मुंबई- मराठी भाषा विषयामध्ये पदव्युत्तर पदवी (एमए) प्राप्त करणा-या महापालिकेच्या कर्मचा-यांना प्रोत्साहनपर देण्यात येणा-या दोन अतिरिक्त वेतनवाढी यापुढे न देण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेच्या गटनेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मराठीत ‘एमए’ करणा-या कर्मचा-यांची संख्या वाढत असल्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर ताण पडून जनतेच्या पैशांचा अपव्यय होत असल्याचे कारण पुढे करत प्रशासनाने ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या निर्णयाला गटनेत्यांनीही मान्यता दिली असून त्यामुळे यापुढे महापालिकेतील कर्मचा-यांनी मराठीतून ‘एमए’ केल्यावरही त्यांना दोन अतिरिक्त वेतनवाढीपासून मुकावे लागणार आहे.
महापालिकेच्या ज्या कर्मचा-यांनी मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून मराठी विषयामध्ये पदव्युत्तर पदवी (एमए विथ मराठी) प्राप्त केली आहे, अशा कर्मचा-यांना दोन अतिरिक्त वेतनवाढी लागू करण्याची मागणी मनसेचे तत्कालिन नगरसेवक मंगेश सांगळे यांनी मार्च २०११मध्ये केली होती. त्यानुसार महापालिका सभागृहात हा ठराव मंजूर होऊन याबाबतच्या अटी व शर्ती अन्वये ही योजना राबवण्याचे परिपत्रक जून २०११मध्ये काढण्यात आले. परंतु या परिपत्रकांमध्ये काही त्रुटी असल्यामुळे प्रशासनाने सप्टेंबर २०१३ रोजी गटनेत्यांच्या बैठकीत प्रस्ताव सादर करून या योजनेमुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर अतिरिक्त ताण पडत असल्याचे सांगितले.
त्रुटींचे निराकरण करून ही योजना अधिक व्यवहार्यपणे राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला हेाता. सुरुवातीला मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून एम.ए करण्याची अट होती, परंतु नव्या परिपत्रकामध्ये फक्त मुंबई विद्यापीठातून मराठी विषयामध्ये एम.ए करणा-यांनाच याचा लाभ मिळेल, असे म्हटले होते. त्यामुळे यशवंत मुक्त विद्यापीठ, टिळक विद्यापीठ आदींमधून एम.ए. करणा-यांना वगळण्यात आले होते. मात्र, या दोन विद्यापीठांना वगळून वेतनवाढीस पात्र कर्मचा-यांची संख्या कमी करणा-या प्रशासनाने आता चक्क यापुढे ही योजनाच बंद केली आहे.
No comments:
Post a Comment