बेस्ट प्रशासनाच्या प्रश्नावर पालिकेचे मौनमुंबई (प्रतिनिधी)- मरीन ड्राइव्हवर एलईडी बसविण्यावरून वाद रंगला असताना आता या एलईडी दिव्याचे परिरक्षणाचा मुद्दा समोर आला आहे. दिव्यांचे परिरक्षण कोण करणार असा, सवाल बेस्टने पालिका प्रशासनाला केला आहे. मात्र, यावर भाष्य करण्यास पालिकेने टाळल्याची माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. माहिती अधिकाराशी निघडीत कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या हाती लागले आहेत.
राणीचा कंठहार असलेल्या मरीन ड्राईव्ह मार्गवरील पिवळे दिवे काढून त्या ठिकाणी एलईडीचे दिवे बसविले होते. एलईडी दिवे बसविण्यास भाजपा व्यतिरिक्त शिवसेनेसह पालिकेतील सर्वपक्षियांनी विरोध दर्शवला होता. यावरून पालिकेत मोठी खडाजंगी झाली. न्यायलयानेही एलईडी दिव्यारून राज्य सरकारला फटकारले होते. तसेच एलएडी दिवे काढून त्याजागी जूने सोडियमचे पिवळे दिवे बसविण्याचे आदेश दिले. मात्र, राज्य सरकारने सफेद रंगाचे दिवे काढून त्या जागी पिवळे एलईडी दिवे लावण्याचे कबूल केले. याबाबत गलगली यांनी बेस्टच्या विभागीय अभियंताकडे दिव्यांची माहीतीबाबत पत्रव्यवहार केला. दरम्यान, 644 दिवे काढण्यात आले असून हे दिवे कैनरा, बजाज, कॉम्पटन व फिक्सोलाईट या कंपन्याचे असल्याचे बेस्टचे म्हणणे आहे. प्रत्येक दिव्यांची प्रचलित किंमत पाच हजार रुपये आहे. मात्र, नवीन दिवे कोणत्या कंपनीचे आहेत? त्याची किमंत काय, याबाबत अद्यापही बेस्टप्रशासनाकडे माहिती नसल्याचे बेस्ट प्रशासनाने गलगली यांस दिलेल्या माहितीवरून समोर आले आहे. तसेच बेस्टचे महाव्यवस्थापक डॉ जगदीश पाटील यांनी पालिकेला उपस्थित केलेल्या प्रश्नाची उत्तरे देण्यास पालिका आयुक्त आणि नोडल अधिकारी टाळाटाळ करत असल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
5 मे 2015 रोजी बेस्टचे महाव्यवस्थापक डॉ जगदीश पाटील यांनी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांस पाठविलेल्या 2 पानी पत्र पाठविले. मरीन ड्राइवच्या क्वीन नेकलेस एलईडी दिवाच्या परिरक्षण कोण करणार? असा प्रश्न उपस्थित केला होता. मात्र मुंबईत एलईडी दिवा योजना लागू करण्याची प्रक्रिया आणि पद्धत परिभाषित न केल्यामुळे पाटील यांनी खंत व्यक्त केली आहे. तसेच मेसर्स ईईएसएल ने 7 वर्ष वीज बचत करण्याच्या कामगिरीत सातत्य ठेवण्याचे जरी प्रस्तावित केले असले तरी केबल, पोल्स आणि ब्रैकेट्स आदीचे परिरक्षण अद्यापही बेस्टकडे आहे. भविष्यात गैरसमज, गोंधळ, विलंब टाळणे तसेच जबाबदारी शेयर करण्यासाठी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टमसाठी एकानेच तक्रारी घेणे अधिक चांगले होईल. त्यासाठी परिरक्षण प्रक्रिया स्पष्टपणे परिभाषित करणे आवश्यक आहे, असे मत बेस्टचे महाव्यवस्थापक डॉ जगदीश पाटील यांनी या पत्रात नमूद केले आहे. दरम्यान, नोडल अधिकारी असलेले अतिरिक्त पालिका आयुक्त एसवीआर श्रीनिवास यांच्याकडून डॉ. पाटील यांनी भविष्यातील योजना आणि एलईडी योजनेबाबत रस्ते विभागाची माहिती मागितली होती. ही माहिती देण्यासही पालिकेने टाळले आहे.
