मुंबई / जेपीएन न्यूज ( वेब न्यूज ) -
दुकानदारांना गुमास्ता परवान्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने घातलेल्या जाचक अटी अखेर शिवसेनेच्या दणक्यानंतर मागे घेण्यात आल्या आहेत. मालमत्ता कर भरले असल्याचे प्रमाणपत्र जोडल्याशिवाय परवाना नूतनीकरण करून दिले जाणार नसल्याचे परिपत्रक प्रशासनाने नुकतेच काढले होते. त्यामुळे दुकानदारांमध्ये नाराजी होती. शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी स्थायी समितीमध्ये याबद्दल आवाज उठवला असून पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांची भेट घेऊन ही जाचक अट काढून टाकण्याची मागणी केली. आयुक्तांनी जाचक अट घातलेल्या परिपत्रकाला स्थगिती देण्याचे आदेश ताबडतोब धाडले आहेत. शिवसेनेच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे प्रशासनाला माघार घ्यावी लागली. यामुळे अनेक वर्षांपासूनच्या दुकानदारांच्या मागचे संकट टळले आहे.
मालमत्ता कराची वसुली करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने अजब शक्कल लढवली. मालमत्ता कर भरले असल्याचे प्रमाणपत्र किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र सोबत दिल्याशिवाय दुकानदारांना गुमास्ता परवाना नूतनीकरण करून देऊ नये असे परिपत्रकच अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांच्या नावे काढले होते. गुमास्ता परवाना नूतनीकरण १६ डिसेंबरपर्यंत करून घ्यावे लागते. तोपर्यंत नूतनीकरण न झाल्यास परवानाधारकांना दंड भरावा लागतो. १६ तारखेला आता मोजकेच दिवस शिल्लक राहिल्यामुळे हे परिपत्रक मागे घ्यावे अशी मागणी सभागृहनेत्या तृष्णा विश्‍वासराव यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे स्थायी समितीत केली. त्याचबरोबर शिवसेेनेचे नगरसेवक अनंत (बाळा) नर यांनी पालिका आयुक्तांची भेट घेऊन हे परिपत्रक मागे घेण्याची मागणी केली.
दुकानदारांना दिलासा
परिपत्रक मागे घेतल्यामुळे मुंबईतील सर्वच दुकानदारांचा दिलासा मिळणार आहे, अशी प्रतिक्रिया नर यांनी दिली आहे. तसेच असे परिपत्रक काढण्याचा अधिकार अतिरिक्त आयुक्तांना नसून केवळ राज्य सरकारला आहे. तसेच अनेक दुकानदार हे झोपडपट्टी परिसरात आहेत. झोपडपट्टीत सर्वच वास्तूंवर मालमत्ता कर आकारण्यात आलेला आहे असे नाही. काही ठिकाणी मालक आणि भाडेकरूंचे वाद आहेत. अशा परिस्थितीत मालमत्ता कर भरण्याशी परवान्याशी सांगड घालणे अन्यायकारक असल्याचे मत अनंत (बाळा) नर यांनी मांडले आहे.
No comments:
Post a Comment