मुंबई / जेपीएन न्यूज नेटवर्क / www.jpnnews.in
मुंबई मेट्रो लाईन तीन, कुलाबा-वांद्रे - सीप्झ या प्रकल्पाकरिता मुंबई महानगरपालिकेचे भूभाग बाजारदराप्रमाणे मुंबई मेट्रो रेल महामंडळास मत्क्याने देण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीत मंजूर करण्यात आला. या प्रस्तावास शिवसेना - मनसेच्या सदस्यांनी प्रखर विरोध केल्यानंतरही भाजपने कॉंग्रेस आणि समाजवादी पक्षाला हाताशी धरीत ११ विरुद्ध ८ मताने सदर प्रस्ताव मंजूर करीत मित्रपक्ष शिवसेनेला धक्का दिला.
सदर प्रस्तावाला विरोध करताना शिवसेना आणि मनसे कडून विकासाला आपला विरोध नसल्याचे स्पष्ट करीत अनेक प्रश्न उपस्थित केले. यामध्ये मुंबईतील हुतात्मा चौक , पालिकेची मैदाने, मेट्रो बाधित रहिवाशांचे पुनर्वसन तसेच भूमिगत मेट्रो मुळे होणाऱ्या परिणामांबाबत विचारणा केली गेली. मेट्रोमध्ये गिरगाव - चीराबाजार मधील अनेक चाळी जमीनदोस्त होणार असून यातील रहिवाशांचे प्रथम पुनर्वसन करावे आणि नंतरच या प्रस्तावाला मंजुरी द्यावी, अशीही मागणी केली गेली. पुनर्वसन न केल्यास जनता रस्त्यावर उतरून या प्रकल्पास विरोध करतील असा इशारा शिवसेनेकडून यावेळी देण्यात आला.
मात्र कॉंग्रेस आणि समाजवादी तसेच राष्ट्रवादीकडून मेट्रो चा प्रस्ताव मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आली.मेट्रो कडून पालिकेला भूखंडांच्या बदल्यात रेडीरेकनरनुसार २८७ कोटी रुपये देण्यात येणार असल्याने आपण या प्रकल्पास विकासासाठी मान्यता देत असल्याचे कॉंग्रेस कडून सांगण्यात आले. तसेच या प्रकल्पात पालिकेच्या कुठल्याही राहत्या जागा जात नसल्याने पालिकेबाबत पुनर्विकासाचा प्रश्नच उरत नसून याबाबत शिवसेनेने राज्य सरकारकडे दाद मागावी असा चिमटा काढण्यात आला .
दरम्यान, मेट्रो ३ बाबत शंकांचे निराकरण करताना व्यवस्थापकीय संचालिका अश्विनी भिडे यांनी स्पष्ट केले की, मुळात या प्रस्तावात पुनर्विकासाचा विषयच नाही. तसेच हुतात्मा चौकाला हातही लागणार नसून त्याच्या मागची काही जागा मेट्रोस्टेशन साठी मागण्यात आली आहे. आणि सदर ठीकाणी भूमिगत स्टेशन बांधणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मेट्रोच्या पूर्ण प्रकल्पात एकूण २६०० कुटुंबे बाधित होत असून त्यातील २००० झोपडपट्टी धारक असल्याने त्यांचे पुर्नवसन केले जाणार आहे. तसेच कुटुंब खाजगी जागेत आहेत त्यांचे पुनर्वसन त्यांच्या सहमतीने केले जाणार आहे. तसेच हेरीटेज मंदिरे कुठेही बाधित होणार नाही आणि भूमिगत मेट्रोमुळे वरील कुठलेही विकासकाम थांबणार नाहीत. पालिकेची सर्व मैदाने पूर्ववत करण्यात येणार असून सदर प्रकल्प ग्रीन ट्रान्सपोर्ट प्रकल्प असल्याने पर्यावरणाचाही प्रश्न येणार नाही.
नाहीतर मेट्रो प्रकल्पाचा भर मुंबईकरांवर वाढेल -- प्रकाश गंगाधरे
मुंबई मेट्रो ३ प्रकल्प हा मुंबईकरांसाठी महत्वाचा असल्याने तो मंजूर होणे आवश्यक आहे. मुंबईचे जगातील स्थान पाहता असे प्रकल्प लवकर मार्गी लावून मुंबईला स्मार्ट सिटी बनविण्यासाठी सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे. सदर प्रकल्पास विलंब झाल्यास प्रतिदिन ४ कोटी रुपयांचा प्रकल्प खर्च वाढेल आणि हा भार मुंबईकरांवर पडेल याचा विचार करूनच सदर प्रकल्प मंजूर करण्यात आल्याचे सुधार समिती अध्यक्ष प्रकाश गंगाधरे यांनी सांगितले.
