ध्वनिप्रदूषण तपासणारे अधिकारी बहिरे होते का ? - उच्च न्यायालय

मुंबई / जेपीएन न्यूज ( वेब न्यूज ) - गणेशोत्सव, नवरात्र व दिवाळीच्या काळात राज्यातील प्रमुख शहरे ध्वनिप्रदूषणमुक्त होती, असे तुमच्या प्रतिज्ञापत्रांवरुन दिसते. हे बाहेर सांगितलेत, तर नागरिक तुम्हाला हसतील. ध्वनिप्रदूषण तपासणारे तुमचे अधिकारी बहिरे होते का, अशा खरमरीत शब्दांत उच्च न्यायालयाने बुधवारी सुनावले. 

उत्सवांच्या काळात नोंदणीकृत मंडळांकडून होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाला व वाहतूक कोंडीला आळा घालण्यासाठी उच्च न्यायालयाने जून-जुलैमध्येच सविस्तर आदेश दिले होते. महसूल अधिकाऱ्यांनी उत्सवापूर्वी बेकायदा मंडपांची पाहणी करून ही माहिती महापालिका आयुक्तांना द्यावी, तसेच उत्सवांदरम्यान ध्वनिप्रदूषणाच्या तक्रारींची दखल घेऊन कारवाई करण्यासाठी पोलिस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, असे ते आदेश होते. हे आदेश न पाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी न्यायालयात हजर राहून स्पष्टीकरण द्यावे, असाही आदेश न्या. अभय ओक व न्या. गौतम पटेल यांनी दिला. 

बुधवारी राज्य सरकारने बहुतेक सर्व प्रमुख शहरांतील स्थितीबाबत प्रतिज्ञापत्रे सादर केली; मात्र खंडपीठाने त्यांचे वाभाडे काढले. पुणे, नागपूर या शहरांत महाराष्ट्र पोलिस कायद्यानुसार एकही गुन्हा नोंदवलेला नाही. ठाणे, पुणे ही शहरे उत्सवकाळात ध्वनिप्रदूषणमुक्त होती, असे आम्ही समजावे का, असे खंडपीठाने विचारले. न्यायालयाच्या आदेशाचा धडधडीत भंग झाला आहे. मुंबईत नवरात्रीदरम्यान फक्त 14 गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. येथे सर्वेक्षण झाले, पण बेकायदा मंडपांची माहिती महापालिका आयुक्तांना दिली गेली नाही. अनेक ठिकाणी उत्सवानंतर सर्वेक्षण करण्यात आले. याबाबत अवमानाची कारवाईच केली पाहिजे, असे न्यायालय म्हणाले. 

नवरात्रीदरम्यान आवाज मोजण्याची किती यंत्रे दिली होती, पोलिसांनी ती वापरली का, असे खंडपीठाने विचारले. नवरात्र, दिवाळीत ठाणे, पुणे, नागपूर, सोलापूर, नाशिक, नवी मुंबई, औरंगाबाद या शहरांत शून्य ध्वनिप्रदूषण होते, असे तुमच्या आकडेवारीवरुन दिसते. हे बाहेर जाहीर केलेत, तर लोक तुम्हाला हसतील, तुमचे संबंधित अधिकारी बहिरे होते का, असेही न्यायालयाने सरकारला सुनावले. यावेळी कायदेभंग केलेल्या मंडळांच्या मंडपांना पुढील वर्षी सरकारने, महापालिकेने परवानगी देऊ नये, असेही न्या. पटेल म्हणाले. 

ध्वनिप्रदूषणाबाबत कारवाई करण्यासाठी नेमलेले एसीपी, डीसीपी हे पोलिस अधिकारी, तसेच मंडपांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी महापालिका क्षेत्रांत नेमलेल्या महसूल अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी (ता. 15) न्यायालयात हजर राहावे. या महसूल अधिकाऱ्यांनी अवैध मंडपांविषयीचा अहवाल महापालिका आयुक्तांना दिल्याचे पुरावेही सोबत घेऊन यावेत, असेही न्या. ओक यांनी बजावले. 

ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नेमलेले वरिष्ठ पोलिस अधिकारी, तसेच प्रत्येक महापालिका परिसरात मंडपांच्या सर्वेक्षणासाठी नेमलेल्या महसूल अधिकाऱ्यांना मंगळवारी न्यायालयात यायचे आहे. या अधिकाऱ्यांची संख्या शंभराच्या घरात जाईल, असा अंदाज आहे.