मुंबई : म्हाडाच्या दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या माध्यमातून मास्टरलिस्टमधील घरांच्या सुनावणीदरम्यान एका अपात्र ठरलेल्या अर्जदाराने बोगस मतदार यादी सादर केली असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
म्हाडाच्या माध्यमातून गेले वर्षभर अपात्र रहिवाशांना विविध कागदपत्रांच्या आधारे सुनावणीतील सत्यतेनंतर पात्र करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. म्हाडाला मास्टरलिस्टच्या घरांसाठी आलेल्या १४९७ अर्जांपैकी ११२५ अर्ज अपात्र ठरले. त्यापैकी ७९३ अर्जदारांनी प्रतिसाद दिला. अपात्र ठरण्यामागे मतदार यादीत नाव नसणे आणि भूसंपादन यादीत नाव नसणे हे निकष प्रामुख्याने ग्राह्य धरण्यात आले होते. त्यामुळेच गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेल्या सुनावण्यांमध्ये विविध नामी युक्त्यांचे दर्शन अधिकार्‍यांना झाले आहे. सुनावणीदरम्यान एका अपात्र ठरलेल्या अर्जदाराने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मुद्रांकबरोबरच बनावट साक्षांकनाची बोगस मतदार यादीच पुढे केली. या यादीत आपले नाव आहे असे सांगत मास्टरलिस्टमधील घर मिळायलाच पाहिजे असा अविर्भावही होता. मात्र दुरुस्ती मंडळाचे मुख्याधिकारी एन. रामास्वामी यांनी आपल्या अनुभवाच्या आणि कामाच्या पद्धतीनुसार ही यादीच बोगस असल्याचे निक्षून सांगितले आणि पुन्हा एकदा मास्टरलिस्टच्या घरांसाठी रहिवाशांनी केलेली चापलूसी उघड झाली. काही वेळेस सुनावणीदरम्यान आई शप्पथ खरं सांगतो असे अर्जदारांकडून सांगण्यात येते, मात्र त्यांच्याकडे एकही पुरावा खरा नसतो, असेही अनुभव येत असल्याचे रामास्वामी यांनी सांगितले.
म्हाडाच्या धोकादायक इमारतीतून संक्रमण शिबिरात राहणार्‍या रहिवाशांची मास्टरलिस्ट तयार करून त्यांना घरे देण्याची प्रक्रिया योग्य पद्धतीने कार्यान्वित व्हावी यासाठी म्हाडाकडून गेली अनेक वर्ष काम करण्यात येत आहे. गेल्या वर्षी मास्टरलिस्टच्या घरांसाठी १४९७ अर्ज दाखल झाले होते. त्यापैकी ११२५ अर्ज अपात्र ठरविण्यात आले व केवळ ३२३ अर्ज पात्र ठरविण्यात आले. या अपात्र अर्जदारांना पुन्हा एक संधी आणि प्रारूप यादीत अंतिम घर मिळालेल्या रहिवाशांचे नाव निश्‍चित करण्यापूर्वी सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. त्या वेळेस ११२५ अपात्र अर्जदारांपैकी केवळ ७९३ अर्जदारांनी प्रतिसाद दिला. त्यांच्याच सुनावणीची प्रक्रिया सुरू असून पहिल्या टप्प्यात ७३ अर्जदारांच्या सुनावणी पूर्ण झाल्या आहेत, उर्वरित सुनावणी जानेवारी ७ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित असताना अजूनही विविध कारणांमुळे हे काम फेब्रुवारी अखेरपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित असल्याचे दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्याधिकारी एन. रामास्वामी यांनी सांगितले आहे.
म्हाडाच्या माध्यमातून गेले वर्षभर अपात्र रहिवाशांना विविध कागदपत्रांच्या आधारे सुनावणीतील सत्यतेनंतर पात्र करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. म्हाडाला मास्टरलिस्टच्या घरांसाठी आलेल्या १४९७ अर्जांपैकी ११२५ अर्ज अपात्र ठरले. त्यापैकी ७९३ अर्जदारांनी प्रतिसाद दिला. अपात्र ठरण्यामागे मतदार यादीत नाव नसणे आणि भूसंपादन यादीत नाव नसणे हे निकष प्रामुख्याने ग्राह्य धरण्यात आले होते. त्यामुळेच गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेल्या सुनावण्यांमध्ये विविध नामी युक्त्यांचे दर्शन अधिकार्‍यांना झाले आहे. सुनावणीदरम्यान एका अपात्र ठरलेल्या अर्जदाराने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मुद्रांकबरोबरच बनावट साक्षांकनाची बोगस मतदार यादीच पुढे केली. या यादीत आपले नाव आहे असे सांगत मास्टरलिस्टमधील घर मिळायलाच पाहिजे असा अविर्भावही होता. मात्र दुरुस्ती मंडळाचे मुख्याधिकारी एन. रामास्वामी यांनी आपल्या अनुभवाच्या आणि कामाच्या पद्धतीनुसार ही यादीच बोगस असल्याचे निक्षून सांगितले आणि पुन्हा एकदा मास्टरलिस्टच्या घरांसाठी रहिवाशांनी केलेली चापलूसी उघड झाली. काही वेळेस सुनावणीदरम्यान आई शप्पथ खरं सांगतो असे अर्जदारांकडून सांगण्यात येते, मात्र त्यांच्याकडे एकही पुरावा खरा नसतो, असेही अनुभव येत असल्याचे रामास्वामी यांनी सांगितले.
म्हाडाच्या धोकादायक इमारतीतून संक्रमण शिबिरात राहणार्‍या रहिवाशांची मास्टरलिस्ट तयार करून त्यांना घरे देण्याची प्रक्रिया योग्य पद्धतीने कार्यान्वित व्हावी यासाठी म्हाडाकडून गेली अनेक वर्ष काम करण्यात येत आहे. गेल्या वर्षी मास्टरलिस्टच्या घरांसाठी १४९७ अर्ज दाखल झाले होते. त्यापैकी ११२५ अर्ज अपात्र ठरविण्यात आले व केवळ ३२३ अर्ज पात्र ठरविण्यात आले. या अपात्र अर्जदारांना पुन्हा एक संधी आणि प्रारूप यादीत अंतिम घर मिळालेल्या रहिवाशांचे नाव निश्‍चित करण्यापूर्वी सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. त्या वेळेस ११२५ अपात्र अर्जदारांपैकी केवळ ७९३ अर्जदारांनी प्रतिसाद दिला. त्यांच्याच सुनावणीची प्रक्रिया सुरू असून पहिल्या टप्प्यात ७३ अर्जदारांच्या सुनावणी पूर्ण झाल्या आहेत, उर्वरित सुनावणी जानेवारी ७ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित असताना अजूनही विविध कारणांमुळे हे काम फेब्रुवारी अखेरपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित असल्याचे दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्याधिकारी एन. रामास्वामी यांनी सांगितले आहे.
