मुंबई ( जेपीएन न्यूज ) - मुंबईतील नालेसफाईच्या कामात ७० टक्के गैरप्रकार झाला असल्याचे सांगत पालिका आयुक्तांनी आपला अहवाल स्थायी समितीला सादर केला आहे. नालेसफाईच्या नावाखाली पालिकेची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फसवणूक झाली असून, या प्रकरणातील दोषी अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर फौजदारी कारवाई करावी; तसेच झालेल्या नुकसानीची भरपाई संबंधितांकडून करावी, अशी मागणी मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार यांनी केली आहे.
मुंबई महापालिकेने केलेल्या नालेसफाईच्या कामात ७० टक्के गैरव्यवहार झाला असून याप्रकरणी काही अधिकारी आणि कंत्राटदार दोषी असल्याचे महापालिका आयुक्तांनी केलेल्या चौकशीतून उघड झाले आहे म्हणजेच मुंबईकरांच्या करातून महापालिकेने जमा केलेले पैशातील १०० टक्के पैसे घेऊन ३० टक्केच गाळ काढण्याचे काम कंत्राटदारांनी केले. व महापालिकेची आर्थिक फसवणूक काही कंत्राटदारांनी केल्याचे सत्य समोर आले आहे. यातील दोषी अधिकाऱ्यांवर व कंत्राटदारांवर गुन्हा नोंदवण्यास सुरूवात झाल्यानंतर काही जणांनी त्याला विरोध केला. तर आता हे सर्व प्रकरण चौकशी करून उघड करणाऱ्या आयुक्तांनाच काही जण विरोध करत आहेत.
अशा प्रकारे विरोध करणाऱ्या भूमिकेचे भाजपा समर्थन राहणार नाही. उलट भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्या आयुक्तांचे आम्ही अभिनंदन करतो. असे सांगत आमदार अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी मुंबईकरांच्या करांतून आलेल्या पैशाचा असा अपव्यय होणे टाळायचे असेल तर कुठल्याही राजकीय पक्षाने याचे राजकारण करू नये. हे मुंबईच्या हिताचे नाही. मात्र काहीजण दुर्दैवाने पर्यावरण पुरक असणाऱ्या आणि मुंबईकरांची वीज बचत करणाऱ्या एलईडी दिव्यांना विरोध करत आहेत. यानंतर मुंबईकरांच्या रोजच्या लोकलमधील जीवघेण्या प्रवासाला पर्याय म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी मेट्रो – ३, मेट्रो – ५ ला मंजुरी दिली त्यालाही विरोध करत आहेत.
आता स्मार्ट सिटीसाठी मुंबई आणि केंद्रातून निधी येणार असून त्याची अंमलबजावणी महापालिकेच्या माध्यमातून होणार आहे. त्याच्या बाबतही गतीरोध निर्माण करत आहेत. यातून नेमका मुंबईकरांनी काय बोध घ्यावा. सत्तेत राहून विरोध करण्यापेक्षा भाजपाने जी विकासाची भूमिका मांडली आहे त्या सोबत चला. सर्वच राजकीय पक्षांनी विकासासाठी एकत्र यावे विशेषतः मुंबईतील नालेसफाईचे राजकारण करू नये. सर्व मतभेद विसरून भ्रष्ट अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यावर होणाऱ्या कार्यवाईला समर्थन करावे असे आवाहन आमदार अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी आज केले.
अहवालात फसवणुकीची माहिती
दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी मुंबईतील नालेसफाई आणि त्यातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा चर्चेला येतो. विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या विषयावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पालिका आयुक्तांच्या निगराणीत या विषयाच्या चौकशीची घोषणा केली होती.
आयुक्तांनी चौकशी समिती स्थापन करून त्याचा सविस्तर अहवाल गुरुवारी स्थायी समितीला सादर केला. आयुक्तांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार पालिकेची आर्थिक फसवणूक झाल्याचा आरोप शेलार यांनी केला.
संगणकांतील नोंदीत फसवणूक
३२ कंत्राटांपैकी गाळ वाहून नेणाऱ्या वाहनांच्या ५७ हजार ५६१ वाहन फेऱ्यांसाठी वापरण्यात आलेल्या सुमारे २३ हजार ८०० लॉगशीटमधील नोंदींसोबत जोडलेल्या व्हीटीएस प्रपत्रातील माहिती आणि वजनकाटा पावतीच्या नोंदी संगणकामध्ये नोंदवण्यात आल्या. यामध्ये ही फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे.
No comments:
Post a Comment