मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून बैंकॉक येथील नृत्यासाठी 8 लाखांची नियमबाहय खैरात

मुंबई / प्रतिनिधी - महाराष्ट्र राज्यातील दुष्काळग्रस्त आणि आत्महत्याग्रस्तासाठी शासनाचे हात तोगडे पडू नयेत यासाठी सामान्यापासून विद्यार्थ्यांनी सुद्धा सढळ हाताने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस सहाय्यता करत आहेत पण या निधीचा आर्थिक मदतीसाठी योग्य वाटप होत नसून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून बैंकॉक येथील नृत्यासाठी 8 लाखांची नियमबाहय खैरात 15 शासकीय कर्मचा-यास केल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस शासनाने उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदपत्राच्या आधारे समोर आलेली आहे.

विशेष बाब म्हणून सचिवालय जिमखाना यास 8 लाख मंजूर केले गेले आहे त्या सचिवालय जिमखानाचे दस्तूरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाकडे सचिवालय जिमखाना,मुंबई या संस्थेस मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून दिलेल्या अर्थसहाय्यताबाबत माहिती विचारली होती. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे जन माहिती अधिकारी यांनी अनिल गलगली यांस सचिवालय जिमखाना,मुंबई यांस दिलेल्या 8 लाखांच्या अर्थसहाय्यताबाबत माहिती उपलब्ध करुन दिली. दिनांक 25 ऑगस्ट 2015 रोजी सचिवालय जिमखाना,मुंबई यांनी शासकीय नुत्य कलाकारांना बैंकॉक-थायलंड येथे दिनांक 26 ते 30 डिसेंबर 2015 या कालावधीत आयोजित केलेल्या स्पर्धेत सहभागासाठी ख़ास बाब म्हणून 8 लाखांची आर्थिक मदत करण्याची विनंती केली ज्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष बाब म्हणून प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री सचिवालय/ निधी कक्षास आदेश जारी केले. 

दिनांक 27 ऑगस्ट 2015 रोजी सादर केलेल्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष बाब म्हणून रु 8 लक्ष देण्याचे आदेश जारी केले. दिनांक 11 सप्टेंबर 2015 रोजी रु 8 लाख मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून सचिवालय जिमखाना,मुंबई यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आली. # निधीवाटपाची कार्यपद्धती महाराष्ट्र राज्यातील तसेच देशातील आपत्तीग्रस्तांना तातडीने सहाय्यता देणे, हे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे उद्दिष्ट आहे. पूर, दुष्काळ, आगीमुळे होणारे अपघात अशा मोठ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधीत नागरिकांना “मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी” मार्फत अर्थसहाय्य पुरविले जाते. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दुर्धर आजारांवर उपचार करण्यासाठीही या निधीतून अर्थसहाय्य पुरविले जाते. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून अर्थसहाय्य वाटपाच्या कार्यपद्धती विरोधात एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने वैयक्तिक किंवा संस्थात्मक प्रयोजनाकरिता मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून आर्थिक मदत न देण्याच्या धोरणास बगल दिली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्व:ताच पदसिद्ध अध्यक्ष असलेल्या सचिवालय जिमखाना,मुंबई ला विशेष बाब म्हणून रु 8 लाख अश्यावेळी दिले आहे जेव्हा दुष्काळग्रस्त शेतकरी शासकीय मदत अभावी आत्महत्या करत आहे, असा आरोप अनिल गलगली यांनी केला आहे. 

अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ आणि ग्लोबल कौंसिल ऑफ आर्ट एंड कल्चर या खाजगी संस्थेच्या विद्यमाने अक्षरा थिएटर, बैंकॉक (थायलंड) येथे आयोजित नृत्यासाठी एकूण 15 कर्मचारी जात आहेत. प्रत्येक कर्मचा -यांस किमान रु 50,000/- प्रमाणे पंधरा जणांचा रु 7,50,000/- अधिक इतर किरकोळ खर्च रु 50,000 असा एकूण खर्च 8,00,000/- होणार आहे. अनिल गलगली यांच्या मते हा मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा दुरुप्रयोग असून मुख्यमंत्री महोदयास याची जाणीव नसल्याची खंत व्यक्त केली. सचिवालय जिमखाना ही एक संस्था असून ज्या संस्थेचे पदसिद्ध अध्यक्ष स्व:ताच मुख्यमंत्री असताना अश्या प्रकारे नियमबाहय निधी नृत्यासाठी देणे नैतिकतेला धरुन नाही. असे सांगत दिलेला रु 8 लाखांचा निधी परत घेण्याचे आवाहन करत ज्यास खरी गरज आहे त्यास देण्याची मागणी अनिल गलगली यांनी केली आहे.