सरकारने थकबाकीचे 60 कोटी बेस्ट बोनससाठी द्यावेत

मुंबई - बेस्टकडून राज्य सरकारने गेल्या पाच वर्षांत तीन हजार कोटी रुपये वसूल केले आहेत. मात्र सात वर्षांत राज्य सरकारने थकवलेले बेस्टचे 60 कोटी रुपये अजूनही दिलेले नाहीत. ही ६० कोटी रुपयांची थकबाकी बेस्ट कामगारांना बोनससाठी द्यावी, अशी मागणी स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. 

बेस्ट कामगारांना यंदा तरी बोनस हवा आहे. तीन वर्षे बोनस मिळत नसतानाही कामगार प्रामाणिकपणे बेस्टची सेवा करीत आहेत. केंद्र सरकारने बेस्टला 1400 कोटी रुपये दिले. कर्नाटक सरकार परिवहन सेवेलाही सवलत देते. गुजरात सरकारने अहमदाबाद परिवहन सेवेला दोन हजार कोटी दिले आहेत. सर्वच राज्य सरकारे त्या-त्या राज्यातील परिवहन सेवेला आर्थिक मदत करतात. हातभार लावतात; मात्र महाराष्ट्र सरकारने बेस्ट उपक्रमाकडे कायम दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे बेस्ट अडचणीत असताना राज्य सरकारने बेस्टला मदत करावी, अशी मागणी फणसे यांनी केली आहे. पालिकेने बेस्टला बस खरेदीसाठी 300 कोटी रुपये दिले आहेत. काही लोकांचा या निधीवर डोळा आहे. त्या रकमेतून बोनस द्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे; परंतु तसे केल्यास 25 लाख प्रवाशांशी ती प्रतारणा ठरेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

राज्य सरकारसह पालिका बेस्टकडून 37 कोटी वसूल करते. पालिका मालमत्ता करापोटी 31 कोटी रुपये, तर जकातीपोटी साडेतीन कोटी वसूल करते. त्या बदल्यात पालिकेने 1600 कोटी बेस्टला कर्ज दिले आहे. बेस्टला पालिकेने यंदा 100 कोटी दिले आहेत, तर पुढच्या वर्षीही तितकाच निधी देणार आहे, अशी माहिती फणसे यांनी दिली.

बेस्टवर करांचा बोजा 
- टोल टॅक्‍स 12 कोटी
- प्रवाशी कर 40 कोटी
- पोषण अधिभार 16 कोटी
- विद्युत अधिभार 642 कोटी