पालिका शाळांवर प्रजाचा ठपका

आरटीई कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची असते. अशीच जबाबदारी भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईमधील मुंबई महानगरपालिकेवर आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या गळतीवर प्रजा फाउंडेशनने नुकताच एक अहवाल जाहीर केला आहे. या अहवालात गळतीसाठी पालिका प्रशासनाकडून होणारे प्रयत्न तोकडे असल्याचे ताशेरे ओढताना नगरसेवकांची उदासीनताही समोर आणली आहे. पालिका प्रशासन दरवर्षी प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी ५० हजार ५३४ रुपये खर्च करत असूनही खासगी शाळांच्या तुलनेत पालिका शाळांचा दर्जा सुमार असल्याचा ठपका ‘प्रजा’ने ठेवला आहे.

माहिती अधिकारातून मिळवलेल्या आकडेवारी नुसार दरवेळी प्रजा हि संस्था एक अहवाल बनवते.माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार यावर्षीही अहवाल बनवण्यात आला आहे. या अहवालानुसार पालिकेतील नगरसेवक शिक्षणाबाबत उदासीन असल्याचे म्हटले आहे. यासाठी दिलेल्या आकडेवारीनुसार वर्षभरात पालिका शाळांतील विद्यार्थी गळतीवर केवळ पाच नगरसेवकांनी चार प्रश्न विचारल्याची धक्कादायक माहिती या समोर आली आहे. पालिकेतील २२७ नगरसेवकांपैकी सुमारे १६६ नगरसेवकांनी एप्रिल २०१४ ते मार्च २०१५ या कालावधीत शिक्षण समस्येसंबंधी एकही प्रश्न विचारलेला नाही. यावरून मुंबईमधील नगरसेवक शिक्षणाबद्दल गंभीर नसल्याचा ठपका ठेवला आहे. 

पालिका शाळांमधून देण्यात येणारे शिक्षण आणि शिक्षणासाठी लागणारे नियोजन यासाठी मुंबई महानगर पालिकेची शिक्षण समिती कार्यरत आहे. या समितीला वैधानिक समितीचा दर्जा असून शिक्षण समितीमध्ये विविध पक्षांनी पाठवलेले नगरसेवक आणि नामनिर्देशित सदस्यांचेही शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होत आहे. शिक्षण समिती सदस्यांनी २०१३-१४ मध्ये ५५ आणि २०१४-१५ मध्ये केवळ ५८ प्रश्न विचारले आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे एकूण २२७ नगरसेवकांनी मिळून वर्षभरात केवळ ६१ प्रश्न विचारले असल्याची आकडेवारी प्रजाच्या अहवालातून उघड झाली आहे.  

मुंबई महानगरपालिकेच्या चौथ्या इयत्तेतील केवळ १.६ टक्के व सातवीच्या ०.३ टक्के विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती परीक्षांमध्ये यश मिळाले आहे. याउलट खासगी शाळेतील अनुक्रमे ९.६ टक्के व ८.८ टक्के विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती परीक्षेत यश संपादन केल्याची माहिती प्रजाने दिली. पालिकेच्या पहिली इयत्तेतून सरासरी १४ विद्यार्थी पाचवी इयत्तेपर्यंतही पोहोचत नाहीत. २०१०-११ साली पहिली इयतेत्त ६२ हजार ५८७ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला होता. त्यातील २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षात पाचवी इयत्ता गाठणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या केवळ ५३ हजार ९६२ होती. पालिका शाळांमधील 51 टक्के विद्यार्थ्यांना त्यांचे पालक कोचिंग क्‍लासेसला पाठवतात आणि विशेष म्हणजे यातली 14 टक्के मुले आपल्याच वर्गशिक्षकांकडे खासगी शिकवण्यांना जातात. 

