बेस्टमधील घोटाळ्यांची सीआयडी चौकशी करा !

बेस्टचे सन २०१५ - १६ चे बजेट नुकतेच पालिका सभागृहात सादर करण्यात आले आहे. यावर चर्चा करताना पालिकेतील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी बेस्टच्या कारभारावर, प्रशासन आणि सत्ताधार्यांवर प्रचंड टिका केली आहे. बेस्ट मध्ये कित्तेक घोटाळे झाले असले तरी सत्ताधारी आणि बेस्टचे वरिष्ठ अधिकारी घोटाळे करणाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याने बेस्ट मधील सर्वच घोटाळ्यांची सीआयडी चौकशी करण्याची मागणी आंबेरकर यांनी केली आहे. पालिकेच्या सर्वोच्च अश्या सभागृहात बेस्टच्या कारभाराचे वाभाडे काढले जात असताना सत्ताधारी नगरसेवकांना हि टिका निमूट पणे ऐकून घ्यावी लागत होती. 

कर्ज आणि त्यावरील व्याज यामुळे बेस्टची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. बेस्टची आर्थिक घडी विस्कटली असताना, बेस्ट मध्ये आर्थिक शिस्त लावण्याची गरज असताना बेस्ट मधील काही अधिकाऱ्यांनी या परिस्थितीचा फायदा उचलला आहे. बेस्टचे कित्तेक भूखंड विकास करण्यासाठी देण्यात आले आहेत. या भूखंडामधून बेस्टला आर्थिक उत्पन्न मिळायला हवे होते. परंतू या भूखंडांवर अद्याप योग्य प्रकारे विकास झाला नसल्याने बेस्टला उत्पन्न मिळालेले नाही. बेस्ट मध्ये अधिकाऱ्यांनी काही कंपन्यांना कंत्राटे दिली असली तरी त्या कंपन्यांनी कामच केली नसल्याने बेस्टला चांगलाच फटका बसला आहे. बेस्ट मध्ये इलेक्ट्रिक सब स्टेशनचा १७७ कोटींचा घोटाळा झाला आहे याची चौकशी केली जात नाही. बेस्टमधे कैझन घोटाळा, विज चोरी प्रकरण, पवन उर्जा घोटाळा, गोराई बिच येथील कमीशन घोटाळा, केएलजी, विजमीटर, जाहिरात कंत्राट, क्यानेडीयन वेळापत्रक इत्यादी अनेक घोटाळे झाले आहेत. तरीही अधिकाऱ्यांना सत्ताधारी सांभाळून घेत असल्याने बेस्टला आर्थिक नुकसान होत असल्याचे आंबेरकर यानी म्हटले आहे.  

बेस्टच्या विद्युतपुरवठा उपकेंद्राचा मोठा घोटाळा बेस्टमध्ये झाला. विकासकांचे लांगूलचालन करीत अनेक ठिकाणची विद्युतपुरवठा उपकेंद्रे रद्द करण्यात आली. कैझन बस पास घोटाळ्यामध्ये १४०० कोटी रुपयांचा चुराडा झाला. त्यात सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकाचे हात बरबटले आहेत, असा आरोप त्यांनी या वेळी केला.चीनमधील किनलॉन बसगाडय़ांचा मोठा गाजावाजा बेस्टमध्ये झाला; पण किनलॉन बसगाडय़ांची पुनर्बाधणी चंदिगडमध्ये झाली. किनलॉन आणि एसी बसगाडय़ांच्या खरेदीतही घोटाळा झाला.अधिकाऱ्यांच्याच संगनमताने झालेली वीजचोरी, ग्रीन ३० कोटी रुपये घेऊनही स्पार्क ग्रीन एनर्जी कंपनीने बेस्टला एक युनिटही वीजपुरवठा केलेला नाही. अशा अनेक घोटाळ्यांची यादी आंबेरकर यांनी सभागृहात सादर केली. 

'बेस्ट'ने २००९-१० या काळात खरेदी केलेल्या तब्बल २०० वातानुकूलीत बसगाडय़ांच्या व्यवहारात चांगलाच घोटाळा झाल्याचा हरकतीचा मुद्दा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या केदार होंबाळकर यांनी मंगळवारी समितीच्या बैठकीत मांडला. किंगलाँग कंपनीच्या या बस खरेदी करताना 'बेस्ट'ने कंपनीला प्रत्येक बसमागे तब्बल १३.५० लाख रुपये जास्त मोजले असून यामागे कोण आहे, हे समोर आले पाहीजे, अशी मागणीही आंबेरकर यांनी केली. सत्ताधाऱ्यांवर आरोपांची मालिकाच आंबेरकर यांनी सभागृहात सदर केली. सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपच्या नगरसेवकांना हे सर्व शांतपणे बसून ऐकून घ्यावे लागले आहे. 

