मुंबईतील केंद्र सरकारच्या जागेवरील झोपड्यांचे पुनर्वसन आहे त्याच जागी करण्याबाबत सरकार सकारात्मक - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई / जेपीएन न्यूज ( वेब न्यूज ) - दि. ११ डिसेंबर – 

मुंबईतील केंद्र सरकारच्या जागेवरील झोपड्यांचे पुनर्वसन आहे त्याच जागी करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून संरक्षण खात्याने तत्वतः मान्यता दिली आहे. अॅड. आमदार आशिष शेलार यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना ही माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

मुंबई विमानतळावरील झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनाची लक्षवेधी भाजप आमदार पराग अळवणी यांनी उपस्थित केली होती. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी विमानतळावरील झोपडपट्टी चे पुनर्वसन त्याच केले जाईल आणि जी जागा विमानतळाच्या विकासासाठी अत्यावश्यक आहे त्या जगावरील झोपड्यांचे पुनर्वसन नजीकच्या परिसरात केले जाईल अशी माहिती त्यांनी दिली.

याच लक्षवेधीवर बोलताना आमदार आशिष शेलार यांनी मुंबईतील झोपडपट्ट्यांबाबतच्या २ मुख्य प्रश्नाकडे मुख्यमंत्री यांचे लक्ष वेधले. मुंबईत केंद्र सरकारच्या बीपीटी, डिफेन्स, रेल्वे, एलआयसी अशा जागांवर मोठ्या प्रमाणात झोपड्या असून त्यांचे पुनर्वसनही विमानतळाप्रमाणे त्याच जागी करणार काय ? तर विमानतळावर सन २००० पर्यंतच्या झोपड्या कायद्याप्रमाणे पात्र ठरल्या आहेत, मात्र ज्या अपात्र ठरल्या त्या झोपड्यांचाही फेरविचार करणार का ? कारण केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत सर्वाना घर मिळेल अशी भूमिका घेतल्यामुळे ज्या झोपड्या अपात्र ठरल्या आहेत त्यांचाही फेरविचार होणार का? असे २ प्रश्न आमदार आशिष शेलार यांनी उपस्थित केले.

याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की मुंबईतील केंद्र सरकारच्या जागेवरील झोपडपट्टय़ांचा पुनर्वसन त्याच जागी करण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे, संरक्षण खात्याने तत्वत: मान्य केले आहे तर रेल्वेने सुरवातीला ही मागणी मान्य केली नव्हती मात्र सुरेश प्रभू रेल्वेमंत्री झाल्यानंतर त्यांना मुंबईची परिस्थिती माहित असल्यामुळे त्यांनी याबाबत सकरात्मक भूमिका घेतली आहे त्यामुळे राज्य सरकारने फेर प्रस्ताव तयार करून केंद्राकडे पाठविला आहे. बीपीटी आणि अन्य  केंद्र  सरकारच्या जागेवरील  झोपडपट्टय़ांचा पुनर्वसन त्याच पद्धतीने  व्हावे म्हणुन  राज्य  शासन सकारात्मक  प्रयत्न  करीत असून केंद्र  सरकारनेही अशा झोपडपट्टय़ांचा त्याच जागी  पुनर्वसन करण्याबाबत  सकारात्मक  भूमिका घेतली आहे.

केंद्र सरकारने सन २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे मिळावे अशी संकल्पना मांडली असल्यामुळे मुंबईतील सर्व झोपडपट्टीधारकांना घरे मिळवीत अशी सरकारची भूमिका आहे. त्यासाठी सरकार धोरण तयार करीत आहे, असेही त्यांनी सांगितले तर मुंबईतील  झोपडपट्टी ची कटऑफ डेट सन २००० असून ती न्यायालयाचे निर्देशाप्रमाणे ठरली आहे, त्यात बदल करणे शक्य नाही. मात्र ती तारीख १ जानेवारी २००० धरावी की ३१ डिसेंबर २००० धरावी याबाबत  सरकार कायदेशीर बाबी तपासून  घेत आहे, असेही मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.