मुंबई / जेपीएन न्यूज ( वेब न्यूज ) - दि. १० डिसेंबर (प्रतिनिधी ) – मुंबईतील २६ जुलैच्या पुरानंतर नियुक्त करण्यात आलेल्या चितळे समितीने शिफारस केलेला मुंबईचा समोच्च नकाशा (Contour Mapping) तयार करण्यात यावा हा नकाशा नव्या बांधकामाची परवानगी मागताना विकासकाने सादर करण्याची सक्ती करण्यात यावी त्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ यात आणखी सुधारणा करण्यात यावी असे अशाकीय विधेयक आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत मांडले.
मुंबई हे समुद्र किना-यावर वसलेले शहर आहे शहराचा बहुतांश भाग हा समुद्र पातळीवर आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात सखल भाग पाण्याखाली बुडून जातो. जमिनीच्या विशिष्ठ भूगोलिक परिस्थितीमुळे विशेषतः समुद्राला भरती असताना येणा-या पावसाच्या पाण्याचा निचरा होणे अवघड होते. अशीच भयंकर परिस्थिती २६ जुलै २००५ च्या पुरात निर्माण झाली होती. त्यावेळी शासनाने पूर परिस्थितीवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीने मुंबई महानगरीचा समोच्च नकाशा तयार करण्याची शिफारस केली होती. मुंबईत सातत्याने होणारी बांधकामे उंच-उंच इमारती व झोपडपट्ट्यांचे प्रमाण विचारात घेता मुंबई शहरात नव्याने उभ्या राहणा-या इमारती व प्रस्तावित बांधकामे यांना परवानगी देताना मुंबईतील त्या-त्या भागातील भौगोलिक परिस्थिती विचारात घेणे आवश्यक आहे. बांधकाम करणा-या विकासकांनी बांधकामाच्या परवानगी करिता संबंधित नियोजन प्रधिका-यांकडे कर्ज करताना त्यासोबत त्या परिसराचा समोच्च नकाशा, बांधकामचे मानचित्र इत्यादी कागदपत्रे सादर करण्याची बाब महराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ अंतर्गत बंधनकारक करण्यात यावी व त्यासाठी या अधिनियमात सुधारणा करण्यात यावी असे अशाकीय विधेयक आमदार आशिष शेलार यांनी विधानसभेत मांडले आहे.
No comments:
Post a Comment