मुंबई / JPN NEWS ( Voice Of citizens) www.jpnnews.in
यासंदर्भात अधिक माहिती देतांना आमदार सुनील प्रभू यांनी सांगितले की, आघाडी शासनातील माजी उप मुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री अजितदादा पवार यांनी मध्य वैतरणा जलविद्युत प्रकल्पाची परवानगी खासगी विकासकाला दिली आहे. परंतु मध्य वैतरणा प्रकल्प हा मुंबई महानगरपालिकेने कार्यान्वित केलेला असून देशातील सर्वाधिक जलद गतीने व गुणावत्तेनुसार प्रकल्प राबविण्यात आला आहे. यामुळे मध्य वैतरणा प्रकल्पावर जलविद्युत प्रकल्प राबविण्यास महापालिकेस क्रमप्राप्त अधिकार असतांनाही, तत्कालिन शासनाने घेतलेला निर्णय हा मुंबई शहरातील बेस्ट उपक्रम तसेच महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करणारा तसेच अन्याय करणारा आहे असा आरोप त्यांनी केला.
यासंदर्भात मुंबई महानगरपालिकेचे माजी पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी त्यांच्या दि. १२.१२.२०१२ चे पत्र क्र. एमजीसी/जी/९७-९८/डब्ल्यूएसपी अन्वये प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग यांनी मध्य वैतरणा जल विद्युत प्रकल्पाचे परवानगी पत्र महापालिकेस देण्यात यावे अशी विनंती केली होती. परंतू मा. आयुक्त, मुंबई महानगरपालिका, यांनी मुंबई महानगरपालिकेने जलविद्युत प्रकल्प विकसित करण्याकरिता, परवानगी देणेबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी उपरोक्त पत्रान्वये केलेली विनंती तत्कालिन शासनाने फेटाळून, खाजगी विकासकास देण्यात आलेली परवानगी बाबतचा निर्णय कायम ठेवला आहे अशी माहिती आमदार सुनील प्रभू यांनी दिली.
मुंबईस गेल्या अनेक वर्षापासून बीईएसटी या उपक्रमाद्वारे विद्युत पुरवठा करण्यात येत आहे. परंतू मागणीच्या तुलनेत वीज तुटवडा भासत असून, कमी पडत असलेली वीज बेस्ट खाजगी कंपन्यांकडून महागड्यादरात खरेदी करावी लागत आहे. त्याचा आर्थिक भार बेस्ट उपक्रम ग्राहकांकडून वीज बिलाद्वारे वसूल करीत असल्यामुळे ग्राहकांना वीज भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. बेस्ट उपक्रम हा एक संघटित उपक्रम असून, विद्युत अधिनियम २००३ अन्वये या उपक्रमाने विद्युत वितरणाचे अनुज्ञापत्र धारण केलेले आहे असे त्यांनी सांगितले.त्यानुसार अक्षय ऊर्जा निर्मिती करण्याचे, महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने, बेस्ट उपक्रमावर बंधन घातले आहे. सद्यःस्थितीत बेस्ट उपक्रम खाजगी कंपन्यांकडून वीज खरेदी करून मुंबईची गरज भागवित आहेत. मुंबईची ही विजेची गरज पूर्ण करण्यासाठी मध्य वैतरणा जलविद्युत प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेस राज्य शासनाने परवानगी दिल्यास, सदर जलविद्युत प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज, बेस्ट उपक्रमास उपलब्ध करून देता येईल. यामुळे मुंबईच्या वीज टंचाईचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटण्यास मदत होईल. त्याचा मुंबई महापालिका आणि बेस्ट उपक्रम या दोघांनाही लाभ होण्यास मदत होईल अशी ठाम भूमिका त्यांनी यावेळी मांडली.
मुंबईची वीज टंचाईची समस्या सोडविण्यासाठी जि. ठाणे, ता. मोखाडा येथील मध्य वैतरणा जलविद्युत प्रकल्पास प्रथम प्राध्यान्याने तातडीने विकसित करण्यासाठी मुंबई महापालिकेस परवानगी देण्याचे आदेश देण्यात यावेत अशी आग्रही मागणी आज शिवसेना विधिमंडळ मुख्य प्रतोद -आमदार व माजी महापौर सुनील प्रभू यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकड़े केली आहे.यासंदर्भात त्यांनी आज मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे.
