मुंबई / अजेयकुमार जाधव / जेपीएन न्यूज ( वेब न्यूज ) -
मुंबई शहरासाठी सन २०१४ ते २०३४ या २० वर्षाचा प्रारूप विकास आराखडा बनवण्यात आला आहे. हा विकास आराखडा बनवताना मुंबई महानगरपालिकेने मुंबई मध्ये २६ जुलै २००५ झालेल्या पूर स्थितीकडे दुर्लक्ष केले आहे. याबाबत सातत्याने मुंबई महानगर पालिका आयुक्त, मुख्य अभियंता डीपी तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री यांना ईमेल द्वारे पत्र पाठवून येणाऱ्या भयानक स्थितीची माहिती देण्यात आली आहे. परंतू मुंबई महानगरपालिका आणि राज्य सरकार भविष्यात होणाऱ्या पूर स्थितीकडे दुर्लक्ष करत असल्याने नवा डीपी आराखडा जाहीर होताच उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा वॉचडॉग फौंडेशनचे गॉडफ्री डिसोझा आणि माजी नगरसेवक निकोलस अल्मेडा यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे.
मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये वॉचडॉग फौंडेशनच्यावतीने मुंबईच्या आणि चेन्नई येथील नद्याबाबत एक सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी चेन्नईमध्ये आणि मुंबईमध्ये नद्यांच्या बाजूला बांधकामे असल्याने नद्यांचे मार्ग अरुंद होऊन पूर स्थिती निर्माण झाल्याचे सांगण्यात आले. मुंबईमधील नद्यांच्या बाजूला असेच बांधकाम सातत्याने होत असल्याने येणाऱ्या काळात पुन्हा २६ जुलै २००५ सारखी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. सन २००५ मध्ये पूरस्थिती निर्माण झाल्यानंतर राज्य सरकारने माधव चितळे समिती नेमली होती. या समितीने दिलेला अहवाल आणि मुंबई महानगरपालिकेने बनवलेला अहवाल याकडे दुर्लक्ष करत नवा डीपी आराखडा बनवण्यात आल्याचे डिसोझा यांनी सांगितले. मागील डीपीमध्ये मिठी नदी गायब झाली होती. कित्तेक पालिका वार्ड कार्यालयाच्या नकाश्यात मिठी नदीचा उल्लेखसुद्धा नव्हता. काही ठिकाणी मिठी नदीचा नाला झाल्याने पूरस्थिती निर्माण झाली होती. नव्या डीपीमध्येही मिठीच्या बाजूला बांधकामे करण्यास रोखता येतील असे काहीही करण्यात आलेले नाही. नदीच्या बाजूला मोठमोठी बांधकामे सर्रास सुरु आहेत. मिठी नदी वाहते त्या मार्गावर नव्याने एअरपोर्ट प्रशासनाने नवे रनवे बांधलेले आहेत. अशीच परिस्थिती सुरु राहिल्यास येणाऱ्या काळात पुन्हा २६ जुलै सारखी परिस्थिती यायला वेळ लागणार नाही असे माजी नगरसेवक निकोलस अल्मेडा यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र टाऊन प्ल्यानिंग एक्ट १९६६ च्या सेक्शन २२ (आय) नुसार पूर नियंत्रण आणि नदीचे संरक्षण करण्यासाठी बफर लाईन ठेवण्याचे सुचित केले आहे. सीआरझेड, हायवे, प्राचीन गुंफा, उच्च दाबाच्या विद्युत विजेच्या तारा, रेल्वे ट्रयाक इत्यादी ठिकाणी बफर लाईनद्वारे बफर झोन बनवले जातात. मुंबईच्या नव्या डीपीमध्ये असे कोणत्याही प्रकारचे बफ़र झोन करण्यात आलेले नाहीत. नाशिक महानगर पालिकेने, ठाणे महानगरपालिकेने, गुजरातमधील अहमदाबाद, एमएमआरडीए प्रशासन यांनी असी बफर झोन निर्माण केले आहेत. परंतू मुंबई महानगरपालिकेने शहराचा विकास आराखडा बनवताना बफर झोन का बनवले नाही ? कोणच्या हितासाठी हे बफर झोन बनवले नाही ? असे प्रश्न उपस्थित करत बिल्डरांच्या सोयीसाठी महानगर पालिकेने बफर झोन बनवले नसल्याचा आरोप डिसोझा यांनी केला आहे. पालिकेने २६ जुलै २००५ च्या पूर स्थितीनंतर चितळे समिती आणि पालिकेने सादर केलेल्या स्वतःच्या अहवालातून काहीतरी शिकावे असे आवाहन अल्मेडा यांनी केले आहे. मुंबई महानगरपालिकेने नव्या डीपीमध्ये नदीच्या सुरक्षेसाठी बफर झोन निर्माण करून नद्यांचे संरक्षण न केल्यास डीपी जाहीर होताच उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा निकोलस अल्मेडा यांनी दिला आहे.
No comments:
Post a Comment