मुंबईत शौचालयांची कमतरता आणि दुरावस्ता / पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष / पालिका सभागृहात नगरसेवकांचा आरोप

मुंबई / अजेयकुमार जाधव / जेपीएन न्यूज ( वेब न्यूज ) - 18 Dec 2015

केंद्रातील सत्तेत असलेल्या भाजपा सरकारकडून स्वच्छ भारत अभियान चालवले जात असताना देशातील आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत मात्र शौचालयांची दुरावस्ता आहे. मुंबई मधील ६० ते ७० टक्के नागरिक झोपडपट्टीमध्ये राहत असल्याने या नागरिकांना सोयी सुविधा देण्याची जबाबदारी असलेली मुंबई महानगरपालिका आणि पालिकेचे अधिकारी मात्र शौचालयाच्या दुरावास्तेकडे दुर्लक्ष करत असल्याची गंभीर बाब समाजवादी पक्षाचे नगरसेवक अशरफ आझमी यांनी ६६ ब नुसार पालिका सभागृहात मांडली.

मुंबई महानगर पालिकेच्या सभागृहात ६६ ब नुसार सभागृहाचे लक्ष वेधताना अश्रफ आझमी यांनी केंद्र सरकारने मुंबईमधील शौचालयांच्या विषयाला प्राधान्य दिले आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात शौचालयांसाठी आर्थिक तरतूद केली आहे. परंतू पालिका प्रशासनातील अधिकारी मात्र याबाबत अनभिज्ञ असल्याचा आव आणत असल्याचे सांगितले. मुंबईमधील लोकसंखेच्या प्रमाणात शौचालय उपलब्ध नाहीत. आयआयपीएस संस्थेच्या अहवालानुसार मुंबईमधील ५७.०९ टक्के गरीब नागरिक उघड्यावर शौचविधी करतात. झोपडपट्टी वसाहतीतील शौचालयास पुरेसे पाणी मिळत नाही. बहुसंख्य शौचालयात वीज नसल्याने मुंबईमध्ये महिला सुरक्षित कश्या असतील असा प्रश्न आझमी यांनी उपस्थित केला. 

मुंबई मध्ये उपलब्ध असलेल्या शौचालयातील ६० टक्के मलकुंड तुटलेले आहेत. मुंबई शहरातील ८० टक्के प्रक्रिया न केलेला मल मलनिस्सारण वाहिन्यांद्वार समुद्रात सोडला जात आहे. त्यामुळे नागरिकांना विविध आजार होत आहेत. महानगर पालिकेचे अधिकारी उपलब्ध असलेला निधी खर्च करत नसल्याने हि खेदाची बाब असल्याचे सांगत महानगरपालिका प्रशासन कोणतीही ठोस उपाय योजना का करत नाही. नगरसेवकांना शौचालय दुरुस्तीचे नव्हे तर शौचालय बांधण्याचे अधिकारपण असावेत अशी मागणी आझमी यांनी केली. मुंबईमध्ये ५० टक्क्याहून अधिक मराठी भाषिक नागरिक या झोपडपट्टीमध्ये राहत आहे. या मराठी भाषिक नागरिकांच्या जीवावर सत्तेत आलेल्या सत्ताधार्यांनी गेल्या २४ वर्षात या मराठी भाषिकांसाठी शौचालयाच्या अश्या सुविधा दिल्या का असा टोला आझमी यांनी लगावला. 

 यावेळी विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी मुंबई महानगर पालिकेत नालेसफाई, रस्ते यामध्ये घोटाळे झाले तसाच हा शौचालय घोटाळा असल्याचे सांगितले. मुंबई महानगरपालिकेने पुरुषांच्या शौचालयासाठी २ कोटी तर महिलांच्या शौचालयासाठी ३ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे. झोपडपट्टीमध्ये शौचालयाच्या बाजूला मल टाकी असते या टाकी मधला गाळ मल कधीच काढाल जात नाही. कित्तेक ठिकाणी ड्रेनेज लाईन नाहीत असल्या तर त्या तुटलेल्या असतात. अशी परिस्थिती असताना मुंबई मध्ये स्वच्छता अभियान कोठे आहे.  मुंबईमध्ये शौचालयेच नसतील तर नगरसेवक बनण्यासाठी शौचालय सक्तीचे असल्याचा राज्य सरकारचा फतवा काय कामाचा असा प्रश्न आंबेरकर यांनी उपस्थित केले. 

राष्ट्रवादीचे गटनेते धनंजय पिसाळ यांनी प्रशासनाचा निषेध करत शौचालय दुरुस्ती बरोबरच शौचालय बांधणीचे अधिकार द्यावेत अशी मागणी केली. तर समाजवादी पक्षाचे याकुब मेनन यांनी नगरसेवक होण्यासाठी शौचालय सक्तीचे न करता आमदार आणि खासदार बनण्यासाठीही शौचालयाची सक्ती करायला हवी अशी मागणी केली. नागरिकांकडून कर वसूल केला जातो मग त्या नागरिकांना पालिका शौचालयाची सुविधा का दिली जात नाही असा प्रश्न मेमन यांनी उपस्थित केला.