मुंबईत नव्या बांधकामाला परवानगी देताना समोच्च नकाशा सादर करणे बंधनकारक व्हावे

विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करण्याचे निर्देश मुंबई महापालिकेला देणार  

आमदार अॅड. आशिष शेलार यांच्या अशासकीय विधेयकावर मुख्यमंत्र्यांची माहिती. 

मुंबई / अजेयकुमार जाधव / जेपीएन न्यूज ( वेब न्यूज ) - 18 Dec 2015

मुंबईतील २६ जुलैच्या पुरानंतर नियुक्त करण्यात आलेल्या चितळे समितीने शिफारस केलेला आणि सखल भागात राहणाऱ्या मुंबईकरांच्या पुरा पासूनच्या सुरक्षेसाठी महत्वाचा असणारा, आणि पूर परिस्थितीवर कायमस्वरूपी उपयोजना म्हणून मुंबईचा समोच्च नकाशा (Contour Mapping) नव्या बांधकामाची परवानगी मागताना विकासकाला सादर करण्याची सक्ती असावी यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करण्याच्या सूचना महानगरपालिकेला देण्यात येतील अशी माहिती, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदार अॅड. आशिष शेलार यांच्या अशासकीय विधेयकावर उत्तर देताना दिली. 

मुंबई हे समुद्र किना-यावर वसलेले शहर आहे शहराचा बहुतांश भाग हा समुद्र पातळीवर आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात सखल भाग पाण्याखाली बुडून जातो. जमिनीच्या विशिष्ठ भूगोलिक परिस्थितीमुळे विशेषतः समुद्राला भरती असताना येणा-या पावसाच्या पाण्याचा निचरा होणे अवघड होते. अशीच भयंकर परिस्थिती २६ जुलै २००५ च्या पुरात निर्माण झाली होती. त्यावेळी शासनाने पूर परिस्थितीवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीने मुंबई महानगरीचा समोच्च नकाशा तयार करण्याची शिफारस केली होती. मुंबईत सातत्याने होणारी बांधकामे उंच-उंच इमारती व झोपडपट्ट्यांचे प्रमाण विचारात घेता मुंबई शहरात नव्याने उभ्या राहणा-या इमारती  व प्रस्तावित बांधकामे यांना परवानगी देताना मुंबईतील त्या-त्या भागातील भौगोलिक परिस्थिती विचारात घेणे आवश्यक आहे. बांधकाम करणा-या विकासकांनी बांधकामाच्या परवानगी करिता संबंधित नियोजन प्रधिका-यांकडे अर्ज करताना त्यासोबत त्या परिसराचा समोच्च नकाशा, बांधकामचे मानचित्र इत्यादी कागदपत्रे सादर करण्याची बाब महराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ अंतर्गत बंधनकारक करण्यात यावी व त्यासाठी या अधिनियमात सुधारणा करण्यात यावी असे अशासकीय विधेयक आमदार आशिष शेलार यांनी विधानसभेत मांडले होते.

या विधेयकावर बोलताना ते म्हणाले की, नुकत्याच चेन्नई शहरात पुराने घातलेले थैमान या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील २६ जुलैला घडलेली भयंकर घटना याचा विचार करून मुंबईच्या सखल भागातील झोपड्या आणि इमारतींचा पुनर्विकास करताना जर अशा प्रकारचा नकाशा सादर करणे बंधनकारक केल्यास तर भारतीची रेषा आणि समुद्रसपाटी पासूनची उंची याचा विचार होऊनच नवीन बांधकामे उभी राहतील परिणामत: पाण्याचा निचरा होणे सुलभ होईल, त्यामुळे मुंबईच्या उंच सखल भूभागानुसार सखल भागात पट्टे मारले जातील म्हणून अशा प्रकारची सुधारणा करण्यात यावी असे अशासकीय विधेयक त्यांनी मांडले.

त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की मुंबईत २६ जुलै २००५ ला जी परिस्थिती निर्माण झाली त्यावेळी चितळे समितीने अशा प्रकारची सूचना केली होती. आणि मुंबईची भौगोलिक परिस्थिती पाहता समुद्र सपाटी पासूनची उंची आणि पाण्याचा निचरा याचा विचार होणे आवश्यक आहे उचित प्रकारची बांधकामे मुंबईत झाली नाहीत तर भविष्यात पाण्याचा निचरा होण्यासाठी धोका निर्माण होऊ शकतो. अशा प्रकारची तरतूद एमआरटीपीच्या कलम 16 मध्ये आहे तरीही आजची परिस्थिती पाहता त्याची अमलबजावणी होत नाही. नवीन बांधकाम होताना, सामोच्च नकाशा सादर करणे बंधनकारक करणे आवश्यक आहे त्यामुळे महापालिकेला विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये बदल करण्याच्या सूचना देण्यात येतील असे त्यांनी सांगितले.  

दरम्यान मुंबईच्या सखल भागात राहणाऱ्या रहिवाश्यांना पुराचा धोका बसू नये आणि पुरा पासून मुंबईकरांचे संरक्षण व्हावे मुंबईतील पूर परिस्थिती वर नियंत्रण आणता यावे सर्वाच्या दृष्टीने असा नकाशा सादर करणे बंधनकारक करणे मुंबईकरांच्या हिताचे होते आणि त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी महापालिकेला सूचन करून डीसीआर मध्ये बदल करण्याची भूमिका घेतली ही लाखो मुंबईकरांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची बाबा असून मुंबईकरांना दिलासा देणारी आहे, म्हणून मी मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करतो अशी भावना आमदार आशिष शेलार यांनी व्यक्त केली आहे