मुंबईतील इमारत बांधकामांची प्रशासकीय प्रक्रिया वेगवान व पारदर्शक - मुख्यमंत्री

मुंबई / JPN NEWS.in / 2 Jan 2016

मुंबई महानगरपालिकेद्वारे देण्यात येणाऱ्या इमारत बांधकाम विषयक विविध परवानग्या व संबंधित कार्यपद्धती यासह इतर प्रमाणपत्रांचे सुलभीकरण करण्यात आले असून आता या परवानग्यांची संख्या 119  वरून 58 करण्यात आली आहे. त्यामुळे इमारत बांधकाम विषयक प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक वेगवान व पारदर्शक होण्यास मदत होणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

सुधारित इमारत प्रस्ताव मंजुरी माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आले,त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुंबई  उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विनोद तावडे, गृहनिर्माण मंत्रीप्रकाश महेता, मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर,उपमहापौर अलका केरकर, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय,  मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता, शासकीय अधिकारी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

            

सध्या माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून गतिमान व पारदर्शक सेवा देण्यावर भर देण्यात येत आहे. मुंबईत इमारत बांधकामासाठीच्या परवानग्या समांतर पद्धतीने राबविण्यात येणार असल्याने लागणारा कालावधी केवळ 60 दिवसांवर येणेअपेक्षित आहे. यामुळे घरांच्या किमतीही कमी होऊन सर्वसामान्यांना याचा फायदा होणार आहे.त्याचबरोबर या सर्व प्रकिया ऑनलाईन झाल्यानंतर या प्रक्रियेचे पंधरा ते वीस दिवसांनी सातत्याने मूल्यमापन करणे गरजेचे असल्याचे मतहीमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले. या सर्व परवानग्या वेळेत दिल्या तर परवडणारी घरे वेळेत देणे शक्य होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            

मुंबई महानगरपालिकेने इमारत बांधकाम परवानग्यांबाबत तयार केलेली सुधारित कार्यपद्धतीही सर्वांसाठी उपयुक्त असून राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका यांनी देखील मुंबई महानगर पालिकेच्या धर्तीवर अशाच प्रकारची कार्यपद्धती निश्चित करून ही सर्व माहिती ई-प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचे निर्देशही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            

इमारत बांधकाम प्रक्रियेचे सुलभीकरण करण्यात आले असून आता संबंधित प्रस्तावाची छाननी सहाय्यक अभियंता स्तरावर पूर्ण करण्यातयेणार आहे. तसेच या बाबतीत आवश्यकते नुसार चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) सवलत विषयक प्रस्ताव असल्यास त्याबाबतची प्रक्रिया कार्यकारी अभियंता यांच्या स्तरावर सुरू होणार आहे. यामुळे साहजिकच छाननी प्रक्रिया वेगवान होण्यास मदत होणार असल्याचे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

            

इमारती संदर्भात शुल्क इत्यादींचा भरणाकरण्यासाठी यापूर्वी विविध स्तरावर 89 टप्पे  होते, त्याचप्रमाणे हा भरणा विविध ठिकाणी करावालागत असे. आता मुंबई महानगरपालिकेने एक खिडकी पद्धती लागू केली आहे. त्यामुळे केवळ एका ठिकाणी संबंधित शुल्क इत्यादींचा भरणा करणे शक्य होणार आहे. इमारत बांधकामा दरम्यान इमारतीची अंतर्गत मलनि:सारण व्यवस्था, अंतर्गत नळ जोडण्या, अंतर्गत विद्युत व्यवस्था तसेच इतर तांत्रिक व्यवस्था आदी बाबतीत संबंधित अधिकृत बाह्य सेवा पुरवठादाराचे / सल्लागारांचे स्वयंप्रमाणपत्र पद्धती आता  महानगरपालिकेने स्वीकारली आहे. त्यामुळे आता विकासकांना महानगरपालिकेवर अवलंबून रहावे लागणार नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

