मुंबई - मुंबईसह कोकण किनारपट्टीवरील बेकायदेशीररित्या पर्सियन जाळ्यांनी मासेमारी सुरु आहे. या मासेमारीसाठी बेकायदा ट्रॉलरमालक दरवर्षी 100 कोटी रुपयांचा हप्ता मत्स्य विभागाला देतात. त्यांच्यावर तत्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करून बंदी आणावी अन्यथा 19 नोव्हेंबरला दहा हजार पारंपरिक नौकामालक "जेल भरो‘ आंदोलन करतील, असा इशारा अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे दामोदर तांडेल यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आचरा बंदरातील काही पारंपरिक मच्छीमारांनी पर्ससीन जाळी वापरणाऱ्या ट्रॉलरविरोधात आंदोलन सुरू केले होते. तेथूनच पहिली वादाची ठिणगी पडली. कोकण किनारपट्टीवर ऑक्‍टोबरच्या अखेरपासून ट्रॉलरमालकांच्या विरोधात पेटलेला हा संघर्ष मुंबई किनाऱ्यावरही पोचला आहे. मुंबईत 900 बेकायदा ट्रॉलरमालक पर्ससीन जाळ्यांनी मासेमारी करत आहेत. त्यामुळे किनाऱ्यावर पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या मासेमारांची रोजी-रोटी धोक्‍यात आली आहे.
रत्नागिरीत 500 आणि सिंधुदुर्गात 600 बेकायदा ट्रॉलर आहेत. या प्रत्येक ट्रॉलरमालकाकडून प्रत्येक फेरीमागे 25 हजारांचा हप्ता राज्याचा मत्स्य विभाग वसूल करतो. ही हप्त्याची उलाढाल 100 कोटींची असल्याचा आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष दामोदार तांडेल यांनी केला. सरकारने तत्काळ या बेकायदा ट्रॉलरमालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून बंदी आणावी, अशी मागणी त्यांनी केली. याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
डॉ. सोमवंशी समितीच्या शिफारशी लागू कराव्यात
पर्ससीन नेटचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या डॉ. सोमवंशी आणि डॉ. विनय देशमुख समितीने 2012 मध्ये अहवाल सादर केला होता. त्यात पर्ससीन जाळ्यांमुळे समुद्रातील मासे पाच वर्षांत नष्ट होतील, दोन-तीन वर्षांत मासेमारी व्यवसाय उद्‌ध्वस्त होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. तसेच राज्य सरकारला 25 शिफारशी करण्यात आल्या होत्या; मात्र तत्कालीन आघाडी सरकारने त्या स्वीकारल्या नाहीत. या समितीचा अहवाल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वीकारला आहे. महिनाभरात अहवालाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली.
माशांची संख्या कमी झाली
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आचरा बंदरातील काही पारंपरिक मच्छीमारांनी पर्ससीन जाळी वापरणाऱ्या ट्रॉलरविरोधात आंदोलन सुरू केले होते. तेथूनच पहिली वादाची ठिणगी पडली. कोकण किनारपट्टीवर ऑक्‍टोबरच्या अखेरपासून ट्रॉलरमालकांच्या विरोधात पेटलेला हा संघर्ष मुंबई किनाऱ्यावरही पोचला आहे. मुंबईत 900 बेकायदा ट्रॉलरमालक पर्ससीन जाळ्यांनी मासेमारी करत आहेत. त्यामुळे किनाऱ्यावर पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या मासेमारांची रोजी-रोटी धोक्‍यात आली आहे.
रत्नागिरीत 500 आणि सिंधुदुर्गात 600 बेकायदा ट्रॉलर आहेत. या प्रत्येक ट्रॉलरमालकाकडून प्रत्येक फेरीमागे 25 हजारांचा हप्ता राज्याचा मत्स्य विभाग वसूल करतो. ही हप्त्याची उलाढाल 100 कोटींची असल्याचा आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष दामोदार तांडेल यांनी केला. सरकारने तत्काळ या बेकायदा ट्रॉलरमालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून बंदी आणावी, अशी मागणी त्यांनी केली. याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
डॉ. सोमवंशी समितीच्या शिफारशी लागू कराव्यात
पर्ससीन नेटचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या डॉ. सोमवंशी आणि डॉ. विनय देशमुख समितीने 2012 मध्ये अहवाल सादर केला होता. त्यात पर्ससीन जाळ्यांमुळे समुद्रातील मासे पाच वर्षांत नष्ट होतील, दोन-तीन वर्षांत मासेमारी व्यवसाय उद्‌ध्वस्त होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. तसेच राज्य सरकारला 25 शिफारशी करण्यात आल्या होत्या; मात्र तत्कालीन आघाडी सरकारने त्या स्वीकारल्या नाहीत. या समितीचा अहवाल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वीकारला आहे. महिनाभरात अहवालाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली.
माशांची संख्या कमी झाली
महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर मासळीच्या 128 जाती होत्या. त्यातील फक्त 75 ते 80 जाती शिल्लक आहेत. दहा वर्षांत पापलेटचे उत्पादन आठ हजार टनांवरून पाचशे टनांवर आले आहे. बोंबील 20 टक्के, रावस 10 टक्के, कोळंबी 40 टक्के, बांगडा 40 टक्के, शिंगाडा 50 टक्के, मुशी 30 टक्के आणि सुरमई 45 टक्‍क्‍यांवर आली आहे. पुढील दोन वर्षांत हे प्रमाण 15 ते 20 टक्‍क्‍यांवर येण्याची भीती शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
No comments:
Post a Comment