संविधान वाचनाकडे शाळांचे दुर्लक्ष !

२६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेली  भारतीय राज्य घटना म्हणजेच भारताचे संविधान या दिवशी देशाला अर्पित केले होते. भारताचे संविधान सर्व भारतीयाना आणि विद्यार्थ्यांना माहित व्हावे म्हणून राज्य सरकारने ४ फेब्रुवारी २०१३ रोजी ( शासन निर्णय संकीर्ण - २०१२ / (४५८/१२) / प्राशि - ५ दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१३) जी आर काढला आहे. जवळपास दोन वर्षापूर्वी राज्य सरकारने हा जीआर काढला असला तरी आजही याची योग्य रित्या अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे.

राज्य सरकारच्या या जीआर नुसार शाळांनी प्रार्थनेच्या वेळेत संविधानाच्या सरनाम्याचे दररोज वाचन करावे. शाळांच्या दर्शनी भागात संविधानाचा सरनामा ठळकपणे भिंतीवर व कायमस्वरूपी फलकावर लावावा, विद्यार्थ्यांना, शिक्षकांना व पालकांना संविधानाची माहिती व्हावी यासाठी संविधान यात्रा, संविधानावर आधारित प्रश्न मंजुषा, चित्रकला, निबंध, घोषणा पत्र, समूहगान, आदी स्पर्धा तसेच या विषयावर तज्ञांचे व्याख्यान आयोजित करावे असे राज्य सरकारच्या आदेशात म्हटले आहे.

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व बोर्डांच्या शाळांमध्ये शाळा सुरु होण्यापूर्वी संविधानाच्या सरनाम्याचे व प्रास्ताविक वाचन करणे बंधनकारक केले असले तरी बहुतांश शाळांमध्ये असे वाचन आजही केले जात नाही. शासनाने जे आदेश काढले आहेत त्याची अंमलबजावणी करण्यास शाळांना वेळ नसल्याचे दिसत आहे. अनेक शाळांमध्ये प्रार्थनेमध्ये पहिल्या तासाची वेळ, हजेरी घेण्यामध्ये वेळ जात असल्याचे कारण दिले जात आहे. पहिल्या तासाची वेळ प्रार्थना व हजेरी मध्ये वेळ जात असल्याने पहिल्या तासावर आणखी अन्याय नको असे सांगून संविधान वाचन करण्यास टाळाटाळ होत आहे.

राज्य सरकारने जीआर काढून सर्व शाळांना आदेश दिले असले तरी मोजक्या काही शाळांकडूनच हे आदेश पाळले जात आहेत इतर बहुतेक शाळांकडून शासनाचे आदेश पाळलेच जात नसल्याने शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने कोणत्या शाळेवर कारवाही केली असे निदर्शनास आलेले नाही. शालेय शिक्षण विभागाच्या शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण निरीक्षक कार्यालयाने राज्य सरकारचे आदेश शाळांमधून पाळले जातात का याचे निरीक्षण करण्याची गरज आहे. सरकारचे आदेश पाळण्यास शाळा दुर्लक्ष करत असल्यास शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण निरीक्षक कार्यालयाने अशा शाळांवर कारवाही करायला हवी. 

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मुंबई महानगर पालिकेच्या अखत्यारीतील शाळा सुद्धा येतात. पालिकेच्या शाळांमध्ये सुद्धा अशा प्रकारे भारतीय संविधान वाचन होताना दिसत नाही. पालिकेच्या शिक्षण विभागाने आपल्या अखत्यारीत येणाऱ्या शाळांमध्ये सुद्धा राज्य सरकारने काढलेले आदेश पाळले जातात का संविधान वाचले जाते का यावर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. पालिका शाळांमध्ये संविधान वाचले जात नसल्यास राज्य सरकारने काढलेले आदेश पालिका शाळांमध्ये कसे पाळले जातील हे पालिकेच्या शिक्षण विभागाने पाहून कार्यवाही करण्याची गरज आहे. राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाप्रमाणे पालिकेच्या शिक्षण विभागाचेही संविधान वाचले जाते का याकडे दुर्लक्ष होत आहे.

राज्य सरकारने संविधानाच्या प्रास्ताविक व सरनाम्याचे वाचन करण्याचे आदेश जी आर काढून काढले असले तरी शाळा या जीआर कड़े दुर्लक्ष करत आहेत. सरकारी आदेश आम्ही पाळतो असे सांगितले जात असले तरी शाळेतील मुलांकडून आणि पालकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार वर्षातून फ़क्त एकदा 26 नोव्हेंबरला संविधान दिन म्हणून संविधान वाचले जाते. बाकी वर्षभर सरकारी आदेशाकड़े दुर्लक्ष केले जात आहे. याची दखल राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाने घेण्याची गरज आहे. ज्या शाळा सरकारी आदेश पाळत नाहीत त्यांच्यावर आणि सरकारी आदेशाचे पालन न करणाऱ्या शाळांना पाठीशी घालणाऱ्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे.

अजेयकुमार जाधव
मो 9969191363

Add caption