मुंबई / अजेयकुमार जाधव / जेपीएन न्यूज ( वेब न्यूज ) - 17 Dec 2015
मुंबई महानगरपालिकेच्या कायदा विभागाकडून पालिकेच्या विरोधातील आणि पालिकेने विविध न्यायालयात केसेस चालवल्या जातात. पालिकेच्या काही वादग्रस्त प्रकरणात आणि पालिकेचे नवे कायदे बनवताना कायदा विभागाचे अभिप्राय मागवले जातात. अश्या या कायदा विभगात कायदा धाब्यावर बसवले गेल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. एक मागासवर्गीय अधिकारी मुख्य कायदा अधिकारी पदावर नको असल्याने या अधिकाऱ्याला डावलून त्याच्या पेक्षा कनिष्ठ असलेल्या अधिकाऱ्याला प्रभारी पदावर बसवण्यात आले आहे.
मिळालेल्या माहिती नुसार पालिकेचा कायदा विभागाचे मुख्य कायदा अधिकारी या पदावर नेमणूक करतानाच कायदा धाब्यावर बसवण्यात आला आहे. पालिकेच्या मुख्य कायदा अधिकारी या पदावर असलेल्या देशपांडे या नुकत्याच निवृत्त झाल्या आहेत. देशपांडे आणि त्या अगोदर मुख्य कायदा अधिकारी या पदावर नेमानुक्कारण्यात आलेले केदार आणि मालंडकर यांची सेवा जेष्ठतेनुसार नेमणूक करण्यात आली होती. परंतू देशपांडे या निवृत्त होताच मुख्य कायदा अधिकारी पदावर शेख यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
शेख यांची नेमणूक करताना मागासवर्गीय व शेख यांच्या आगोदर सह (जॉइंट) कायदा अधिकारी या पदावर गायकवाड यांची मार्च २०१४ मध्ये शेख यांची जानेवारी २०१५ रोजी तर झेवियर्स यांही जून २०१५ मध्ये बढती मिळाली होती. मुख्य कायदा अधिकारी या पदावर बढती देताना या अगोदर देशपांडे, केदार, मालंडकर यांच्यासाठी जो बढती देताना नियम पालिकेने पाळला तो या वेळी नियम ध्ब्यावर बसवण्यात आला आहे. मुख्य कायदा अधिकारी या पदावर शेख यांची प्र्बाहारी म्हणून नेमणूक करताना पालिकेने नियम धाब्यावर बसवला आहे. सेवा जेष्ठतेनुसार गायकवाड यांची नियुक्ती होण्या ऐवजी शेख यांची नियुक्ती झाल्याने पालिकेच्या कायदा विभागाच कायदे धाब्यावर बसवत असल्याची चर्चा सध्या पालिका मुख्यालयात आहे.
मुख्य कायदा अधिकारी या पदावर नेमणूकी बाबतचा किंवा प्रभारी म्हणून नेमणुकीचा कोणताही प्रस्ताव पालिकेच्या स्थायी समिती किंवा सभागृहात आल्यास त्यावर चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.
तृष्णा विश्वासराव - सभागृह नेत्या, मुंबई महानगरपालिका
No comments:
Post a Comment