खाजगीकरणातून विकास करताना आज पर्यंत महापालिकेच्या अधिकारावर गदा आली नाही

मग आताच महापालिकेच्या अधिकारावर कशी गदा येणार ?

मुंबई / जेपीएन न्यूज ( वेब न्यूज ) - दि. 15 डिसेंबर – 

मुंबईत शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पासह ४ विविध खाजगी कंपन्याकडून वेगवेगळे विकास प्रकल्प राबविण्यात आले. त्यावेळी महापालिकेच्या अधिकारावर गदा आली नाही मग आज स्मार्ट सिटी साठी एसपीव्ही स्थापन करण्याचा विषय आल्यावर महापालिकेच्या अधिकारावर कशी गदा येईल ? असा खडा सवाल करीत आमदार आशिष शेलार यांनी विधानसभेत त्यावेळी शिवशाही प्रकल्प कंपनीचे जनक आज एसपीव्हीचे विरोधक कसे झाले ? असा खोचक सावलही त्यांनी केला.

विधानसभेत आज नगरविकास, गृह शालेय शिक्षण या विभागाच्या पुरवणी मागण्यांची चर्चा करण्यात आली यावेळी नगर विकास विभागाने स्मार्ट सिटी साठी १८४ कोटींची तरतूद करत पुरवणी मागणी मांडली होती. या मागणीवर बोलताना आमदार आशिष शेलार यांनी स्मार्ट सिटी संकल्पनेला विरोध करणारे आणि त्याबाबत अपप्रचार करणाऱ्यांचा मुद्देसूदपणे मागील संदर्भ देऊन काही प्रश्न उपस्थित करीत समाचार घेतला. ते म्हणाले की, स्मार्ट सिटीबाबत काही लोक जनमानसामध्ये गैरसमज पसरवत आहेत. स्पेशल परपझ व्हीहीकल (एसपीव्ही) करता कंपनी स्थापन करून यापूर्वी मुंबईतील अनेक प्रकल्प राबविण्यात आलेले आहेत. शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प हा सुरवातीला प्रकल्प म्हणून आणण्यात आला आणि त्यानंतर त्याचे कंपनी कायद्यानुसार नोंदणी करून मुंबईतील झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यावेळी गृहनिर्माण मंत्री कोण होते आणि तेच लोक आज लेख लिहून विरोध का करत आहेत ?  त्यावेळी महापालिकेच्या अधिकारावर गदा आली नाही का? विशेष म्हणजे हा पुनर्वसन प्रकल्प ज्यांनी आणला तेच आज स्मार्टसिटीसाठी तयार होणाऱ्या एसपीव्ही ला विरोध का करीत आहेत ? हे न पटणारे आहे. एमएसआरडीसी सुद्धा कंपनी कायद्यानुसार नोंदणी करून २ ऑगस्ट १९९६ पासून मुंबई व परिसरातील वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी अनेक प्रकल्प राबवीत आहे. मग त्यावेळी ही मुंबई महपालिकेच्या अधिकारावर गदा आली नाही. मुंबई मेट्रो रेल साठी सुद्धा मेट्रो रेल कार्पोरेशन कंपनी कायदा १९५६ नुसार ३० एप्रिल २००८ पासून नोंदणीकृत असून मुंबई शहरातील मेट्रो ची उभारणीसह  आजूबाजूच्या ५० मीटर च्या परिसराचा पुनर्विकास या कार्पोरेशनच्या परवानगी शिवाय करता येणार नाही, त्यावेळी महानगरपालिकेच्या अधिकारावर गदा आली नाही. मुंबई विमानतळ परिसरातील झोपडपट्ट्याच्या पुनर्विकासासाठी एमआयएएल कंपनी कडून या झोपड्यांच्या पुनर्विकास करण्यात येत आहे तसा करार सरकार सोबत करण्यात आला. तेथेही महापालिकेच्या अधिकाराचा विषय मांडून पुनर्विकासाला विरोध केला नाही. मग आज केंद्र सरकार कडून राज्य सरकारच्या हिस्स्या सह मुंबई आणि राज्यातील अन्य शहरांना विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देत असताना स्मार्ट सिटीचा अंडरवर्ल्डशी संबंध जोडणे हे अपुऱ्या माहितीतून येत असून त्यामुळे सरकारने याबाबत स्पष्ट निवेदन करावे अशी मागणी ही त्यांनी त्यावेळी केली.