नवीन इमारतीचे भोगवटा प्रमाणपत्र व इमारत पूर्णत्वाचा दाखला हे यापूर्वी स्वतंत्रपणे देण्यात येत असे, आता सुधारित प्रक्रियेद्वारे भोगवटा प्रमाणपत्र व इमारत पूर्णत्वाचा दाखला एका वेळी देणे शक्य होणार आहे.तसेच मोकळ्या भूखंडाबाबत इमारतीचे नकाशे मंजूर करणे व जोत्यांच्या बांधकामाकरिता परवानगी जमीन मालकास / विकासकास सादर केलेल्या हमीपत्राच्या आधारे 21 दिवसांमध्ये देण्याचे प्रस्तावित असल्याचे श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

संपूर्ण जगभरात मुंबई महानगर प्रदेश हे एक सर्वोत्कृष्ट "वित्तीय केंद्र"म्हणून विकसित करणे गरजेचे आहे. यासाठी मुंबई महानगर प्रदेशातील संबंधित सचिव, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, संबंधित अभियंता यांची दर महिन्याला किमान समन्वयन बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. त्याचबरोबर नागरी कमाल जमीन धारणा विषयक बाबींमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा तातडीने अमलात आणण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादनही त्यांनी यावेळी केले. 

कोस्टल रोड 2019 पर्यंत पूर्ण करणार

कोस्टल रोड संदर्भात केंद्र शासनाकडून सर्व मान्यता मिळाल्या आहेत.त्यामुळे हे काम 2019 पर्यंत पूर्ण करणे शक्य असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. तसेच ट्रान्स हॉर्बर लिंकला मान्यता मिळाली असून यासाठीचा अर्थपुरवठा जायका कंपनीद्वारे अत्यंत कमी व्याजदरात करण्यात येणार आहे. न्हावा शेवा सागरी सेतूला केंद्र सरकारद्वारे दोन परवानग्या मिळाल्या आहेत. या प्रकल्पांना केंद्राची मान्यता मिळाली असल्याने पुढील काही महिन्यात यासंदर्भातील निविदा मागविण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

"एमयुटीपी-3" हा प्रकल्प शासनाने हातात घेतला असून यात मुंबई मेट्रोची महत्वाची भूमिका आहे. त्याचबरोबर "एलेव्हेटेड कॉरिडोर" सारख्या प्रकल्पांमुळे मुंबई मधील अंतर्गत प्रवास व्यवस्था सुखकर होण्यास निश्चितच मदत होईल, असा विश्वास देखील मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

एक तिकीट पद्धतीसाठी समितीची नियुक्ती

मुंबईत अंतर्गत प्रवासाकरिता वेगवेगळे माध्यम असून प्रत्येकांसाठी वेगळी तिकीट यंत्रणा आहे. मुंबईतील नागरिकांचा प्रवास सुलभ व गतीमान होण्यासाठी सर्व यंत्रणांसाठी "एक तिकीट पद्धती" अंमलात आणणे ही काळाची गरज आहे. ही बाब लक्षात घेऊन तिकीट यंत्रणा एकत्र करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली आहे. लवकरच याबाबत निश्चित कार्यपद्धती अंमलात येईल असा आशावाद मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

मुंबईला मार्चपर्यंत हाऊसिंग रेग्युलेटर नेमणार

मुंबईला 'हाऊसिंग रेग्युलेटर' असावा, ही मुंबईतील जनतेची फार दिवसापूर्वीची मागणी होती. जनतेची मागणी असल्याने मार्च 2016 पर्यत मुंबईकरिता "हाऊसिंग रेग्युलेटर" नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मेक इन महाराष्ट्रासाठी मुंबईत फेब्रुवारीत जागतिक स्तरावर कार्यशाळा

ईज ऑफ डुईंग बिजीनेस अंतर्गत "मेक इन महाराष्ट्र" आणि मेक इन इंडिया" करिता 14 फेब्रुवारी ते 17 फेब्रुवारी 2016 या दरम्यान जागतिक स्तरावरील कार्यशाळा मुंबईत आयोजित करण्यात येणार आहे. या कार्यशाळेत आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील तज्ज्ञ व्यक्तींचा सहभाग असणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होण्यास मदत होणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.