मुंबई मेट्रो लाईन तीन, कुलाबा-वांद्रे - सीप्झ या प्रकल्पाकरिता मुंबई महानगरपालिकेचे भूभाग बाजारदराप्रमाणे मुंबई मेट्रो रेल महामंडळास मत्क्याने देण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीत मंजूर करण्यात आला. या प्रस्तावास शिवसेना - मनसेच्या सदस्यांनी प्रखर विरोध केल्यानंतरही भाजपने कॉंग्रेस आणि समाजवादी पक्षाला हाताशी धरीत ११ विरुद्ध ८ मताने सदर प्रस्ताव मंजूर करीत मित्रपक्ष शिवसेनेला धक्का दिला.
सदर प्रस्तावाला विरोध करताना शिवसेना आणि मनसे कडून विकासाला आपला विरोध नसल्याचे स्पष्ट करीत अनेक प्रश्न उपस्थित केले. यामध्ये मुंबईतील हुतात्मा चौक , पालिकेची मैदाने, मेट्रो बाधित रहिवाशांचे पुनर्वसन तसेच भूमिगत मेट्रो मुळे होणाऱ्या परिणामांबाबत विचारणा केली गेली. मेट्रोमध्ये गिरगाव - चीराबाजार मधील अनेक चाळी जमीनदोस्त होणार असून यातील रहिवाशांचे प्रथम पुनर्वसन करावे आणि नंतरच या प्रस्तावाला मंजुरी द्यावी, अशीही मागणी केली गेली. पुनर्वसन न केल्यास जनता रस्त्यावर उतरून या प्रकल्पास विरोध करतील असा इशारा शिवसेनेकडून यावेळी देण्यात आला.
मात्र कॉंग्रेस आणि समाजवादी तसेच राष्ट्रवादीकडून मेट्रो चा प्रस्ताव मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आली.मेट्रो कडून पालिकेला भूखंडांच्या बदल्यात रेडीरेकनरनुसार २८७ कोटी रुपये देण्यात येणार असल्याने आपण या प्रकल्पास विकासासाठी मान्यता देत असल्याचे कॉंग्रेस कडून सांगण्यात आले. तसेच या प्रकल्पात पालिकेच्या कुठल्याही राहत्या जागा जात नसल्याने पालिकेबाबत पुनर्विकासाचा प्रश्नच उरत नसून याबाबत शिवसेनेने राज्य सरकारकडे दाद मागावी असा चिमटा काढण्यात आला .
दरम्यान, मेट्रो ३ बाबत शंकांचे निराकरण करताना व्यवस्थापकीय संचालिका अश्विनी भिडे यांनी स्पष्ट केले की, मुळात या प्रस्तावात पुनर्विकासाचा विषयच नाही. तसेच हुतात्मा चौकाला हातही लागणार नसून त्याच्या मागची काही जागा मेट्रोस्टेशन साठी मागण्यात आली आहे. आणि सदर ठीकाणी भूमिगत स्टेशन बांधणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मेट्रोच्या पूर्ण प्रकल्पात एकूण २६०० कुटुंबे बाधित होत असून त्यातील २००० झोपडपट्टी धारक असल्याने त्यांचे पुर्नवसन केले जाणार आहे. तसेच कुटुंब खाजगी जागेत आहेत त्यांचे पुनर्वसन त्यांच्या सहमतीने केले जाणार आहे. तसेच हेरीटेज मंदिरे कुठेही बाधित होणार नाही आणि भूमिगत मेट्रोमुळे वरील कुठलेही विकासकाम थांबणार नाहीत. पालिकेची सर्व मैदाने पूर्ववत करण्यात येणार असून सदर प्रकल्प ग्रीन ट्रान्सपोर्ट प्रकल्प असल्याने पर्यावरणाचाही प्रश्न येणार नाही.
नाहीतर मेट्रो प्रकल्पाचा भर मुंबईकरांवर वाढेल -- प्रकाश गंगाधरे
मुंबई मेट्रो ३ प्रकल्प हा मुंबईकरांसाठी महत्वाचा असल्याने तो मंजूर होणे आवश्यक आहे. मुंबईचे जगातील स्थान पाहता असे प्रकल्प लवकर मार्गी लावून मुंबईला स्मार्ट सिटी बनविण्यासाठी सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे. सदर प्रकल्पास विलंब झाल्यास प्रतिदिन ४ कोटी रुपयांचा प्रकल्प खर्च वाढेल आणि हा भार मुंबईकरांवर पडेल याचा विचार करूनच सदर प्रकल्प मंजूर करण्यात आल्याचे सुधार समिती अध्यक्ष प्रकाश गंगाधरे यांनी सांगितले.