यासंदर्भात अधिक माहिती देतांना आमदार सुनील प्रभू यांनी सांगितले की, आघाडी शासनातील माजी उप मुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री अजितदादा पवार यांनी मध्य वैतरणा जलविद्युत प्रकल्पाची परवानगी खासगी विकासकाला दिली आहे. परंतु मध्य वैतरणा प्रकल्प हा मुंबई महानगरपालिकेने कार्यान्वित केलेला असून देशातील सर्वाधिक जलद गतीने व गुणावत्तेनुसार प्रकल्प राबविण्यात आला आहे. यामुळे मध्य वैतरणा प्रकल्पावर जलविद्युत प्रकल्प राबविण्यास महापालिकेस क्रमप्राप्त अधिकार असतांनाही, तत्कालिन शासनाने घेतलेला निर्णय हा मुंबई शहरातील बेस्ट उपक्रम तसेच महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करणारा तसेच अन्याय करणारा आहे असा आरोप त्यांनी केला.
यासंदर्भात मुंबई महानगरपालिकेचे माजी पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी त्यांच्या दि. १२.१२.२०१२ चे पत्र क्र. एमजीसी/जी/९७-९८/डब्ल्यूएसपी अन्वये प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग यांनी मध्य वैतरणा जल विद्युत प्रकल्पाचे परवानगी पत्र महापालिकेस देण्यात यावे अशी विनंती केली होती. परंतू मा. आयुक्त, मुंबई महानगरपालिका, यांनी मुंबई महानगरपालिकेने जलविद्युत प्रकल्प विकसित करण्याकरिता, परवानगी देणेबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी उपरोक्त पत्रान्वये केलेली विनंती तत्कालिन शासनाने फेटाळून, खाजगी विकासकास देण्यात आलेली परवानगी बाबतचा निर्णय कायम ठेवला आहे अशी माहिती आमदार सुनील प्रभू यांनी दिली.
मुंबईस गेल्या अनेक वर्षापासून बीईएसटी या उपक्रमाद्वारे विद्युत पुरवठा करण्यात येत आहे. परंतू मागणीच्या तुलनेत वीज तुटवडा भासत असून, कमी पडत असलेली वीज बेस्ट खाजगी कंपन्यांकडून महागड्यादरात खरेदी करावी लागत आहे. त्याचा आर्थिक भार बेस्ट उपक्रम ग्राहकांकडून वीज बिलाद्वारे वसूल करीत असल्यामुळे ग्राहकांना वीज भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. बेस्ट उपक्रम हा एक संघटित उपक्रम असून, विद्युत अधिनियम २००३ अन्वये या उपक्रमाने विद्युत वितरणाचे अनुज्ञापत्र धारण केलेले आहे असे त्यांनी सांगितले.त्यानुसार अक्षय ऊर्जा निर्मिती करण्याचे, महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने, बेस्ट उपक्रमावर बंधन घातले आहे. सद्यःस्थितीत बेस्ट उपक्रम खाजगी कंपन्यांकडून वीज खरेदी करून मुंबईची गरज भागवित आहेत. मुंबईची ही विजेची गरज पूर्ण करण्यासाठी मध्य वैतरणा जलविद्युत प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेस राज्य शासनाने परवानगी दिल्यास, सदर जलविद्युत प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज, बेस्ट उपक्रमास उपलब्ध करून देता येईल. यामुळे मुंबईच्या वीज टंचाईचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटण्यास मदत होईल. त्याचा मुंबई महापालिका आणि बेस्ट उपक्रम या दोघांनाही लाभ होण्यास मदत होईल अशी ठाम भूमिका त्यांनी यावेळी मांडली.
