'शेतकऱ्यांसाठी किती ही कर्ज काढा त्यास आमचा पाठींबा' - --- धनंजय मुंडे

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसह हेक्टरी 25 हजार रुपये मदत त्वरीत द्या

मुंबई / जेपीएन न्यूज ( वेब न्यूज ) - दि. 15 डिसेंबर – 

राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीसह, कापूस, धान, सोयाबीन, संत्र आदी पिकांच्या नुकसानीपोटी हेक्टरी 25 हजार रुपये मदत देण्याची मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आज विधान परिषदेत केली. शेतकऱ्यांना जगवण्यासाठी कर्ज काढायला लागलं तरी सरकारने ते काढावं, आम्ही सरकारवर टीका करणार नाही, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी सरकारला दिला.

विदर्भ, मराठवाड्यासह राज्याच्या अनेक भागात पडलेला दुष्काळ, त्यामुळे निर्माण झालेल्या तीव्र टंचाईच्या परिस्थितीत, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत जाहीर करण्याची मागणी श्री. मुंडे यांनी विधान परिषदेत नियम 260 द्वारे केली. यासंदर्भातील चर्चेस सुरुवात करताना श्री. मुंडे यांनी, राज्य सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणावर कडाडून हल्ला चढवला. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीपासून पळ काढणाऱ्या सरकारला त्यांना वास्तवाची जाणीव करुन दिली.

सत्तेवर येण्यापूर्वी भाजप नेत्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची जंत्री सादर करुन त्यापैकी एकही आश्वासन हे सरकार पूर्ण न करु शकल्याचे सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विदर्भात झालेल्या त्यांच्या 'चाय पे चर्चा' कार्यक्रमात शेतकऱ्यांच्या मालाला उत्पादनखर्चापेक्षा  50 टक्के अधिक भाव देण्याची घोषणा केली होती, परंतु त्यांच्याच केंद्र सरकारने अलिकडे सर्वोच्च न्यायालयात असा भाव देता येणार नसल्याचं प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचे मुंडे यांनी लक्षात आणून दिले. त्या प्रतिज्ञापत्राची प्रतही त्यांनी सभागृहात सादर केली. केंद्र सरकारने ते प्रतिज्ञापत्र मागे न घेतल्यास शेतकऱ्यांचं कायमस्वरुपी मोठं नुकसान होणार असल्याने ते मागे घेण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्रावर दबाव टाकावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

शेतमालाला योग्य भाव देण्यासाठी कृषीमुल्य आयोगाची घोषणा झाली, परंतु या आयोगाचे अस्तित्व कुठेय ? असा प्रश्नही त्यांना विचारला. अच्छे दिनचं आश्वासन देऊन हे सरकार सत्तेवर आलं, परंतु गेल्यावेळी 6 हजार रुपये असलेला कापसाचा दर यावेळी 3 हजारापर्यंत खाली आला आहे. सोयाबीन, धानाच्या भावातही घट झाली आहे. संत्र्याला उत्पादनखर्चापेक्षा कमी दर मिळत असल्यानं ते विकण्याऐवजी शेतकरी संत्री रस्त्यावर फेकून देत आहेत. शेतमालाचा भाव घसरल्यानं शेतकरी हवालदिल झाला असून, ही परिस्थिती राज्याचा कृषीप्रगतीसाठी निश्चितच हानीकारक आहे, असंही श्री मुंडे यांनी सांगितलं.

गेल्या वर्षभरात दुष्काळ, नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे 3 हजार 100 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. गेल्या 15 वर्षातील आघाडी सरकारच्या काळात एका वर्षात कधीही एवढ्या आत्महत्या झाल्या नव्हत्या. हे सरकार शेतकऱ्यांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यास असमर्थ ठरले असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. भाजप सरकार सत्तेवर आलं तो मुहुर्त चांगला नव्हता असं विधान भाजपच्या एका केंद्रीय मंत्र्यांनं केल्याची आठवण त्यांनी यावेळी करुन दिली. मुहुर्तासारख्या अंधश्रद्धांवर आमचा विश्वास नाही, परंतु पांढऱ्या पायाच्या या सरकारचा फटका राज्याला बसतोय एवढं मात्र खरं, असंही श्री. मुंडे यांनी सांगितलं.

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार नाही, आम्ही त्यांना एवढं सक्षम करु की ते स्वत:च कर्जमुक्त होतील, असं मुख्यमंत्री सांगत आहेत. परंतु शेतकऱ्यांना लावलेला हा न्याय व्यापाऱ्यांना 7 हजार कोटींची एलबीटी माफी देताना लावला नाही. व्यापाऱ्यांना एलबीटी माफी देण्याऐवजी ती भरण्याइतकं सक्षम होईपर्यंत सरकारन वाट का पाहीली नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला. व्यापाऱ्यांना 7 हजार कोटींची एलबीटी माफ करणाऱ्या सरकारनं दुष्काळात होरपळत असलेल्या, भुकेल्या शेतकऱ्यांसाठी 10 हजार कोटी खर्च केले तर बिघडले कुठे ? असा सवालही श्री. मुंडे यांनी विचारला.

दुष्काळी गावांची घोषणा करताना, पैसेवारी काढताना या सरकारनं हातचलाखी दाखवली आहे. पहिल्या सर्व्हेक्षणात चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या एकाही गावात 50 टक्क्यांपेक्षा कमी पैसेवारी नव्हती. परंतु दुसऱ्या सर्व्हेक्षणात चक्क 1 हजार 400 गावे, 50 पैसेवारीपेक्षा कमी भरली व ती दुष्काळग्रस्त ठरली. हा चमत्कार केवळ अर्थमंत्र्यांचा जिल्हा असल्यामुळे घडला. याउलट बीडच्या सीमेवर व नगर जिल्ह्यात असलेल्या जामखेड तालुक्यात भीषण टंचाई असून तिथलं एकही गाव 50 टक्के पैसेवारीच्या आत नाही. दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीत हा दुजाभाव सरकारला शोभणारा नाही, असेही श्री. मुंडे म्हणाले.

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली तर बँकांचा फायदा होतो, असं सरकार म्हणतं. परंतु बँका या वित्तीय संस्था आहेत, हे सरकारनं लक्षात घेतलं पाहिजे. फडणवीस सरकार मात्र सावकारांची कर्जमाफी फडणवीस सरकार मात्र सावकारांची कर्जमाफी करुन कुणाचा फायदा करुन देत आहे? असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. फडणवीस सरकारच्या सावकारी कर्जमाफीचा लाभ सावकार घेत असून सोनेतारण कर्जही आता पिककर्ज म्हणून दाखवलं जात आहे. शेतकरी कर्जमुक्तीऐवजी सावकारांच्या कर्जमुक्तीसाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. शेतकऱ्यांना चर्चा सुरु करण्यापूर्वी दिलेलं संपूर्ण कर्जमाफी व मदतीच्या पॅकेजचं आश्वासन पाळावा, असं आवाहनही त्यांनी केलं.