मुंबई / अजेयकुमार जाधव
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दिनांक 26 ऑगस्ट 2015 रोजी एफटीआयआयकडे माहिती विचारली होती की देशांतर्गत आणि देशाबाहेर एफटीआयआयच्या खर्चावर एफटीआयआय अध्यक्षानी गेल्या 15 वर्षात केलेल्या विविध प्रवासाची माहिती एकूण खर्चासहित देण्यात यावी. एफटीआयआयचे प्रशासकीय अधिकारी एस के डेकटे यांनी दिनांक 29 ऑगस्ट 2015 रोजी अनिल गलगली यांस कळविले की सदर माहिती 3 आठवड्यात उपलब्ध करुन देण्यात येईल. या दौ-यास मंजूरी देणा-या सक्षम प्राधिकारीची माहिती विचारली असता अनिल गलगली यांस कळविण्यात आले की देशांतर्गत एफटीआयआय अध्यक्षाच्या ऑफिसियल दौ-यांस मंजूरी देण्याचे अधिकार संचालकास आहे तर देशाबाहेर एफटीआयआय अध्यक्षाच्या ऑफिसियल दौ-यांस मंजूरी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय देते.
भारतीय फिल्म आणि टेलीविजन संस्थान म्हणजे एफटीआयआय अध्यक्षांनी देशांतर्गत आणि देशाबाहेर केलेल्या विविध प्रवास खर्चाची माहिती उपलब्ध नसल्याचा दावा आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस दिलेल्या माहितीत एफटीआयआय संस्थानाने केला आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दिनांक 26 ऑगस्ट 2015 रोजी एफटीआयआयकडे माहिती विचारली होती की देशांतर्गत आणि देशाबाहेर एफटीआयआयच्या खर्चावर एफटीआयआय अध्यक्षानी गेल्या 15 वर्षात केलेल्या विविध प्रवासाची माहिती एकूण खर्चासहित देण्यात यावी. एफटीआयआयचे प्रशासकीय अधिकारी एस के डेकटे यांनी दिनांक 29 ऑगस्ट 2015 रोजी अनिल गलगली यांस कळविले की सदर माहिती 3 आठवड्यात उपलब्ध करुन देण्यात येईल. या दौ-यास मंजूरी देणा-या सक्षम प्राधिकारीची माहिती विचारली असता अनिल गलगली यांस कळविण्यात आले की देशांतर्गत एफटीआयआय अध्यक्षाच्या ऑफिसियल दौ-यांस मंजूरी देण्याचे अधिकार संचालकास आहे तर देशाबाहेर एफटीआयआय अध्यक्षाच्या ऑफिसियल दौ-यांस मंजूरी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय देते.
29 दिवसानंतर एफटीआयआयने माहिती दिली नाही पण दिनांक 26 आक्टोबर 2015 रोजी एफटीआयआयचे मुख्य लेखा अधिकारी यू ए ढेकणे यांनी कळविले की एफटीआयआयतील बी एंड ए विभाग हे फक्त संस्थानातील विविध कक्ष आणि विभागा तर्फे सादर केलेल्या बिलाची रक्कम अदा करण्याशी निगडित आहे. कोणत्याही फाइल आणि अभिलेखा अंतर्गत बिल मंजूर करण्याचा व्यवहार करत नाही. खर्चास मंजूरी ही संबंधित विभागाच्या फाइलमध्ये उपलब्ध आहे. डेकटे यांनी पुढे कळविले की सरकारी नियमाप्रमाणे वार्षिक अकाउंट तयार केले जाते. एफटीआयआय संस्थान वैयक्तिक विद्यार्थी , स्टाफ आणि सप्लायर यांचे अकाउंट मेन्टेन करत नाही.त्यामुळेच एफटीआयआय अध्यक्षाच्या प्रवास खर्चाची माहिती बी एंड ए विभागाकडे वर्गीकृत फॉर्मेट मध्ये उपलब्ध नाही आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या मते अशी माहिती आरटीआय एक्ट 2005 च्या कलम 4(1) अन्वये एफटीआयआय संस्थानाकडे उपलब्ध असणे कायदाने बंधनकारक आहे. प्रथम माहिती 3 आठवड्यात देण्याचे पत्र पाठविणारी एफटीआयआय आता माहिती उपलब्ध नसल्याचा दावा करुन विनाकारण खोटे बोलत असल्याचा आरोप अनिल गलगली यांनी केला आहे. अनिल गलगली यांनी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयास पत्र पाठवून एफटीआयआय अध्यक्षाच्या प्रवास खर्चाची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे
No comments:
Post a Comment