राणीचा कंठहार असलेल्या मरीन ड्राईव्ह मार्गवरील पिवळे दिवे काढून त्या ठिकाणी एलईडीचे दिवे बसविले होते. एलईडी दिवे बसविण्यास भाजपा व्यतिरिक्त शिवसेनेसह पालिकेतील सर्वपक्षियांनी विरोध दर्शवला होता. यावरून पालिकेत मोठी खडाजंगी झाली. न्यायलयानेही एलईडी दिव्यारून राज्य सरकारला फटकारले होते. तसेच एलएडी दिवे काढून त्याजागी जूने सोडियमचे पिवळे दिवे बसविण्याचे आदेश दिले. मात्र, राज्य सरकारने सफेद रंगाचे दिवे काढून त्या जागी पिवळे एलईडी दिवे लावण्याचे कबूल केले. याबाबत गलगली यांनी बेस्टच्या विभागीय अभियंताकडे दिव्यांची माहीतीबाबत पत्रव्यवहार केला. दरम्यान, 644 दिवे काढण्यात आले असून हे दिवे कैनरा, बजाज, कॉम्पटन व फिक्सोलाईट या कंपन्याचे असल्याचे बेस्टचे म्हणणे आहे. प्रत्येक दिव्यांची प्रचलित किंमत पाच हजार रुपये आहे. मात्र, नवीन दिवे कोणत्या कंपनीचे आहेत? त्याची किमंत काय, याबाबत अद्यापही बेस्टप्रशासनाकडे माहिती नसल्याचे बेस्ट प्रशासनाने गलगली यांस दिलेल्या माहितीवरून समोर आले आहे. तसेच बेस्टचे महाव्यवस्थापक डॉ जगदीश पाटील यांनी पालिकेला उपस्थित केलेल्या प्रश्नाची उत्तरे देण्यास पालिका आयुक्त आणि नोडल अधिकारी टाळाटाळ करत असल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
5 मे 2015 रोजी बेस्टचे महाव्यवस्थापक डॉ जगदीश पाटील यांनी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांस पाठविलेल्या 2 पानी पत्र पाठविले. मरीन ड्राइवच्या क्वीन नेकलेस एलईडी दिवाच्या परिरक्षण कोण करणार? असा प्रश्न उपस्थित केला होता. मात्र मुंबईत एलईडी दिवा योजना लागू करण्याची प्रक्रिया आणि पद्धत परिभाषित न केल्यामुळे पाटील यांनी खंत व्यक्त केली आहे. तसेच मेसर्स ईईएसएल ने 7 वर्ष वीज बचत करण्याच्या कामगिरीत सातत्य ठेवण्याचे जरी प्रस्तावित केले असले तरी केबल, पोल्स आणि ब्रैकेट्स आदीचे परिरक्षण अद्यापही बेस्टकडे आहे. भविष्यात गैरसमज, गोंधळ, विलंब टाळणे तसेच जबाबदारी शेयर करण्यासाठी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टमसाठी एकानेच तक्रारी घेणे अधिक चांगले होईल. त्यासाठी परिरक्षण प्रक्रिया स्पष्टपणे परिभाषित करणे आवश्यक आहे, असे मत बेस्टचे महाव्यवस्थापक डॉ जगदीश पाटील यांनी या पत्रात नमूद केले आहे. दरम्यान, नोडल अधिकारी असलेले अतिरिक्त पालिका आयुक्त एसवीआर श्रीनिवास यांच्याकडून डॉ. पाटील यांनी भविष्यातील योजना आणि एलईडी योजनेबाबत रस्ते विभागाची माहिती मागितली होती. ही माहिती देण्यासही पालिकेने टाळले आहे.
No comments:
Post a Comment