मुंबई - राज्यातील बेकायदा प्रार्थनास्थळांवर करण्यात येणाऱ्या कारवाईचा मासिक अहवाल राज्यातील सर्व महापालिकांनी राज्य सरकारकडे द्यावा, असे आदेश सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. दर महिन्याच्या 15 तारखेपर्यंत हा अहवाल द्यावयाचा आहे.
सोसायटी फॉर जस्टिस या सामाजिक संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. अभय ओक व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राज्य सरकारने बेकायदा प्रार्थनास्थळे हटवण्याविषयी निर्णय जारी केला आहे. त्याविषयी नियोजित आराखडा जाहीर केला आहे. याबाबतची माहिती सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी खंडपीठाला दिली. महापालिकांना त्यांच्या हद्दीतील बेकायदा प्रार्थनास्थळांवर कारवाई करायची आहे. ती हटवण्याबाबत किंवा नियमित करण्याबाबत कारवाईचा मासिक अहवाल सर्व पालिकांनी राज्य सरकारला नियमितपणे देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
सरकारने याविषयीचा अहवाल न्यायालयात दाखल करावा, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. मुंबई महापालिकेच्या वतीने ऍड. अनिल साखरे यांनी बाजू मांडली. राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या आराखड्यानुसार सप्टेंबर 2009 नंतर बांधण्यात आलेल्या बेकायदा प्रार्थनास्थळांवर नऊ महिन्यांत कारवाई होणार आहे. त्यापूर्वीची बेकायदा प्रार्थनास्थळे दोन वर्षांत हटवण्यात येणार आहेत.
No comments:
Post a Comment