खडसे म्हणाले, राज्य शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागांना शासकीय प्रकल्पासाठी शासकीय जमिनीची वेळोवेळी आवश्यकता भासते, अशी शासकीय जमीन शासनाच्या विभागांना प्रदान करण्यात सध्याच्या पद्धतीमध्ये होत असलेला विलंब टाळण्यासाठी आता अशा जमिनी राज्य शासनाच्या प्रशासकीय विभागांना सारामाफीने व महसूलमुक्त प्रदान करण्यात येणार आहेत. अशा जमिनीचे क्षेत्रफळ नागरी किंवा महानगर क्षेत्रामध्ये एक हेक्टरपेक्षा जास्त व अशा क्षेत्राबाहेर पाच हेक्टरपेक्षा जास्त असल्यास जिल्हाधिकारी यांनी अशा जमिनी देण्यापूर्वी विभागीय आयुक्तांची पूर्वमंजूरी घेणे आवश्यक राहणार आहे.
खडसे म्हणाले, राज्य शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागांना शासकीय प्रकल्पासाठी शासकीय जमिनीची वेळोवेळी आवश्यकता भासते, अशी शासकीय जमीन शासनाच्या विभागांना प्रदान करण्यात सध्याच्या पद्धतीमध्ये होत असलेला विलंब टाळण्यासाठी आता अशा जमिनी राज्य शासनाच्या प्रशासकीय विभागांना सारामाफीने व महसूलमुक्त प्रदान करण्यात येणार आहेत. अशा जमिनीचे क्षेत्रफळ नागरी किंवा महानगर क्षेत्रामध्ये एक हेक्टरपेक्षा जास्त व अशा क्षेत्राबाहेर पाच हेक्टरपेक्षा जास्त असल्यास जिल्हाधिकारी यांनी अशा जमिनी देण्यापूर्वी विभागीय आयुक्तांची पूर्वमंजूरी घेणे आवश्यक राहणार आहे.
No comments:
Post a Comment