मुंबई / जेपीएन न्यूज ( वेब न्यूज ) - 22 Dec 2015
मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार सदनिका कोट्यातून दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक सदनिका हडपणाऱ्यांवर व दोषी अधिकाऱ्यांवरही कारवाईस सुरुवात केली आहे, अशी माहिती मंगळवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली.
‘मुख्यमंत्र्यांच्या कोट्यातून दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक सदनिका लाटणाऱ्यांवर आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर २१ जानेवारी २०१६पर्यंत कारवाई करण्याचे आदेश संबंधित विभागांना दिले आहेत,’ अशी माहिती सरकारी वकील एफ.आर. शेख यांनी
न्या. अभय ओक व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाला दिली. या घोटाळ्याची चौकशी करण्याकरिता उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या जे.ए. पाटील यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसारच संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असे अॅड. शेख यांनी खंडपीठाला सांगितले. दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक सदनिका असलेल्यांकडून तातडीने सदनिकांचा ताबा घ्यावा. त्यांनी जर सदनिका विकल्या असतील तर त्यांच्याकडून पैसे वसूल करण्याची शिफारस पाटील यांच्या समितीने अहवालाद्वारे केली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. कलाकार, स्वातंत्र्यसैनिक, खेळाडू इत्यादींसाठी असलेल्या सदनिका नेते व त्यांचे नातेवाईक आणि पत्रकारांनी हडपल्याचा आरोप या याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. खंडपीठाने राज्य सरकारला २५ जानेवारीपर्यंत कारवाईसंदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत या याचिकेवरील सुनावणी ३० जानेवारी रोजी ठेवली आहे.
न्या. अभय ओक व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाला दिली. या घोटाळ्याची चौकशी करण्याकरिता उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या जे.ए. पाटील यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसारच संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असे अॅड. शेख यांनी खंडपीठाला सांगितले. दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक सदनिका असलेल्यांकडून तातडीने सदनिकांचा ताबा घ्यावा. त्यांनी जर सदनिका विकल्या असतील तर त्यांच्याकडून पैसे वसूल करण्याची शिफारस पाटील यांच्या समितीने अहवालाद्वारे केली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. कलाकार, स्वातंत्र्यसैनिक, खेळाडू इत्यादींसाठी असलेल्या सदनिका नेते व त्यांचे नातेवाईक आणि पत्रकारांनी हडपल्याचा आरोप या याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. खंडपीठाने राज्य सरकारला २५ जानेवारीपर्यंत कारवाईसंदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत या याचिकेवरील सुनावणी ३० जानेवारी रोजी ठेवली आहे.
No comments:
Post a Comment