बेस्टवर संपाचे संकट

मुंबई महानगर पालिकेचा अंगीकृत उपक्रम असलेल्या आणि मुंबईची दुसरी लाईफ लाईन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक परिस्थिती खराब आहे. बेस्ट जवळपास चार हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याने बेस्ट उपक्रम तोट्यात आहे. बेस्टला आपले कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठीही छोटी छोटी कर्ज घ्यावी लागत आहेत. बेस्टची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याने बेस्ट कर्मचाऱ्यांना बोनस / सानुग्रह अनुदान देता येणार नाही अशी स्पष्ट भुमिका बेस्ट प्रशासनाने घेतली होती. गेले सतत तीन वर्षे बोनस मिळाला नसल्याने यावर्षी बोनस न मिळाल्यास २६ ते २८ ऑक्टोबर संप करण्याचा इशारा सर्व कर्मचारी संघटनांनी एकत्र येवून स्थापन करण्यात आलेल्या कृती समिती द्वारे देण्यात आला होता. 

इतर कर्मचाऱ्यांच्या संघटनाबरोबर बेस्ट मध्ये सत्ता असलेल्या शिवसेनाप्रणीत संघटनाहि कृती समितीमध्ये सामील झाल्याने संप अटळ होता. मात्र शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी कर्मचाऱ्यांच्या सानुग्रह अनुदानाबाबत मध्यस्ती केली. मातोश्रीवर झालेल्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांना पाच हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. यावेळी बेस्ट समितीचे अध्यक्ष अरूण दुधवडकर, महाव्यवस्थापक डॉ. जगदीश पाटील, पालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता, बेस्ट समितीचे शिवसेनेचे सदस्य उपस्थित होते. बेस्ट कामगारांना गेली तीन वर्षे सानुग्रह अनुदान मिळालेले नाही. बेस्ट संकटात असताना अचानक कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेची निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर हा निर्णय घेवून शिवसेनेने भाजपवर कुरघोडी केली आहे.

शिवसेनेची मुंबई महानगरपालिकेत २२ वर्षे सत्ता असताना मुंबईमधून बहुतेक मराठी भाषिक मुंबई मधून हद्दपार झाले. या हद्दपार झालेल्या मराठी भाषिकांमध्ये बेस्टचे हजारो ड्रायव्हर कंडक्टर तसेच इतर कर्मचारी आहेत. हे सर्व कर्मचारी ठाण्याच्यापुढे कल्याण डोंबिवली कर्जत कसारा नालासोपारा वसई विरार नवी मुंबई पनवेल येथे स्थाईक झाले आहेत. याच कालावधीत कल्याण निवडणूक लागली होती. गेले तीन वर्षे बोनस मिळाला नसताना ज्या मातोश्री पर्यंत बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा आवाज पोहचत नव्हता त्या मातोश्रीला कल्याण डोंबिवलीची निवडणूक समोर दिसताच कर्मचाऱ्यांच्या बोनसच्या प्रश्नाची जाण झाली आहे. बेस्टमधील मधील कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या तोंडावर खुश करण्यासाठी बेस्ट आर्थिक तोट्यात असताना बोनस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

बेस्ट कर्मचाऱ्यांना बोनस / सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी मातोश्रीवर संपन्न झालेल्या बैठकीत एक फॉर्म्युला ही तयार करण्यात आला आहे. बेस्टला पालिकेने 1600 कोटी रुपये दिले आहेत. त्या कर्जाच्या व्याजाचा हप्ता 40 कोटी रुपये दरमहा पालिकेला दिला जातो. या हप्त्यापैकी 30 कोटी रुपये मुद्दल आणि 10 कोटी रुपये व्याज दिले जाते. एका महिन्याचे मुद्दल पालिकेला न देता ते सानुग्रह अनुदान म्हणून बेस्ट कर्मचाऱ्यांना देण्याचे ठरले आहे. यापुढे दरमहा व्याजाचा हप्ता 42 कोटी रुपये देवून त्यातून सानुग्रह अनुदानाची 30 कोटी रक्कम वळती केली जाणार आहे अशा प्रकारे सानुग्रह अनुदानाचा फॉर्म्युला तयार करण्यात आला आहे. यामुळे आधीच संकटात असलेला बेस्ट उपक्रम आणखी आर्थिक संकटात जाणार आहे. 

बेस्टवर टोल टॅक्‍सचा 12 कोटी, प्रवाशी कराचा 40 कोटी, पोषण अधिभाराचा 16 कोटी आणि विद्युत अधिभाराचा 642 कोटी रुपयांचा बोजा आहे. केंद्र सरकारने बेस्टला 1400 कोटी रुपये दिले. पालिकेने 

बेस्टला बस खरेदीसाठी 300 कोटी रुपये दिले आहेत. राज्य सरकारसह पालिका बेस्टकडून 37 कोटी वसूल करते. पालिका मालमत्ता करापोटी 31 कोटी रुपये, तर जकातीपोटी साडेतीन कोटी वसूल करते. त्या बदल्यात पालिकेने 1600 कोटी बेस्टला कर्ज दिले आहे. बेस्टला पालिकेने यंदा 100 कोटी दिले आहेत, तर पुढच्या वर्षीही तितकाच निधी देणार आहे, अशी माहिती मुंबई महानगरपालिकेचे स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी दिली आहे. 

