मुंबई / जेपीएन न्यूज ( वेब न्यूज ) - 25 Dec 2015
मुले दत्तक घेण्यासाठी केंद्र सरकारची आॅनलाइन प्रक्रिया मुलांना दत्तक घेऊ इच्छिणाऱ्या पालकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. या प्रकाराची गांभीर्याने दखल घेत उच्च न्यायालयाने दत्तक प्रक्रिया सुटसुटीत करण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे.
सेंट्रल अॅडॉप्शन रिर्सोसेस एजन्सीने (कारा) मुलांना दत्तक घेण्यासाठी आखलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांना आव्हान दिले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. रेवती मोहिते- ढेरे यांच्या खंडपीठापुढे होती. यामध्ये मुलांच्या आॅनलाइन निवडीलाही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. अॅडशिनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी २०११ व नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर एकाचवेळी अंमलबजावणी करणे शक्य नसल्याचे खंडपीठाला सांगितले. २०११ किंवा नव्या मार्गदर्शक तत्वांपैकी कोणत्याही एका मार्गदर्शक तत्त्वावर अंमलबजावणी करण्याचा आदेश ‘कारा’ ला द्यावा. मात्र या नव्या दत्तक प्रक्रियेमधील त्रुटी याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणल्यावर खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना संयम बाळगण्यास सांगितले. ‘आम्ही ही समस्या सोडवू,’ असे न्या. कानडे यांनी म्हटले. ‘दत्तक प्रक्रियेत सातत्याने बदल करण्यापेक्षा ती स्थिर आणि सुटसुटीत कशी राहील, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. त्याशिवाय ती साधी आणि प्रभावी असेल यावरही भर दिला पाहिजे,’ असे म्हणत वकील मिहीर देसाई यांची ‘न्यायालयीन मित्र’ म्हणून नियुक्ती केली. तसेच ‘कारा’ ला ही समस्या सामंजस्याने सोडवण्याची सूचना केली.
No comments:
Post a Comment