याच भाषणात त्यांनी मुंबईतील बांगलादेशी नागरिकांवर कारवाई करणाऱ्या यंत्रणेकडे कोणती माहिती नाही त्यांच्या कडे परिपूर्ण कार्यक्रम नाही असे यापूर्वी दिसून आले असून वांद्रे येथील नर्गिस दत्त नगर परिसरात बांगलादेशी मोठ्या प्रमाणात असल्याचे सांगून त्यांच्यावर कारवाई ची मागणी केली. तर सांताक्रूझ येथील पोलीस वसाहतीमध्ये  तर शालेय शिक्षण विभागाच्या पुरवणी१८० घेरे बांधून तयार असून ओसी न मिळाल्याने ही घरे पोलिसांना मिळाली नाहीत याकडे सरकारचे लक्ष वेधले.

शालेय शिक्षण विभागाच्या मागण्यांवर बोलताना ठाण्यातील दादोजी कोंडदेव स्टेडियम या विषय आमदार शेलार यांनी मांडला, या या स्टेडियम वर अंतराष्ट्रीय सामने व्हावेत अशी लोक्प्रतीनोधी आणि नागरिकांची मागणी असून त्यासाठी आवश्यक परवानग्या सरकारने दिल्यास महापालिका आणि सरकार यांच्या सहयोगाने या स्टेडियमचा विकास होऊ शकेल.

नगरविकास विभागाच्या मागण्यांवर बोलताना त्यांनी मुंबईतील फायर ब्रिगेडचा विषय मांडला. गोकुळ नगर घटनेत फायर ब्रिगेडचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी नेसनीकर यांच्या सह अन्य ३ अधिकाऱ्यांच्या मृत्यू झाला या दुर्घटनेनंतर मुंबई अग्निशमन दलात मुंबईच्या भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करता काही सोई सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. सध्या मुंबईत ३३ फायर स्टेशन असून त्यांची क्षमता १०० पर्यत करण्यात यावी तर गिरगाव लालबाग या सारख्या दाटीवाटीच्या ठिकाणी सहज उभी राहू शकेल अशी कॅप्सूल लिफ्ट  महापालिकेने घ्यावी अशा सूचना सरकारने महापालिकेला कराव्यात अशी मागणी ही आमदार शेलार यांनी केली.   

चौकट
हा तर अज्ञातून लावलेला जावई शोध
स्मार्ट सिटीला जे विरोध करीत आहेत त्यांना त्यांची मते मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. पण जर त्यांनी पूर्ण माहिती घेऊन लेख लिहिले असते तर बरे झाले असते. मुंबई महापालिकेच्या अधिकारावर गदा येणार किंवा मुंबईला तोडण्याचा डाव ही विधाने म्हणजे हा तर अज्ञानातून लावलेला जावई शोध आहे. अशा शब्दाट मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार यांनी स्मार्ट सिटीवर टीका करणाऱ्यांचा समाचार घेतला.

ही योजना केंद्र सरकारची असली तरी त्या मध्ये राज्य सरकारचा हिस्सा असून महापालिकेच्या सहयोगाने या योजनेची अंमलबजावणी होणार आहे. मात्र स्टँन्डींग मध्ये अंडर स्टँन्डींग करता येणार नाही. या भीतीने या योजनेचा संबंध अंडर वर्ल्डशी जोडणे, अशा शब्दात त्यांनी टीका करणाऱ्यांना पत्रकारांशी बोलताना प्रतीउत्तर दिले.