मुंबई महानगरपालिकेने मध्य वैतरणा जलविद्युत प्रकल्प प्रस्तावित केला असून, याबाबत महापालिकेने सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) बनवून या आधीच अधीक्षक अभियंता, कोयना नियोजन विभागाकडे पाठविला असून, अंतिम मंजूरीसाठी प्रलंबित आहे. मुंबई महापालिकेच्या आर्थिक अंदाजपत्रात निधीची तरतूद देखील केलेली होती परंतू राज्य शासनाकडून सदरहू प्रकल्पास परवानगी प्राप्त न झाल्यामुळे सदरहू जलविद्युत प्रकल्प सहा वर्षापासून कार्यान्वित होण्यासाठी प्रलंबित आहे.
मध्य वैतरणा प्रकल्प महापालिकेने कार्यान्वित केला असून, यावर जलविद्युत प्रकल्प राबविण्यासाठी परवानगी मिळावी याकरिता, आयुक्त, मुंबई महानगरपालिका यांनी, राज्य शासनास, सन २००९ पासून ते अद्यापपर्यंत वारंवार पत्रव्यवहार करूनही, अद्याप राज्य शासनाने, खाजगी विकासकास जलविद्युत प्रकल्पाची दिलेली परवानगी रद्द करून, मुंबई महापालिकेस परवानगी देणेबाबतच्या पुनर्विचार करणेबाबतच्या लेखी पत्रावर, राज्य शासनाने गंभीर दखल घेऊन, कोणतीच कार्यवाही केलेली नाही. याकडे मी राज्यशासनाचे लक्ष वेधू इच्छित आहे असे देखिल आमदार सुनील प्रभू यांनी आपल्या पत्रकात नमूद केले आहे.तरी सदर प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी जातीने लक्ष घालून, मुंबईची वीज टंचाईची समस्या सोडविण्यासाठी जि. ठाणे, ता. मोखाडा येथील मध्य वैतरणा जलविद्युत प्रकल्पास प्रथम प्राध्यान्याने तातडीने प्रकल्प विकसित करण्यासाठी मुंबई महापालिकेस परवानगी देण्याचे आदेश देण्यात यावेत,जणेेकरून अधिक्षक अभियंता (कोयना धारण), पुणे यांचेकडे सविस्तर अहवाल मंजूरीसाठी सादर करणे शक्य होईल, व यामुळे प्रकल्प विनाविलंब कार्यान्वित होण्यास मदत होईल असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मध्य वैतरणा प्रकल्प महापालिकेने कार्यान्वित केला असून, यावर जलविद्युत प्रकल्प राबविण्यासाठी परवानगी मिळावी याकरिता, आयुक्त, मुंबई महानगरपालिका यांनी, राज्य शासनास, सन २००९ पासून ते अद्यापपर्यंत वारंवार पत्रव्यवहार करूनही, अद्याप राज्य शासनाने, खाजगी विकासकास जलविद्युत प्रकल्पाची दिलेली परवानगी रद्द करून, मुंबई महापालिकेस परवानगी देणेबाबतच्या पुनर्विचार करणेबाबतच्या लेखी पत्रावर, राज्य शासनाने गंभीर दखल घेऊन, कोणतीच कार्यवाही केलेली नाही. याकडे मी राज्यशासनाचे लक्ष वेधू इच्छित आहे असे देखिल आमदार सुनील प्रभू यांनी आपल्या पत्रकात नमूद केले आहे.तरी सदर प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी जातीने लक्ष घालून, मुंबईची वीज टंचाईची समस्या सोडविण्यासाठी जि. ठाणे, ता. मोखाडा येथील मध्य वैतरणा जलविद्युत प्रकल्पास प्रथम प्राध्यान्याने तातडीने प्रकल्प विकसित करण्यासाठी मुंबई महापालिकेस परवानगी देण्याचे आदेश देण्यात यावेत,जणेेकरून अधिक्षक अभियंता (कोयना धारण), पुणे यांचेकडे सविस्तर अहवाल मंजूरीसाठी सादर करणे शक्य होईल, व यामुळे प्रकल्प विनाविलंब कार्यान्वित होण्यास मदत होईल असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