धक्कादायक बाब म्हणजे सातवीतून आठवीपर्यंत सरासरी ३९ विद्यार्थीच पोहोचतात. २०१३-१४ साली सातवी इयत्तेत ४८ हजार ४२५ विद्यार्थ्यांची नोंद करण्यात आली. मात्र त्यातील केवळ १८ हजार ९९१ विद्यार्थीच आठवी इयत्तेत गेल्याचे प्रजाच्या अहवालात म्हटले आहे. पालिकेचे इंग्रजी माध्यम वगळता इतर सात विविध माध्यमांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या संख्येत सातत्याने घट होत आहे. गेल्या पाच वर्षांत मराठी माध्यम शाळांतील विद्यार्थीसंख्या १९.५० टक्क्यांनी घटली आहे. याउलट इंग्रजी माध्यम शाळांतील विद्यार्थीसंख्येत १४.७७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. याशिवाय हिंदी, उर्दू, गुजराती, कन्नड, तमिळ आणि तेलगू माध्यमातील शाळांमधील विद्यार्थीसंख्येतही सातत्याने घट झाली आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा 100 टक्के आहेत. "इन्स्पेक्‍शन‘मध्ये शिक्षकांचा दर्जाही उत्तम असल्याचे दिसते; मात्र असे असूनही पालिका शाळांमधील विद्यार्थी मात्र "ढ‘ असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. पालिका शाळेतील शिक्षकांना इन्स्पेक्‍शनमध्ये मिळालेल्या गुणांनुसार त्यांचा दर्जा उत्तम असल्याचे सांगताना इन्स्पेक्‍शनच्या प्रक्रियेवर फाऊंडेशनने सांशकता व्यक्त केली आहे. शिक्षकांचा दर्जा खरोखर चांगला आहे की नाही, याबाबत साशंकता प्रजाने उपस्थित केली आहे. हे इन्स्पेक्‍शन स्थानिक शिक्षण निरीक्षक करतात. ते त्रयस्थ यंत्रणेकडून करावे, अशी आमची मागणी प्रजा फाऊंडेशनचे प्रकल्प संचालक मिलिंद म्हस्के यांनी केली आहे. 

पालिका शाळांमधल्या आणखी अनेक बाबींवर या श्‍वेतपत्रिकेत बोट ठेवण्यात आले आहे. दशकभरापूर्वी पालिका शाळांमध्ये साडेसात लाख विद्यार्थी शिकत होते; मात्र दहा वर्षांत ही संख्या साडेचार लाखांपर्यंत खाली आली आहे. मागील वर्षी सातवी शिष्यवृत्ती परीक्षेत महापालिकेतल्या केवळ 6 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली आहे. खासगी शाळा आरटीईचे नियम 100 टक्के पूर्ण करत नाहीत; पण त्यांचे उत्तीर्णतेचे प्रमाण 80 टक्के आहे. पालिका शाळांची स्थिती याउलट आहे. मुंबई महापालिका एका विद्यार्थ्यावर वर्षाला सरासरी 60 हजार रुपये इतका अवाढव्य खर्च करते. खासगी शाळांमध्येही इतका खर्च विद्यार्थ्यांवर केला जात नाही. यावरून पालिका शाळांना निधी भरपूर मिळतो, शिक्षकही चांगले आहेत; तर मग गुणवत्ता का नाही, असा सवाल प्रजा संस्थेच्या अहवालातून उपस्थित केला आहे. 

पालिकेतील शिक्षण समितीच्या अध्यक्ष पदावर भारतीय जनता पक्षाचा नगरसेवक सातत्याने विराजमान होत आहे. शिक्षण समिती आपल्याच पक्षाच्या ताब्यात असताना प्रजाच्या अहवालावर स्थायी समितीत भाजपचे माजी गटनेते दिलीप पटेल यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी बोलताना पालिकेने काही वर्षांपूर्वी शिक्षणविषयक धोरण आणले होते. या धोरणानुसार किती कंपन्यांकडून सीएसआरअंतर्गत निधी आणला, किती विद्यार्थ्यांना पर्यटनाची संधी मिळाली, किती शिक्षकांना ट्रेनिंग दिले, असा सवाल पटेल यांनी केला. प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे ५० हजार रुपये खर्च करूनही विद्यार्थ्यांची गळती का थांबत नाही असा प्रश्न पटेल यांनी उपस्थित केला.

पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांची घटती संख्या आणि शिक्षणाचा दर्जा हे विषय नेहमीच चर्चिले जातात. परंतू पालिका शाळांमधील विद्यार्थी संख्या वाढवण्यासाठी आणि शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी म्हणावा तसा प्रयत्न करताना पालिकेती शिवसेना, भाजपा हे सत्ताधारी पालिका प्रशासन आणि पालिकेचा शिक्षण विभाग दिसत नाही. पालिका शाळांमधून गरीब आणि अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या गरीब आणि अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना सुमार दर्जाचे शिक्षण देवून पुढे आयुष्यात शिक्षण आणि नोकरी मिळू नये अशी खबरदारी घेतली जात आहे का असा संशय निर्माण करण्याचे काम सत्ताधारी, पालिका प्रशासन आणि पालिकेचा शिक्षण विभाग करत आहे असा संशय निर्माण होत असून याची वेळीच दखल घेण्याची गरज आहे.

अजेयकुमार जाधव 

मो. ९९६९१९१३६३