मुंबई / प्रतिनिधी - नवीन महाविद्यालये, तुकड्या, अभ्यासक्रम, विद्या शाखा (पारंपरिक/व्यावसायिक) इत्यादींचे सन 2016-17 या वर्षासाठीचे प्रस्ताव स्विकारण्याची मुदत 31 डिसेंबर 2015 पर्यंत वाढविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही मुदतवाढ करण्यासाठी महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम, 1994 मधील कलम 82(3) मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.
राज्यभरातील महाविद्यालयात मागील काही वर्षांत पारंपरिक व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची प्रवेश क्षमता व प्रत्यक्षात प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी यामध्ये सुमारे 25 टक्के जागा रिक्त असल्याचे निदर्शनास आले. तसेच विद्यार्थी संख्येअभावी व त्यानुसार शिक्षकांची पदे न भरल्याच्या कारणामुळे काही संलग्नित महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्याबाबतच्या विविध याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्याचे दिसून आले.
उच्च शिक्षणाचा समन्यायी व समतोल लाभ मिळणे अपेक्षित असून त्यादृष्टीने शैक्षणिक वर्ष 2015-16 साठी नवीन महाविद्यालये (पारंपरिक, व्यावसायिक), विद्याशाखा, अभ्यासक्रम, वाढीव तुकड्यांच्या प्रस्तावांना मान्यता न देण्याचा शासन निर्णय दिनांक 29 एप्रिल 2015 नुसार घेण्यात आला आहे. तसेच याच निर्णयानुसार विद्यापीठांनी सुधारित बृहत आराखडे तयार करून ते उच्च शिक्षण परिषदेच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याबाबत आदेश देण्यात आले होते. ही मुदत ऑक्टोबरच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत होती, ती आता डिसेंबरच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
राज्यभरातील महाविद्यालयात मागील काही वर्षांत पारंपरिक व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची प्रवेश क्षमता व प्रत्यक्षात प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी यामध्ये सुमारे 25 टक्के जागा रिक्त असल्याचे निदर्शनास आले. तसेच विद्यार्थी संख्येअभावी व त्यानुसार शिक्षकांची पदे न भरल्याच्या कारणामुळे काही संलग्नित महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्याबाबतच्या विविध याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्याचे दिसून आले.
उच्च शिक्षणाचा समन्यायी व समतोल लाभ मिळणे अपेक्षित असून त्यादृष्टीने शैक्षणिक वर्ष 2015-16 साठी नवीन महाविद्यालये (पारंपरिक, व्यावसायिक), विद्याशाखा, अभ्यासक्रम, वाढीव तुकड्यांच्या प्रस्तावांना मान्यता न देण्याचा शासन निर्णय दिनांक 29 एप्रिल 2015 नुसार घेण्यात आला आहे. तसेच याच निर्णयानुसार विद्यापीठांनी सुधारित बृहत आराखडे तयार करून ते उच्च शिक्षण परिषदेच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याबाबत आदेश देण्यात आले होते. ही मुदत ऑक्टोबरच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत होती, ती आता डिसेंबरच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
No comments:
Post a Comment