मुंबई / जेपीएन न्यूज नेटवर्क / www.jpnnews.in
राज्य शासनाने २000 पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण दिले आहे. २००० नंतरच्या झोपड्यांना मान्यता मिळावी म्हणून सातत्याने मागणी केली जात आहे. २००० नंतरच्या झोपड्याना मान्यता दिली नसली तरी या झोपडीधारकांना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केल्या प्रमाणे परवडणारी घरे योजनेअंतर्गत घर देण्याचा विचार गृहनिर्माण विभाग करत असल्याची माहिती गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश महेता यांनी दिली. या योजनेसाठी झोपडीधारकांना घरासाठी दोन लाखांचे अनुदानही देण्यात येणार आहे.
राज्य शासनाने वेळोवेळी झोपड्यांच्या पात्रतेची मर्यादा वाढविली आहे. सध्या २000 पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्यात आले. २000 नंतरच्या झोपड्यांची संख्याही मोठी आहे. २000पर्यंतच्या झोपड्यांचा एसआरएमार्फत पुनर्विकास होईल. त्यानंतरच्या झोपड्यांतील रहिवाशांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या सर्वांना परवडणारी घरे या योजनेनुसार घरे उपलब्ध करून देण्याचा विचार शासनस्तरावर सुरू आहे.केंद्र सरकारकडून १ लाख आणि राज्य सरकारकडून १ लाख असे अनुदान या झोपडपट्टीवासियांना देण्यात येणार आहे, तर उर्वरित घराचे लोन १५ वर्षांत घर घेणाऱ्यांना भरावे लागेल, असे महेता यांनी सांगितले.