बेस्ट वर भ्रष्टाचाराचे झालेले हे आरोप काही नवे नाहीत. याधीही बेस्ट मध्ये वीजचोरीच्या नावाखाली ग्राहकांकडून सेटलमेंट करत पैसे उकळण्याचे काम काही भ्रष्ट अधिकारी करत आहेत. विद्युत विभागात होणा-या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचे निर्देश ‘कॅग’ने दिले असून, बेस्टचा ऑडिट अहवाल सादर करा, असे आदेश कॅगने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. बेस्टच्या विद्युत विभागात घोटाळा होत असल्याचे आढळून येत असतानाही कारवाई करण्यास संबंधित अधिकारी टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप बेस्टचे माजी अधिकारी प्रशांत साने यांनी केला होता. बेस्टकडे आठ लाख निवासी आणि दोन लाख व्यावसायिक वीजग्राहक आहेत. वीज मीटरची रीडिंग योग्य प्रकारे होत नसल्याने बिल जादा येत असल्याच्या तक्रारी वीजग्राहकांकडून बेस्टकडे येतात. विशेष करून व्यावसायिक वीजग्राहकांना टार्गेट करत जादा बिल आले, तर सेटलमेंट करा, सेटलमेंट करण्यास व्यावसायिक ग्राहकाने असमर्थता दाखवल्यास त्याच्यावर वीजचोरीचा आळ घालत पैसे उकळण्याचे काम संबंधित अधिकारी करत आहेत असे साने यांचे म्हणणे आहे.

वीजचोरीच्या नावाखाली होणा-या घोटाळ्याबाबत यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने बेस्टच्या कामकाजावर ताशेरे आेढले होते. मात्र ऊर्जा खात्याकडे बेस्टच्या भ्रष्टाचाराबाबत तक्रार केली असता, ऊर्जा सचिवांनी बेस्ट प्रशासन आणि मुंबई महापालिकेला चौकशीचे आदेश दिले. मात्र चौकशी करण्याचे सोडून बेस्ट प्रशासन या प्रकरणातून हात झटकण्याचे काम करत आहे, असा आरोप साने यांनी केला होता. बेस्टच्या विद्युत विभागातील काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांकडून ग्राहकांची पिळवणूक सुरू आहे. लाखो रुपयांच्या वीजचोरीचा आरोप ठेवायचा आणि काही लाख रुपयांत सेटलमेंट करायची, असा कारभार सध्या बेस्टमध्ये सुरू आहे. बेस्टमध्ये घोटाळा होत असल्याचे महाराष्ट्र कॅगच्याही निदर्शनास आल्याने चौकशीचे निर्देश दिल्याचे साने यांनी सांगितले होते होते.

बेस्टच्या ताफ्यात मिडी, सर्वसाधारण, वातानुकूलित अशा एकूण ४,२८८ बस आहेत. दररोज ४० लाखांहून अधिक प्रवासी बेस्टने प्रवास करतात. त्या माध्यमातून दिवसाला तब्बल तीन कोटी ३६ लाख २० हजार रुपयांचा महसूल बेस्टच्या तिजोरीत जमा होतो. बेस्ट बसच्या टायर टय़ूबच्या खरेदीसाठी वर्षाला २६ कोटी रुपये खर्च केले जातात. मात्र बेस्टच्या आगारात ५७० बस दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत असून, दररोज टायर टय़ूबची गरज भासतेच असे नाही. त्यामुळे टायर टय़ूब खरेदीच्या नावाखाली कोटयावधी रुपयांचा घोटाळा होत असल्याचा आरोप बेस्ट समिती सदस्य प्रमोद मांद्रेकर यांनी केला होता. बसचे सुटे भाग खरेदीसाठी वर्षाला ५७ कोटी ७६ लाख रुपये खर्च केले जातात, असा बेस्टचा दावा आहे, मग नादुरुस्त बस आगारात दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत का उभ्या आहेत, सुटे भाग खरेदी केले जातात पण ते वापरले जातात का, असा सवाल बेस्ट समिती सदस्य संदीप देशपांडे यांनी उपस्थित केला होता. 

बेस्टचे डिझेलचे पंप बंद पडत असून, खासगी पंपावरून डिझेल खरेदी करावे लागत आहे. यातही पंप मालक, बस चालक व वाहक यांचे साटेलोटे असल्याचा आरोप बेस्ट समिती सदस्यांनी केला. एकूण ३,८८३ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करणा-या बेस्ट परिवहन विभागाला लागलेली घोटाळ्याची किड दूर करण्यात प्रशासनाला यश येईल का, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. असे कित्तेक घोटाळे होत असताना या घोटाळयांकडे दुर्लक्ष करून घोटाळेबाज अधिकाऱ्यांना आणखीन घोटाळे करण्यासाठी मोकळे रान दिले आहे. सत्ताधारीही आपल्याला काही बोलत नसल्याने बेस्ट मधील भ्रष्टाचारी घोटाळेबाज अधिकाऱ्यांचे चांगलेच फावले आहे. बेस्ट मधील घोटाळे आणि अनियमिततेवर पालिकेतील लेखाअधिकारी आणि क्यागने ताशेरे ओढलेले आहेत. अश्यावेळी राज्य सरकार, मुंबई महानगर पालिका, बेस्टचे महाव्यवस्थापक आणि बेस्ट समिती सदस्यांनी सीआयडी चौकशी करून भ्रष्ट अधिकारयांवर कारवाही करावी व बेस्ट मधील घोटाळ्याबाबत नेमकी परिस्थिती जनतेसमोर आणली पाहिजे. 

अजेयकुमार जाधव 

मो. ९९६९१९१३६३