सर्वच राज्य सरकारे त्या-त्या राज्यातील परिवहन सेवेला आर्थिक मदत करतात. हातभार लावतात; मात्र महाराष्ट्र सरकारने बेस्ट उपक्रमाकडे कायम दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे बेस्ट अडचणीत असताना राज्य सरकारने बेस्टला मदत करावी, अशी मागणी फणसे यांनी केली आहे. फणसे यांनी अशी मागणी करताना राज्य सरकारकडे बोट दाखवताना इतर महानगरपालिका, नगर पालिका, नगर परिषदा आपल्या परिवहन उपक्रमाला वेळोवेळी आर्थिक मदत करतात हे सांगण्याचे टाळले आहे. मुंबई महानगर पालिकेचा उपक्रम म्हणून पालिकेने बेस्टला भरगोस मदत करायला हवी तशी मदत केली जात नाही. पालिकेला दिलेले कर्ज १० टक्के व्याजासहित  वसूल केले जात आहे. उशिरा कर्जाचा हफ्ता दिल्यास १५ टक्के व्याज लावले जाते. हि शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. 

मुंबई महानगरपालिकेकडे मुंबईकर नागरिकांच्या खिश्यात हात घालून जास्त कर लावून वसूल केलेले आणि दर वर्षी बजट मध्ये तरतूद करूनही खरच न झालेले ४४ हजार ५०० कोटी रुपये मुंबई मधील विविध बॅंकेत ठेवी म्हणून ठेवण्यात आलेले आहेत. या रक्कमेपैकी ४ ते ४ हजार ५०० कोटी बेस्टला एक रकमी दिल्यास बेस्ट कार्जामधून बाहेर येवू शकते. परंतू तुटपुंजी रक्कम बेस्ट पुढ्यात टाकून आम्ही बेस्टवर उपकार करत आहोत असे सत्ताधाऱ्यांकडून दाखवले जात आहे. इतर पक्षाचे सरकार असतानाही आणि आता स्वताच्या पक्षाचे सरकार राज्यात असताना पालिकेतील सत्ताधारी राज्य सरकारकडे बोट दाखवण्याचे विसरलेले नाहीत असेच म्हणावे लागेल. 

राज्य सरकार कोणाचेही असले तरी बेस्टला न्याय देण्यात कमी पडले आहे. बेस्टला आर्थिक तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी आणि बेस्टला सवलती मिळवण्यासाठी सतत राज्य सरकारकडे भिक मागत राहण्यापेक्षा मातृ संस्था म्हणून मुंबई महानगर पालिकेलाच पुढाकार घ्यावा लागेल. सत्ताधाऱ्यानी जो काही बोनस द्यायचा निर्णय घेतला आहे या निर्णयामुळे येणाऱ्या काळात बेस्टची आर्थिक स्थिती आणखी बिकट होणार आहे. आर्थिक परिस्थिती बिकट असताना ५ हजार रुपये बोनस जाहीर करून कृती समिती मध्ये फुट पाडण्यात सत्ताधारी शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे यशस्वी ठरले असले तरी शरद राव यांची मान्यताप्राप्त संघटना आणि कृती समितीमधील इतर संघटना नाराज आहेत. बेस्ट कामगार कृती समितीला विश्‍वास न घेता प्रशासनाने एकतर्फी निर्णय घेतल्यामुळे कृती समितीच्या नेत्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. 

उद्धव ठाकरे यांच्या मध्यस्तीने बेस्ट प्रशासनाने जाहिर झालेले सानुग्रह अनुदान कामगारांना मान्य नसून येत्या 3 नोव्हेंबर रोजी करीरोड येथील महाराष्ट्र हायस्कूलच्या मैदाना होणाऱ्या कामगार मेळाव्यात हा निर्णय घेण्यात येईल अशी माहिती कृती समितीचे निमंत्रक के. एस. अहिरे यांनी दिली आहे. बेस्टची 

आर्थिक परिस्थिती खराब असल्याचे माहित असूनही कामगार संघटना आणि कृती समितीही अडून बसली आहे. एकीकडे कर्मचाऱ्यांचे पगार ठरलेल्या दिवशी होत नसताना कृती समिती आणि मान्यताप्राप्त संघटना जास्त बोनस मिळावा म्हणून अडून बसल्या आहेत. शरद राव यांच्या मान्यताप्राप्त संघटनेचे सदस्य बहुसंख्य असल्याने या कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारल्यास बेस्टच्या बसेस रस्त्यावर धावू शकत नाहीत हे सत्यही नाकारून चालणारे नाही. यामुळे बेस्टवर संपाचे संकट कायम आहे. संपामुळे बेस्ट किंवा कर्मचाऱ्यांचे जितके नुकसान होते त्यापेक्षा या बेस्टने प्रवास करणाऱ्या प्रवाश्यांचे नुकसान होते याचाही विचार करून लवकरात लवकर तोडगा काढायला हवा. 

अजेयकुमार जाधव 

मो. ९९६९१९१३६३