मुंबई - शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी मुंबईतील महापौर बंगला देण्याचा राज्यातील फडणवीस सरकारने घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात आहे, अशी टीका कॉंग्रेसचे प्रवक्ते व रॉबर्ट वध्रा यांचे मेहुणे तेहसीन पूनावाला यांनी केली आहे.
‘सर्वोच्च न्यायालयाने 5 जुलै 2013 रोजी केलेल्या अधिसूचनेनुसार केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने 18 ऑक्टोबर 2014 रोजी शासकीय बंगल्याचे राजकीय नेत्यांच्या स्मारकामध्ये रूपांतर करण्यास बंदी घातलेली आहे. याच कारणास्तव माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांचे दिल्लीतील 10 राजाजी मार्गावरील निवासस्थानाचे स्मारकात अथवा विज्ञान संग्रहालयात रूपांतर होऊ शकलेले नाही.‘‘ ‘हा निर्णय बेकायदेशीर असून, त्याला विरोध करण्याची गरज आहे. सरकारने असा निर्णय घेतला तर मी त्याला कायदेशीर आव्हान देणार आहे.‘‘ असे तेहसीन पूनावाला म्हणाले.
‘सर्वोच्च न्यायालयाने 5 जुलै 2013 रोजी केलेल्या अधिसूचनेनुसार केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने 18 ऑक्टोबर 2014 रोजी शासकीय बंगल्याचे राजकीय नेत्यांच्या स्मारकामध्ये रूपांतर करण्यास बंदी घातलेली आहे. याच कारणास्तव माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांचे दिल्लीतील 10 राजाजी मार्गावरील निवासस्थानाचे स्मारकात अथवा विज्ञान संग्रहालयात रूपांतर होऊ शकलेले नाही.‘‘ ‘हा निर्णय बेकायदेशीर असून, त्याला विरोध करण्याची गरज आहे. सरकारने असा निर्णय घेतला तर मी त्याला कायदेशीर आव्हान देणार आहे.‘‘ असे तेहसीन पूनावाला म्हणाले.
No comments:
Post a Comment