मुंबई : प्रतिनिधी - पोलीस कोठडी मृत्यूप्रकरणात महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याने किरकोळ गुन्ह्यासाठी ताब्यात घेण्यात आलेल्या आरोपींची रात्री दहानंतर चौकशी करू नये असे तसेच पुढील सहा महिन्यांत एकही कोठडी मृत्यू होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकार व पोलिस विभागाला दिला.
गेल्या वर्षी दोन तरुणांचा कोठडी मृत्यू झाल्याने त्यांच्या नातेवाईकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही.एम. कानडे व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठापुढे होती. तीन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा होऊ शकत नाही, अशा किरकोळ गुन्ह्यासाठी ताब्यात घेतलेल्या आरोपीची रात्री दहानंतर चौकशी करण्यात येऊ नये, असा आदेश खंडपीठाने पोलिसांना दिला. आरोपीला पोलीस स्टेशनमध्येच वकिलाचे सहाय्य हवे की नाही, याची विचारणा करावी, तसेच आरोपीला दंडाधिकाऱ्यांपुढे पहिल्यांदाच हजर केल्यानंतर त्यांनीही त्याला वकिलाचे सहाय्य हवे की नको, या विषयी विचारणा करावी, असा आदेश खंडपीठाने पोलिसांना आणि दंडाधिकाऱ्यांना दिला, तसेच कोठडी मृत्यू रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्यासाठी पोलीस महासंचालकांना तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले. बुधवारच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी मुंबईच्या पोलीस स्टेशन्समध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर २५ सीसीटीव्ही लावण्यात येणार असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. यापुढे टप्प्याटप्प्याने सर्व पोलीस स्टेशन्समध्ये सीसीटीव्ही लावण्यात येणार असल्याचेही अ‍ॅड. अणे यांनी खंडपीठाला सांगितले.
अ‍ॅग्नेलो वालद्रिस कोठडी मृत्यूप्रकरण
अ‍ॅग्नेलो वालद्रिस याच्या कोठडी मृत्यूस जबाबदार असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यास सीबीआय दिल्ली मुख्यालयाकडून परवानगी मिळाल्याची माहिती मुंबई सीबीआयने बुधवारी खंडपीठाला दिली.
१५ एप्रिल २०१४ रोजी वडाळा रेल्वे पोलीस स्टेशनने अ‍ॅग्नेलो आणि अन्य तीन जणांना ६० हजारांची चेन चोरल्याप्रकरणी ताब्यात घेतले. कोठडीत या तिघांचाही शारीरिक आणि मानसिक छळ करण्यात आला. पोलिसांनी केलेल्या छळामुळे त्याचा १८ एप्रिल रोजी मृत्यू झाला, असा आरोप त्याच्या वडिलांनी केला आहे. 2014 जूनमध्ये त्याचे वडील लिओनार्दो वालद्रिस यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेवरील सुनावाणीवेळी खंडपीठाने मुंबई क्राईम ब्रँचच्या तपासावर अविश्वास व्यक्त करत, या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग केला.
