JPN NEWS ( Voice Of Citizens ) JPN NEWS.in
मुंबई - शहरांमधील अवैध होर्डिंगविरुद्ध 26 नोव्हेंबर 2015 रोजी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी केल्याचे प्रतिज्ञापत्र आठवडाभरात सादर करा; अन्यथा सर्व महापालिकांच्या आयुक्तांवर न्यायालयाच्या अवमानाची नोटीस बजावली जाईल, असा इशारा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला.
यासंदर्भातील जनहित याचिकेची सुनावणी आज न्यायाधीश अभय ओक आणि सी. व्ही. भडंग यांच्यापुढे झाली. अवैध होर्डिंगवरील कारवाईबाबत खंडपीठाने 26 नोव्हेंबर 2015 रोजी आदेश दिला होता. त्या आदेशाची अंमलबजावणी केल्याचे प्रतिज्ञापत्र 8 जानेवारी 2016 रोजी सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सर्व महापालिकांना दिले होते; तथापि आज कोणीही प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही, त्यामुळे न्यायालयाने हा इशारा दिला.
शहरांमधील अवैध होर्डिंग काढून टाकावीत, त्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे वेगळे पथक आणि अधिकारी नेमावेत, अवैध होर्डिंगबद्दल नागरिकांना गोपनीय पद्धतीने तक्रार करता यावी, यासाठी वेगळे "टोल फ्री‘ दूरध्वनी क्रमांक द्यावेत, बेकायदा होर्डिंगवर त्वरेने कारवाई करावी; तसेच आदेशाची अंमलबजावणी केल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे खंडपीठाच्या आदेशात म्हटले होते. त्याच्या अंमलबजावणीचे प्रतिज्ञापत्र आजपर्यंत कोणीही सादर केलेले नाही. केवळ पुणे महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र तयार होत असल्याचे सांगितले.
No comments:
Post a Comment