान्य मुंबईकर नागरिकांच्या आवाक्या बाहेरची असल्याने सामान्य मुंबईकर या पंचतारांकीत क्लबमध्ये प्रवेश सुद्धा करू शकत नाही. असे क्लब हे फक्त धन दांडग्यासाठी उभारण्यात आले आहेत. यामुळे हे भूखंड त्वरित महानगरपालिकेने ताब्यात घ्यायलाच हवेत. अश्या भूखंडांचा विकास महानगरपालिकेने स्वताच्या निधी मधून करायला हवा त्यासाठी पालिका आयुक्त आणि प्रशासनाने तशी पॉलिसी बनवून त्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
मुंबईमधील ज्या जागेवर क्रीडांगणे उद्याने उभारण्यास हवीत अश्या मुंबईमधील ठीक ठिकाणी असलेल्या १०६८ भूखंडाच्या एकूण १२०० एकर जागेचा विकास करावयाचा झाल्यास महानगरपालिकेला वर्षाला २०० कोटी रुपये खर्च येवू शकतो. मुंबई महानगरपालिकेचे ३३ हजार ५०० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आहे, तरतूद केलेल्या अर्थसंकल्पापैकी महानगरपालिका प्रशासनाला दरवर्षी २१ ते ३० टक्के रक्कम खर्च करता येतो. उरलेला निधी मुंबई मधील विविध बँकामध्ये ठेवला जात आहे. आज मुंबई महानगरपालिकेने ४० हजार कोटी रुपये बँकामध्ये जमा आहे. महानगर पालिकेची आर्थिक परिस्थिती पाहिल्यास पालिकेने असे भूखंड स्वतःच विकास केल्यास सत्ताधाऱ्यांना भूखंडाचे श्रीखंड खाण्यापासून रोखता येवू शकते.
No comments:
Post a Comment