मुंबई- राज्यातील दलित व आदिवासींना हक्काचे घर मिळावे यासाठी राज्य सरकार लवकरच त्यांच्यासाठी एक नविन गृहयोजना आणणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. याचसोबत या सर्व मागासवर्गिय घटकांना घरासाठी व जमिनीसाठी कोणत्याही अटींशिवाय कर्ज उपलब्ध करून देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, गेले वर्षभर अतिशय वेगाने गेले. वर्षभराच्या कालावधीत आम्ही प्रत्येक क्षेत्रात ठोस निर्णय करण्याचा प्रयत्न केला. प्रशासन गतिमान केले व तत्काळ निर्णय घेण्याची पद्धत विकसित केली. सेवा हमी कायदा लागू केल्याने लोकांना सेवा लवकरच मिळत आहे. त्याचा थेट फायदा वेगाने काम होण्यास होत आहे. याचबरोबर अधिकाराचे विकेंद्रीकरण केल्याने अपेक्षित गती मिळाली आहे. आमच्या मंत्र्यांनीही अपेक्षापेक्षा जास्त टार्गेट पूर्ण केले. शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा करताना तेथील नफेखोरी बंद करण्याबरोबरच शिक्षण सम्राटांना धक्का बसेल असे धोरण आखले आहे. पुढील दोन वर्षात म्हणजे डिसेंबर 2017 पर्यंत संपूर्ण राज्य हागणदारीमुक्त करण्याचा संकल्प सरकारने सोडल्याचे त्यांनी सांगितले.
जलशिवार अभियानातून आतापर्यंत 5 हजार गावं दुष्काळमुक्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आगामी चार वर्षात आणखी 20 हजार गावे यात सामील करून राज्यातील 25 हजार गावांत जलयुक्त शिवार योजना राबविणार आहे. जलयुक्त शिवार योजना राज्यातील शेतक-यांसाठी वरदान असून ती भविष्यात गेमचेंजर ठरणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दुष्काळामुळे गेल्या चार वर्षांपासून शेतक-यांवर संकट कोसळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला अधिकाधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न आम्ही प्रयत्न केला. यात थोडेफार यश आले. मात्र, शेतक-यांच्या आत्महत्या रोखण्यात अजूनही आम्हाला यश आले नसल्याचे त्यांनी मान्य केले. यातून मार्ग काढण्यासाठी शेतक-यांना विमा कवच देत आहोत. पूर्वीपेक्षा दुपटीने अधिक जमिनीला विमा संरक्षण दिले आहे. कापूस उत्पादक जिल्ह्यात पहिल्यात वर्षी टेक्स्टाईल पार्क उभारले आहेत. आता यापुढे उर्वरित सर्व कापूस उत्पादक जिल्ह्यात अशी पार्क उभी केली जातील. 15 वर्षाच्या दीर्घ काळानंतर 1 वर्षाच्या सरकारच्या कामाचे मुल्यमापन करणे योग्य ठरणार नाही असेही फडणवीसांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment