मुंबई - महापरिनिर्वान दिनी भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादान करण्यासाठी लाखो लोक दादर चैत्यभूमी येतात. यावेळी राजकीय पक्ष आपली पोळी भाजून घेण्यासाठी राजकीय सभांचे आयोजन करतात. परंतू यावर्षी कोणत्याही राजकीय पक्षाला राजकीय सभा घेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तरीही सत्ताधारी पक्षा सोबात असणाऱ्या रामदास आठवले यांच्या सभेला परवानगी मिळाल्याने सभांचा वाद न्यायालयात गेला आहे. शक्रवारी उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत लाखो लोक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना देण्यासाठी चैत्यभूमीवर येतात; तुमची भाषणे ऐकण्यासाठी नाही. तुमची गटबाजी बंद करा, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने रिपब्लिकन पक्षातील वादावर ताशेरे ओढले.
महापरिनिर्वाण दिनी शिवाजी पार्कवर सभा घेण्याची परवानगी केवळ रामदास आठवले यांनाच पोलिसांनी दिली. आठवले हे सत्ताधारी भाजपशी संबंधित असल्याने त्यांना ही संधी मिळाली, असा दावा करणारी याचिका न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. बी. पी. कोलाबावाला यांच्यासमोर आली. रिपब्लिकन पार्टी (सेक्युलर)ची ही याचिका होती; मात्र या पक्षाला सभा घेण्याची परवानगी देण्यास खंडपीठाने नकार दिला. निदान महापुरुषाला आदरांजली वाहताना तरी शांतता राखा. नागरिकांना त्यांचे हक्क देणाऱ्या आंबेडकरांना मान दिलाच पाहिजे. तुम्हाला गटबाजी मिटवून एकत्र येता येत नसेल, तर मुंबईची अडवणूक करू नका. या काळात चैत्यभूमीवर येणाऱ्या लोकांचेही हाल होतात आणि सामान्य मुंबईकरांनाही थोडा त्रास सहन करावा लागतो. लाखो लोक पदपथ, रेल्वेस्थानके येथे आसरा घेतात. हा भार शहराला सहन होत नाही आणि त्यामुळे त्यांची व्यवस्था करण्यातच सरकारची शक्ती खर्च होत असते. तुमच्या सभांसाठी सरकार धडपड करणार नाही, असेही खंडपीठाने सुनावले. गटबाजीमुळेच मागील वर्षी अर्जदारांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. मागील वर्षी परवानगी नसताना अर्जदारांनी सभा घेतली आणि ध्वनिवर्धकांचा वापर केला. त्यामुळे त्यांना या वर्षी परवानगी देण्यात आली नाही, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. याचिकेची सुनावणी तीन आठवड्यांनी ठेवताना, सरकारने सभा घेण्याची परवानगी कोणत्या आधारे दिली? याची तपासणी करण्याचे सूतोवाच न्यायालयाने केले.
महापरिनिर्वाण दिनी शिवाजी पार्कवर सभा घेण्याची परवानगी केवळ रामदास आठवले यांनाच पोलिसांनी दिली. आठवले हे सत्ताधारी भाजपशी संबंधित असल्याने त्यांना ही संधी मिळाली, असा दावा करणारी याचिका न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. बी. पी. कोलाबावाला यांच्यासमोर आली. रिपब्लिकन पार्टी (सेक्युलर)ची ही याचिका होती; मात्र या पक्षाला सभा घेण्याची परवानगी देण्यास खंडपीठाने नकार दिला. निदान महापुरुषाला आदरांजली वाहताना तरी शांतता राखा. नागरिकांना त्यांचे हक्क देणाऱ्या आंबेडकरांना मान दिलाच पाहिजे. तुम्हाला गटबाजी मिटवून एकत्र येता येत नसेल, तर मुंबईची अडवणूक करू नका. या काळात चैत्यभूमीवर येणाऱ्या लोकांचेही हाल होतात आणि सामान्य मुंबईकरांनाही थोडा त्रास सहन करावा लागतो. लाखो लोक पदपथ, रेल्वेस्थानके येथे आसरा घेतात. हा भार शहराला सहन होत नाही आणि त्यामुळे त्यांची व्यवस्था करण्यातच सरकारची शक्ती खर्च होत असते. तुमच्या सभांसाठी सरकार धडपड करणार नाही, असेही खंडपीठाने सुनावले. गटबाजीमुळेच मागील वर्षी अर्जदारांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. मागील वर्षी परवानगी नसताना अर्जदारांनी सभा घेतली आणि ध्वनिवर्धकांचा वापर केला. त्यामुळे त्यांना या वर्षी परवानगी देण्यात आली नाही, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. याचिकेची सुनावणी तीन आठवड्यांनी ठेवताना, सरकारने सभा घेण्याची परवानगी कोणत्या आधारे दिली? याची तपासणी करण्याचे सूतोवाच न्यायालयाने केले.
No comments:
Post a Comment